काठमाडौँ । नेपालमा तीव्र रूपमा बढिरहेको वायु प्रदूषण नियन्त्रण, औद्योगिक क्षेत्रको हरित रूपान्तरण तथा स्वच्छ वायु प्रवर्द्धनका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ देखि ‘नेपाल स्वच्छ हावा तथा समृद्धि परियोजना (एनक्याप)’ कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। विश्व बैंकले ५ करोड २० लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान गरी कुल ५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ स्वीकृत गरेसँगै यो महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजना कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो।

वातावरण विभागका उपमहानिर्देशक सरोजकुमार चौधरीका अनुसार काठमाडौँ उपत्यका र तराई क्षेत्रमा जनस्वास्थ्यलाई गम्भीर असर पार्ने अति सूक्ष्म कण अर्थात् पीएम–२.५ को मात्रा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डभन्दा ८ देखि ९ गुनासम्म बढी छ।

वायु प्रदूषणकै कारण विश्वव्यापी रूपमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ६ प्रतिशत आर्थिक क्षति हुने गरेको अवस्थामा यो परियोजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएपछि वार्षिक रूपमा ५०० मेट्रिक टन पीएम–२.५ को उत्सर्जन घट्नेछ भने हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा वार्षिक १ लाख१० हजार टन कमी आउनेछ। यसबाट देशका ४०० औद्योगिक प्रतिष्ठान, ६० हजार श्रमिक र तराई तथा काठमाडौँका करिब १ करोड ८० लाख नागरिक प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन्।

औद्योगिक प्रदूषण कम गर्न उद्योग विभागमार्फत उद्योगहरूमा कोइला र डिजेलबाट चल्ने पुराना ब्वायलर तथा फर्नेसहरूलाई विद्युतीय र बायोमास अर्थात् बायोब्रिकेट वा बायोपेलेट प्रविधिमा रूपान्तरण गरिनेछ। यसका लागि सरकारले आकर्षक वित्तीय प्याकेज अघि सार्दै विद्युतीय फर्नेस जडान गर्ने उद्योगलाई कुल पुँजीगत खर्चको २० प्रतिशत र बायोमास फर्नेस जडान गर्ने उद्योगलाई कुल पुँजीगत खर्चको १० प्रतिशत पुँजी अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ।

अनुदानबाहेकका बाँकी रकम र अन्य प्रदूषण नियन्त्रण उपकरणका लागि बजार ब्याजदरमा १५ वर्षसम्मको लामो अवधिको ऋण उपलब्ध गराइनेछ। यसबाट ४०० उद्योगले सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँच पाउनेछन् भने ३०० उद्योगमा स्वच्छ ब्वायलर जडान हुनेछ, जसले निजी क्षेत्रको थप १ करोड ८० लाख डलर बराबरको लगानी आकर्षित गर्ने अनुमान छ।

वातावरण विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदीका अनुसार यो परियोजनाले नेपालको वायु गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणालीमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउनेछ। परियोजना अन्तर्गत देशभरका वायु गुणस्तर मापन केन्द्रहरूको सङ्ख्या विस्तार र स्तरोन्नति गरिनेछ भने ४ वटा केन्द्रलाई ‘सुपरसाइट’ मा रूपान्तरण गरी प्रदूषणको मुख्य स्रोत पहिचान, तथ्याङ्क विश्लेषण र छिमेकी मुलुकहरूबाट भित्रिने अन्तरदेशीय वायु प्रदूषणको उच्च निगरानी गरिनेछ। यसका साथै प्रयोगशालाहरूमा आधुनिक उपकरण थपिनेछ र प्राविधिक जनशक्तिको क्षमता विकास गरिनेछ।

वातावरण युवा अभियन्ता प्रकाश लामाले यो परियोजनालाई स्वागत गर्दै ऋण रकमको उपयोगमा उच्च सतर्कता र पारदर्शिता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। ५७ मिलियन डलर केवल आर्थिक सहायता मात्र नभई ठुलो जिम्मेवारी पनि भएको र यो ब्याजसहित आगामी पुस्ताले फिर्ता गर्नुपर्ने भएकाले उधारो लिइएको प्रत्येक रुपैयाँको नतिजा सुनिश्चित गर्न इँटा उद्योग, बढी धुवाँ फाल्ने सवारीसाधन र घरेलु परम्परागत चुलो जस्ता प्रदूषणका मुख्य स्रोतलाई लक्षित गरी काम गर्नुपर्ने र युवाहरूलाई यस अभियानको नेतृत्वमा सहभागी गराउनुपर्ने उहाँको माग छ।

परियोजनाको नीतिगत निर्देशन र समन्वयका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा परियोजना स्टेयरिङ समिति रहनेछ। उद्योग र वातावरण विभागमा छुट्टाछुट्टै कार्यान्वयन एकाइ रहनेछन् भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मुख्य बैंकिङ साझेदारका रूपमा रहनेछ। नेपाल सरकारको 'काठमाडौँ उपत्यका वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना २०७६' ले वायु गुणस्तर सूचकाङ्क अर्थात् एक्युआई ३०० भन्दा बढी भएको अवस्थालाई वातावरणीय विपद् मानेको छ। सन् २०१८ को 'इन्भारोमेन्ट पर्फर्मेन्स इन्डेक्स' को १८० देशको सूचीमा नेपाल वायु प्रदूषण बढी भएका शीर्ष ५ देशभित्र परेको थियो, जसलाई सुधार्न यो नयाँ परियोजना कोसोढुङ्गा साबित हुने सरकारको अपेक्षा छ।