काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस लामो समयदेखिको आन्तरिक द्वन्द्वपछि औपचारिक रूपमा विभाजित भएको छ। भृकुटीमण्डपमा जारी विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अघि बढाएपछि संस्थापन पक्षको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले महामन्त्री गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई पाँच वर्षका लागि पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ। विश्लेषकहरूले यसलाई पार्टी फुटको औपचारिक घोषणाका रूपमा लिएका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले वर्तमान विवादलाई विधान र कानुनी दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दै विशेष महाधिवेशन पक्षधरको कदमलाई विधानसम्मत ठहर गरे। उनले नेपालको संविधानको धारा २६९ ले राजनीतिक दलको विधान लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने प्रावधान रहेको स्मरण गराउँदै नेपाली कांग्रेसको २०१७ सालमा बनेको विधान लोकतान्त्रिक रहेको बताए।

पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको पदावधि विधानबमोजिम चार वर्षको हुने र सो २०८२ मंसिरमा सकिएको छ। मंसिरमा कार्यकाल सकिए पनि विधानले एक वर्ष थप गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर विधानको धारा १७ बमोजिम ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशन माग गरेमा संस्थापन पक्षले बोलाउनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान छ। संस्थापनले नबोलाइदिए पुराना महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये जो कोहीले पनि बोलाउन सक्ने व्यवस्था रहेको उनले स्पष्ट पारे।

वर्तमान विवादमा ५४ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिले विधानसम्मत रूपमा विशेष महाधिवेशन माग गरेको र सोहीअनुसार भृकुटीमण्डपमा महाधिवेशन जारी रहेको ज्ञवालीले बताए। यसले पुरानो केन्द्रीय समितिलाई स्वतः भंग गरेको अवस्था सिर्जना भएको र विशेष महाधिवेशनले निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशित गरी उम्मेदवारी आह्वान र मनोनयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। संस्थापन पक्षले तीन नेतालाई कारबाही गरेको सन्दर्भमा आधिकारिकताको गम्भीर प्रश्न उठेको उनले बताए।

उनका अनुसार यदि विशेष महाधिवेशनले नयाँ कार्यसमिति चयन गरेमा ३० दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा पार्टीको नाम, चुनाव चिन्ह ‘रुख’ र झण्डा आदि दाबी गर्दै निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। संस्थापन पक्षले पनि आधिकारिकता दाबी गरेमा विवाद निर्वाचन आयोगमा पुग्नेछ। ज्ञवालीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ बमोजिम आयोगले एक पक्षलाई आधिकारिकता दिने निर्णय गर्नुपर्ने र सो निर्णय अन्तिम हुने भए पनि सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक परीक्षणका लागि रिट दायर गर्न सकिने बताए।

आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी मनोनयन माघ ६ गतेभित्र गर्नुपर्ने कार्यतालिका छ। आधिकारिकताको लडाइँ लम्बिएमा कांग्रेसले उम्मेदवार चयन र मनोनयन गर्न नसक्ने जोखिम छ। यसले निर्वाचन प्रक्रियामा जटिलता थपिनुका साथै तोकिएको समयमा निर्वाचन नै प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी उनले दिए।

उनले भने, “नेपालको संविधानले दलको विधान लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने मान्यता राख्दछ। कांग्रेसको २०१७ सालको विधान एकदमै लोकतान्त्रिक देखिन्छ। विधानअनुसार चार वर्षको कार्यकाल २०८२ मंसिरमा सकिन्छ। त्यसपछि ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन बोलाएको अवस्थाले पुरानो समितिलाई भंग गरेको छ। अब आधिकारिकताको लडाइँ निर्वाचन आयोगमा पुग्नेछ। यदि माघ ६ गतेभित्र कांग्रेसले उम्मेदवार चयन गर्न सकेन भने आसन्न निर्वाचनलाई नै असर पर्न सक्छ।”

हाल विशेष महाधिवेशन पक्षधरले बहुमत प्रतिनिधिको सहभागितासहित नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अघि बढाएका छन् भने दुवै पक्षले निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकताको दाबी पेस गर्ने तयारी गरेका छन्। यो विवादले नेपाली कांग्रेसको एकतामाथि मात्र होइन, आसन्न निर्वाचनको समग्र प्रक्रियामाथि नै गम्भीर असर पर्न सक्ने उनले बताए।