काठमाडौँ । नेपालका बाल सुधार गृहहरूमा क्षमताभन्दा बढी बालबालिका रहेको र उनीहरूको आधारभूत सेवा सुविधामा समस्या देखिएपछि सरकारले कानुनी सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले बाल सुधार गृहको वर्तमान अवस्था र सुधारका प्रयासबारे जानकारी दिए।

सरकारले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गरी सजायको अवधि घटाउने र वैकल्पिक न्याय प्रक्रिया अर्थात् ‘डाइभर्सन’ लाई फराकिलो बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। नयाँ मस्यौदा कानुन मन्त्रालय पुगिसकेको र यो पारित भएमा बाल सुधार गृहमा बालबालिकाको चाप करिब ५० प्रतिशतले घट्ने मन्त्रालयको विश्वास छ।

संशोधनको नयाँ मस्यौदाअनुसार गम्भीर अपराधमा वयस्कलाई हुने सजायको दुई–तिहाइ भागलाई घटाएर १६ देखि १८ वर्षका बालबालिकाका लागि बढीमा सात वर्ष मात्र सजाय कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। १६ वर्षमुनिका बालबालिकाको हकमा भने वयस्कलाई हुने सजायको ५० प्रतिशत मात्र लागू हुने व्यवस्था छ।

यसैगरी, फौजदारी उत्तरदायित्वको न्यूनतम उमेर १० वर्षबाट बढाएर १२ वर्ष पुर्‍याउने र बालबालिकाको आचरणमा सुधार आएमा अदालतले सर्तसहित ‘प्यारोल’ मा राखेर घर पठाउन सकिने व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरिएको छ। हाल ३ वर्षभन्दा कम सजाय हुने कसुरमा मात्र लागू हुँदै आएको डाइभर्सनको दायरा अब सबै प्रकारका मुद्दामा आवश्यकताअनुसार लागू गर्न सकिने गरी फराकिलो बनाइएको छ। यो संशोधन पारित भए बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको सङ्ख्या करिब १ हजार ४ सयबाट ७ सयमा झर्ने र उनीहरूको व्यवस्थापन तथा पुनःस्थापनामा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर रहेका १० वटा बाल सुधार गृहको कुल क्षमता १ हजार ८५ जना भए पनि त्यहाँ १ हजार १९५ जना बालबालिका आश्रित छन्। गत वर्षको आन्दोलनका क्रममा केही बालबालिका भागेकाले र तीमध्ये करिब २०० जना अझै सम्पर्कमा आउन बाँकी रहेकाले वास्तविक सङ्ख्या करिब १४ सय हुनुपर्ने अनुमान छ। आश्रित बालबालिकामध्ये करिब ५० प्रतिशत १८ वर्षभन्दा माथिका छन्। नियमअनुसार बालबालिकालाई सजायको अवधि र जोखिमका आधारमा तीन क्लस्टरमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने भए पनि हाल अधिकांश सुधार गृहमा १८ वर्षमाथि र १८ वर्षमुनि गरी दुई क्लस्टरमा मात्र व्यवस्थापन गरिएको छ।

बाल सुधार गृहको भौतिक पूर्वाधार बालमैत्री नभएको र नेपालगञ्ज, पोखरा तथा भक्तपुरबाहेक हेटौँडा, पर्सा, रूपन्देही लगायतका स्थानमा पुराना महिला विकास कार्यालय वा अन्य सरकारी भवन प्रयोग भइरहेकाले आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको अभाव देखिएको छ। देशभरका १० मध्ये ४ वटा बाल सुधार गृहमा मात्र विद्यालयको व्यवस्था छ।

बालबालिकाका लागि दिइने दैनिक ८० रुपैयाँ सिदा र ७०० ग्राम चामल वयस्क कैदीबन्दीकै मापदण्डअनुसार भएकाले बढ्दो उमेरका बालबालिकालाई पोषण नपुग्ने समस्या देखिएको छ। सुधार गृहभित्र खानेपानी, खेलकुद मैदान, व्यायाम र योगका लागि हल तथा पर्याप्त पुस्तकालयको समेत अभाव रहेको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यात्रुका लागि आफ्नै सवारी साधन नहुँदा बालबालिकालाई अदालत लैजान वा अस्पताल पुर्‍याउन सार्वजनिक यातायात वा कारागारको गाडी प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

बाल सुधार गृहको सुरक्षामा खटिने नेपाल प्रहरीले वर्दी र हतियारबिना डिउटी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण सादा पोसाकका प्रहरीलाई बालबालिकाले नटेर्ने र समूह बनाएर तोडफोड वा आन्दोलन गर्ने प्रवृत्ति देखिएकाले अनुशासन कायम राख्न कठिन भएको छ। साथै, सुधार गृहको नेतृत्वमा अधिकृत स्तरको दरबन्दी भए पनि कर्मचारी अभावका कारण नायब सुब्बाले निमित्त भएर चलाउनुपर्दा समन्वयमा समस्या देखिएको छ।

यसैबीच, भक्तपुरमा पहिलो बाल अदालत स्थापना भई सञ्चालनमा आइसकेको छ, जसले भक्तपुर, काठमाडौँ, ललितपुर र काभ्रेका बालबालिकासम्बन्धी मुद्दा हेर्नेछ। साथै, तनहुँको ढकालटारमा करिब ३०० क्षमताको सुविधासम्पन्न बाल सुधार गृह निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मन्त्रालयले बालबालिकाको स्वास्थ्य बीमा, मनोसामाजिक परामर्श र सीपमूलक तालिमका कार्यक्रमहरूलाई पनि क्रमशः विस्तार गर्दै लगेको बैठकमा जानकारी गराइएको छ।