काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद वर्षमान पुनले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियालाई परिपक्व, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। मंगलबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सचिवालयले तय गरेको निर्धारित कार्यतालिका अनुसार नै प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिए।

बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै सांसद पुनले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध प्राप्त उजुरीहरू र उनले पेस गरेको कार्ययोजनामाथि सांसदहरूले गहन अध्ययन गर्नुपर्ने बताए। उजुरी आह्वानका लागि कानुनबमोजिम दिइएको १० दिनको समयसीमा पूरा भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले संसद् सचिवालयले तयार पारेको कार्यतालिका अनुसार नै काम अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे।

सांसद पुनले यसपटकको सुनुवाइ प्रक्रियामा नयाँ र सुधारिएको संसदीय अभ्यासको थालनी गरिएको जानकारी दिए। विगतमा सुनुवाइ समितिबाट नाम अनुमोदन भई नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूले कहाँ र कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने कुरा समितिलाई जानकारी नहुने अवस्था रहेको उनले स्मरण गराए।

"अहिलेको नयाँ कार्यविधिमा नियुक्त पदाधिकारीले प्रत्येक तीन–चार महिनामा आफ्नो कार्यसम्पादन विवरण (प्रोग्रेस रिपोर्ट) बुझाउनुपर्ने र त्यसलाई सार्वजनिक गरी जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने व्यवस्था गरिएको छ," पुनले स्पष्ट पारे। हाल संसद्मा प्रि-बजेट (बजेटपूर्वको) छलफल चलिरहेकाले सांसदहरू निकै कार्यव्यस्ततामा भए पनि समितिको कामलाई थाती राख्न नहुने र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। आज प्राप्त उजुरी र कार्ययोजनाहरू अध्ययन गरेर भोलिदेखि निरन्तर सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढाउन उनले सचिवालयसमक्ष प्रस्ताव गरेका छन्।

संसदीय समितिको स्वतन्त्र भूमिकाबारे बोल्दै सांसद पुनले भने, "संसदीय सुनुवाइ समितिले गर्ने निर्णयमा लोकतान्त्रिक पद्धति, पारदर्शिता र जवाफदेहिता देखिनुपर्छ। कार्यकारी (कार्यपालिका) ले गरेको निर्णयलाई केवल औपचारिकता दिने वा विमति राख्ने मात्र नभई, व्यवस्थापिकाले आफ्नो जिम्मेवारी गम्भीरतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ। न्यायालयमा सुधारको खाँचो रहेको जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशले कस्तो सुधारको खाका ल्याउनुहुन्छ, त्यसमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ।"

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको ६ वर्षको लामो कार्यकाल रहने सन्दर्भमा उनको भावी कार्ययोजना र न्यायालय सुधारको प्रतिबद्धता नै देशका लागि महत्त्वपूर्ण हुने पुनको भनाइ छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रस्तावित नाम अनुमोदनका लागि सामान्य बहुमत र अस्वीकृत गर्न दुई-तिहाइ मत आवश्यक पर्ने कानुनी प्रावधानलाई स्मरण गराउँदै सांसद पुनले समितिको निर्णय प्रक्रिया कुनै पनि पूर्वाग्रह बिना विवेकपूर्ण र वस्तुनिष्ठ हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।