काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक दीर्घबहादुर रावलले राष्ट्र बैंकको कारबाही पश्चात पदमुक्त भएका व्यक्तिहरू भविष्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नेतृत्वका लागि योग्य हुने वा नहुने भन्ने विषय ऐनमा नै प्रष्ट पारिनुपर्ने बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
कार्यकारी निर्देशक रावलले प्रस्तावित विधेयकको दफा १०० मा रहेको 'सचेत गराउने' र 'अयोग्य ठहरिने' व्यवस्थामा अन्यौलता देखिएको उल्लेख गर्दै कारबाहीका यी दुई तहबीच स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए। उनले खेलमैदानको उदाहरण दिँदै हालको मस्यौदाले रेफ्रीले पहेंलो कार्ड (यल्लो कार्ड) दिए पनि र रातो कार्ड (रेड कार्ड) दिए पनि खेलबाट बाहिरै जानुपर्ने जस्तो दुविधा उत्पन्न गराएको टिप्पणी गरे।
विगतको अभ्यास स्मरण गराउँदै उनले सचेत गराउने व्यवस्था पदमुक्तिका लागि प्रयोग नहुने स्पष्ट पारे। गम्भीर प्रकृतिका कारबाहीमा जाँदा सफाइको मौका र स्पष्टीकरण सोध्ने गरिए पनि सचेत गराउने प्रक्रियामा त्यस्तो व्यवस्था नहुने उनको भनाइ छ। तत्काल पदमुक्त हुने विषयलाई सम्मानित अदालतको फैसलाले समेत खारेज गरिसकेको अवस्थामा, कारबाही भोगेका व्यक्तिहरू भविष्यमा पुनः अयोग्य हुने वा नहुने भन्ने प्राविधिक विषयलाई ऐनमै समेटेर स्पष्ट पार्नु उपयुक्त हुने उनले सुझाए। बैठकमा सहभागी बैंकर्सहरूले पनि कारबाही सम्बन्धी प्रस्तावित कडा व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए।
यस्तै, बैठकमा उठेका सहकारी नियमनका विषयमा चर्चा गर्दै उनले ठूला सहकारीहरूलाई कसले नियमन गर्ने भन्नेमा विगतदेखि नै फरक मत रहेको बताए। यद्यपि, हाल 'राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण' स्थापना भई यसले आफ्ना काम कारबाहीहरू अगाडि बढाइसकेको उनले जानकारी दिए।
