काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति समीक्षा बास्कोटाले बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरूको मानव अधिकार, उचित खानपान र पोषणको अवस्थामा तत्काल सुधार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएकी छन्। सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकमा ‘बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरूको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमिति’ को प्रतिवेदन, २०८३ माथि भएको छलफलका क्रममा उनले यस्तो निर्देशन दिएकी हुन्।

सभापति बास्कोटाले सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरूलाई कैदीबन्दी सरहकै सामान्य खाना (सिदा) उपलब्ध गराइनु पूर्णतः अनुपयुक्त भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूको शारीरिक र मानसिक विकासका लागि उमेर अनुकूल छुट्टै पोषणयुक्त खानाको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताइन्। विशेषगरी रूपन्देही लगायत क्षमताभन्दा बढी बालबालिका रहेका सुधार गृहको स्थलगत अनुगमन गरी त्यहाँका समस्या तत्काल समाधान गर्न उनले सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइन्।

बैठकमा सभापति बास्कोटाले समितिमा सांसदहरूले उठाएका विभिन्न सार्वजनिक सरोकारका विषयमा समेत आवश्यक पहल भइरहेको जानकारी दिइन्। नागरिकता सम्बन्धी समस्या, उपसाहकोटको पहिरो पीडितको व्यवस्थापन र सप्तरी कारागारको स्थानान्तरण लगायतका विषयमा समितिले गृह मन्त्रालय र अन्य सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने उनले स्पष्ट पारिन्। सप्तरी कारागारमा भएको आत्मदाहको प्रयास र क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दीको समस्यालाई प्रशासनले हाल नियन्त्रणमा लिएको भए पनि यसको दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

यसैगरी, अधिकारकर्मी बिनु यादव र निहारिका राजपुतले गृहमन्त्रीलाई भेट्न चाहेको विषयमा बोल्दै उनले कुनै पनि नागरिकले आफ्ना माग राख्न मन्त्रीलाई भेट्न पाउनुपर्ने अधिकारको सम्मान गर्दै आवश्यक समन्वय गरिदिन गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरिन्।

कलाकार दुर्गेश थापा र प्रियंका कार्की आबद्ध ‘मास्टर्नी’ गीतको विवादका सम्बन्धमा सभापति बास्कोटाले सम्बन्धित कलाकारले क्षमायाचना गरिसकेको र उक्त भिडियो आधिकारिक च्यानलबाट हटाइसकिएकाले यसमा समितिले थप प्रक्रिया आवश्यक नदेखेको प्रष्ट पारिन्।

न्यायिक प्रक्रिया र अनुसन्धानको पाटोलाई मजबुत बनाउने सन्दर्भमा सभापति बास्कोटाले जापान जस्ता देशहरूको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि अभियोजन र प्रमाण सङ्कलनको प्रक्रियालाई वैज्ञानिक र वस्तुपरक बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। अदालतले प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्ने भएकाले अनुसन्धानको गुणस्तर, प्रमाणको संरक्षण र विधि विज्ञान प्रयोगशालाको सुदृढीकरणले मात्र न्याय सम्पादन प्रभावकारी हुने उनको तर्क छ। समितिले आगामी दिनमा बाल सुधार गृह सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई सदनमा पेस गर्ने र सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक निर्देशनहरू जारी गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।