काठमाडौँ । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले देशका विभिन्न भागमा रहेका बाल सुधार गृहहरूलाई सुधार, शिक्षा र पुनःस्थापना केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। सिंहदरबारमा आयोजित प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री वादीले बाल सुधार गृहलाई केवल दण्ड दिने थलोका रूपमा मात्र राख्न नहुने स्पष्ट पारिन्।

मन्त्री वादीका अनुसार हाल देशभर भक्तपुर, मोरङ, पर्सा, हेटौँडा, कास्की, रूपन्देही, बाँके (जयन्दु र नौबस्ता), डोटी र नुवाकोट गरी १० वटा बाल सुधार गृह सञ्चालनमा छन्। ती सुधार गृहहरूको कुल क्षमता १ हजार ८५ भए पनि हाल १ हजार १९५ जना बालबालिका आश्रित छन्। केही समयअघिसम्म गैरसरकारी संस्था (युसेप नेपाल) ले व्यवस्थापन गर्दै आएका चारवटा सुधार गृहलाई गत वर्षको साउन १ गतेदेखि सरकारको पूर्ण नियन्त्रणमा ल्याइएको जानकारी पनि उनले दिइन्।

अधिकांश सुधार गृहमा क्षमताभन्दा बढी बालबालिका हुनु, बालमैत्री भौतिक पूर्वाधारको अभाव हुनु र पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध नहुनु मुख्य चुनौती रहेको मन्त्री वादीले उल्लेख गरिन्। बालबालिकाका लागि छुट्याइएको खाद्यान्न र खर्च (दैनिक ८० रुपैयाँ र ७०० ग्राम चामल) वयस्क कैदीबन्दी सरह नै रहेको र यसले बढ्दो उमेरका बालबालिकाको पोषण आवश्यकता पूरा नगर्ने भएकाले रासन र पोषण खर्च वृद्धि गर्न गृह र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको उनले बताइन्। स्वास्थ्य उपचारका लागि भने सबै बालबालिकाको स्वास्थ्य बीमा गरिएको र प्राथमिक उपचारका लागि स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी थप गरिएको जानकारी दिइन्।

१८ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिहरूलाई साना बालबालिकासँगै राख्दा सुरक्षा र संरक्षणमा समस्या देखिएको स्वीकार गर्दै मन्त्री वादीले नुवाकोट र बाँकेको नौबस्तामा १८ वर्षभन्दा माथिकाका लागि छुट्टै व्यवस्था गरिएको बताइन्। सुधार गृहभित्रको सुरक्षा व्यवस्थामा हतियार र बर्दीविनाका नेपाल प्रहरी खटाउने कानूनी व्यवस्था रहेको तर कहिलेकाहीँ आन्दोलन र झै–झगडा हुँदा सादा पोसाकका प्रहरीलाई बालबालिकाले नटेर्ने समस्या देखिएको उनको भनाइ छ। मुद्दाको फैसला हुन लामो समय लाग्दा र अदालती प्रक्रियाका लागि पर्याप्त सवारी साधन नहुँदा व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको उनले उल्लेख गरिन्।

मन्त्री वादीले बाल सुधार गृहको व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह तथा समग्र बाल न्याय प्रणालीलाई समयानुकूल र बालमैत्री बनाउन बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधन प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिइन्।

विशेषगरी भैरहवा (रूपन्देही) स्थित बाल सुधार गृहमा रहेको अत्यधिक चाप र स्थान अभावको समस्यालाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिएको उनले स्पष्ट पारिन्। यस समस्या समाधानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रूपन्देही परिसरमा रहेको जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय भवन बाल सुधार गृहलाई हस्तान्तरण गरिदिन गृह मन्त्रालयसँग औपचारिक रूपमा समन्वय तथा अनुरोध भइसकेको र छिट्टै सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताइन्।

बाल सुधार गृहको गुणस्तर सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै मन्त्री वादीले तनहुँको ढकालटारमा निर्माणाधीन सुधार गृह अन्तिम चरणमा पुगेको र कर्णाली प्रदेशमा नयाँ सुधार गृह स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गरिन्। हाल चारवटा सुधार गृहमा मात्र विद्यालय सञ्चालनमा रहेकोमा अन्यत्र पनि शिक्षाको पहुँच विस्तार गरिने र बालबालिकालाई व्यावसायिक तथा एआई (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) सम्बन्धी सीपमूलक तालिम दिइने उनले बताइन्।

भक्तपुर, कास्की र पर्साका सुधार गृहलाई नमूना केन्द्रका रूपमा विकास गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री वादीले संसदीय उपसमितिले दिएका सुझावहरूलाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिने र चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिन्।