काठमाडौँ। काठमाडौं उपत्यका र भारतसँग सिमाना जोडिएका तराई क्षेत्रको वायु वर्षायामबाहेक अन्य समयमा अत्यधिक प्रदूषित हुने गरेको पाइएको छ। नेपालका विकास साझेदारहरूले नेपाली नागरिकलाई स्वच्छ हावामा सास फेर्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

सरकार, विश्व बैंक, कोरिया र स्वीस सरकारको सहयोगमा विश्व बैंकको देशीय कार्यालयले मङ्गलबार राजधानीमा सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा स्वच्छ वायुः लाभ, प्रदूषण स्रोत र समाधान’ नामक प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख गर्दै स्वच्छ हावामा सास फेर्न पाउनु मानवको नैसर्गिक अधिकार भएको र यसको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीसहित वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले संयुक्त रूपमा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालमा मृत्यु र अपाङ्गताको जोखिम बढाउने प्रमुख कारक वायु प्रदूषण भएको बताए। विश्व बैंकको देशीय कार्यालयका अनुसार, काठमाडौं उपत्यका र भारतसँग सिमाना जोडिएका तराई क्षेत्र वायु प्रदूषणका जोखिमपूर्ण स्थान हुन्। वायु प्रदूषणले नेपालीको औसत आयु तीन वर्ष चार महिनाले घटाउने गरेको तथा वार्षिक रूपमा २६ हजारको हाराहारीमा मृत्यु निम्त्याउने जोखिम बढाएको छ। प्रतिवेदनमा मानव स्वास्थ्यका अतिरिक्त वायु प्रदूषणले श्रम उत्पादकत्व, पर्यटन र नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई पनि प्रभावित पारेको उल्लेख छ।

मन्त्री ठकुरीले स्वच्छ हावामा सास फेर्न पाउने हरेक नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। वायु प्रदूषण कम गर्न विद्युतीय सवारीसाधनको उपयोग का साथै कलकारखानामा पनि नवीकरणीय ऊर्जाको अधिक उपयोग मा जोड दिइएको उनले जानकारी दिए। उनले साना तथा मझौला उद्योगका साथै घरायसी प्रयोजनमा पनि विद्युतीय चुलो र अन्य उपकरणको प्रयोग प्रवर्द्धन गर्न सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेको बताए।

नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका निर्देशक डेभिड सिस्लेनले नेपालीको स्वास्थ्य र समृद्धिका निम्ति स्वच्छ हावा अपरिहार्य भएकाले यसको सुनिश्चितता तथा वायुको गुणस्तर सुधारका निम्ति नेपाल सरकारले गर्ने प्रयासमा विश्व बैंकले हरसम्भव सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

प्रतिवेदनमा डिजेल र पेट्रोलबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधन, इँटाभट्टा, प्लाष्टिकलगायत फोहर बाल्ने प्रवृत्ति, बाली उठाइसकेपछि माटोको उर्वराशक्ति कायम रहने विश्वासमा आगो बाल्ने प्रवृत्ति, सडकको धुलो र डढेलोलाई वायु प्रदूषणको प्रमुख कारक का रूपमा औँल्याइएको छ।

स्वच्छ हावामा सास फेर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि नागरिक, सरकार र अन्य सरोकारवाला निकायहरूको समन्वयमा थप पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ।