काठमाडौँ । बेल्जियम सरकारले आगामी दुई वर्षका लागि युक्रेनको आर्थिक र सैन्य आवश्यकतामा सहयोग पुर्‍याउन फ्रिज गरिएका रूसी सम्पत्तिहरू प्रयोग गर्ने युरोपेली सङ्घ (ईयू) को प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ। बेल्जियमले यो योजनाले गम्भीर वित्तीय तथा कानूनी जोखिम निम्त्याउने ठहर गर्दै यसलाई अत्यन्त जोखिमपूर्ण कदम भनेको छ।

बेल्जियमका विदेशमन्त्री म्याक्सिम प्रिभोटले ईयू आयोगले बुधबार सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको ‘क्षतिपूर्ति ऋण’ मोडेललाई सबैभन्दा खराब र अत्यधिक जोखिमपूर्ण ठहर गर्दै यसले अभूतपूर्व कानूनी विवाद निम्त्याउन सक्ने टिप्पणी गरे। उनले ब्रसेल्सस्थित नाटो मुख्यालयमा पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै यो प्रबन्धले बेल्जियममा रहेको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा (करिब एक खर्ब ९४ अर्ब युरो) रहेको रूसी सम्पत्तिको सन्दर्भमा बेल्जियमलाई मात्र जोखिमको बोझ थोपर्ने र आयोगले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावले बेल्जियमका गम्भीर चिन्ताहरू सम्बोधन गर्न नसकेको स्पष्ट पारे।

उनले ईयूलाई युक्रेनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट धन उधारो लिन आग्रह गरे, जसलाई उनले 'परिचित, बलियो र अनुमानित मानकसहितको स्थापित विधि' बताएका छन्। बेल्जियमलाई ब्रसेल्समा आधारित ठूलो वित्तीय संस्था युरोक्लियरले रुसले कानूनी चुनौती दिएमा वा यो कदमले यसको छवि र व्यापारिक हितमा असर परेमा गम्भीर कानूनी मुद्दाहरू झेल्नुपर्ने स्थिति आउनसक्ने चिन्ता छ।

युक्रेनले सन् २०२६ र २०२७ का लागि करिब एक खर्ब ३० अर्ब युरो बराबरको बजेट आवश्यकता हुने अनुमान गरेको छ। ईयूले करिब एक खर्ब ४० अर्ब युरो युक्रेनलाई ऋणस्वरूप उपलब्ध गराउने योजना बनाइरहेको छ, जसमा रुसले क्षतिपूर्ति बुझाएपछि किएभले बाँकी ऋण फिर्ता गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ। यद्यपि, युरोपेली केन्द्रीय बैंकले क्षतिपूर्ति ऋण योजनाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा युरोपेली मुद्रा यूरोप्रति विश्वास कमजोर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

युरोपेली साझेदारहरूले भने बेल्जियमका चिन्ताहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको दाबी गरेका छन्। जर्मनीका विदेशमन्त्री जोहान वाडेफुलले 'चिन्ताहरू उचित भए पनि, संयुक्त रूपमा जिम्मेवारी बाँड्ने हो भने समाधान सम्भव छ' भने। डच विदेशमन्त्री डेभिड भ्यान वेलले यी कोषहरू युक्रेनी अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भएको बताउँदै बेल्जियम एक्लै नछोडिने स्पष्ट पारे।

ईयूका शीर्ष नेताहरूले डिसेम्बर १८ मा ब्रसेल्समा हुने शिखर बैठकमा यस योजना तथा युक्रेनका आर्थिक–सैन्य आवश्यकताबारे विस्तृत छलफल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।