काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुनले सरकारले दई लाख रुपैयाँसम्मका साना योजनाहरू पनि संघीय सरकारको बजेटअन्तर्गत राखेको आरोप लगाएका छन्। सरकारले ३ करोड रुपैयाँभन्दा कम बजेटका आयोजनाहरू संघअन्तर्गत नराखिएको दाबी गरिरहेका बेला उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन्।

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपमहासचिव पुनले शहरी विकास मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमा २ लाखसम्मका आयोजनाहरू रहेको आफूले पाएको दाबी गरे।

उनले शहरी विकास मन्त्रालयको विनियोजित बजेट १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ रहेको र यो कुल बजेटको ६.०३ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए। मन्त्रालयको आगामी बजेट चालु वर्ष २०८१/८२ को तुलनामा २७.७५ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ९२ अर्ब ६३ करोड ५४ लाखको बजेट विनियोजन गरिएको थियो।

पुनले बजेट कहाँ र कसरी बढ्यो भन्नेमा मन्त्री स्वयं अचम्मित रहेको बताए। शहरी विकास मन्त्रालय एउटैमा मात्रै पनि ३२ अर्ब रुपैयाँको 'चलखेल' भएको देखिएको उनको आरोप छ। उनले योजनाहरू आफूखुसी राखेको स्पष्ट देखिएको पनि बताए।

"यस पटक हिजो शहरी विकास मन्त्रालयको विनियोजित बजेट आयो। गत वर्ष ९२ अर्ब थियो। यस पटक १ खर्ब १८ अर्ब पुगेको छ," पुनले भने, "२६ अर्ब त यसै पनि बढ्यो। तर उसको सिलिङ झन्डै ७२ अर्ब मात्रै थियो। त्यहाँ मन्त्री नै आफैँ आश्चर्य कहाँ बढ्यो थाहै नपाउने।"

उनले आफूले उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकासमन्त्रीलाई दुई लाखका योजना राखेको बारे सोध्दा '२५ लाखभन्दा मुनिको हालेको छैन' भने पनि दुई लाखका योजना भेट्टाएको बताउँदा मन्त्री बोल्न नसकेको दाबी गरे। "१७ हजारबाट कटाएको छैन। सशर्तमा झन अरू अरूतिर सारेको देखिन्छ। सशर्तको रकम गत वर्षको भन्दा बढेको छ। सशर्त त घटाउने हो खासमा। घटाउँदै गएर समानीकरणमा बढाइदिने हो," उनले थपे, "तीन करोडको योजना होइन, दुई लाखको योजना राखिएको आइसक्यो। यस पटक अलि मनपर्दी गरेको छ। एउटै शहरी विकास मन्त्रालयकै हेर्दा पनि त्यस्तै ३० देखि ३२ अर्ब चलखेल गरेको देखिन्छ। मसिना सबैखाले आफूखुसी राखेको देखिन्छ।"

पुनले बजेटमा १६औं योजनाको कुनै चर्चा नरहेको पनि बताए। उनले संविधान जारी भएपछि माओवादी केन्द्रले विपक्षीमा रहेर पहिलो पटक बजेटको विषयमा आफ्ना धारणा राखेको र नीति तथा कार्यक्रममाथि पनि पहिलो पटक आफ्ना धारणा राखेको जिकिर गरे।