नयाँ युवा पुस्ताहरूलाई दुरूपयोग गरियो । जुन ढंगले मुलुकमा वितण्डा मच्चाउने काम भयो । यो अत्यन्त दुःखदायी र भ्रत्सनायोग्य कार्य भएको छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु । स्वयं नयाँ पुस्ताका मानिसले तीनकुने भण्डलाबाट बीआईसीसी बानेश्वर पुगिसकिएपछि उहाँले आफैले सामाजिक सञ्जालबाट आह्वान गर्नुभएको छ । हाम्रो आन्दोलन हिंसात्मक भयो । हाम्रो आन्दोलन हाइज्याक भयो । यो पछि अरु मानिसका हातमा गयो । 

त्यसकारण जेनजी साथीहरू सबै घर फर्खिनुहोस्, यो आन्दोलनबाट पछाडि हट्नुहोस् भनेर उहाँहरू आफैँले भन्नुभएको छ । यी कुरा तत्कालै सञ्चार माध्यममा आएको छ । त्यसो भएका हुनाले यी कुरालाई पनि हामीले गहिरोसँग हेर्न जरुरी छ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु ।

यो दोस्रो दिनको २४ एक दिनको कुरा त धेरै साथीले भनिसक्नुभएको छ । २३ गतेका दिनमा संसद भवनमाथिको आक्रमण, त्यसपछि सिंहदरबारमाथिको आक्रमण, सर्वोच्च अदालतमाथिको आक्रमण यी सबै कुराहरूले यसलाई अध्ययन, विश्लेषण र सन्तुलित निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने ठान्दछु । 

यस घटनामा हाम्रा आदरणीय सभापति, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री तथा केन्द्रीय सदस्य डा. आरजू राणामाथि जुन सांघातिक आक्रमण गरियो, जुन बर्बर र अमानवीय आक्रमण गरियो त्यो भ्रत्सनायोग्य छ, खेद योग्य छ । त्यसरी नै विराटनगरमा कोइराला निवास, काठमाडाँै चास्सीबारीमा गणेशमासिंहको निवास, बोडेगाउँमा किसुनजीको आश्रम, पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयलगायत तमाम नेता साथीहरू, कार्यकर्ता साथीहरूका घरमा भएका तोडफोड, आगजनी, आक्रमण यी सबै भ्रत्सनायोग्य कार्यहरू भए । 

म जति पनि साथीहरूले यसबाट पीडित भयो भौतिक रूपले, मानसिक रूपले, शारीरिक रूपले। सबै घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु । साथीहरूमा समवेदना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु । मैले अघि नै आग्रह गरिसकेँ २३ गतेको घटना जेनजीको आवरणमा गरिएको घुसपैठ र अत्यन्त प्रायोजित ढंगले संगठित रूपले यसको परिणाम, प्रतिक्रिया, परिणाममा बारेमा पनि मैले निवेदन गरेँ । 

विद्यार्थीहरूलाई क्याम्पस क्याम्पसबाट उक्साएर माइतीघर मण्डलाबाट बानेश्वरसम्म ल्याए । विद्यार्थीहरू आफैँले हाम्रो यो प्रदर्शन हाइज्याक भयो । अब यो जेनजीको प्रदर्शन रहेन, यो हिंसात्मक हुन थाल्यो भनेर भनिसकेपछि पनि विद्यार्थीहरूलाई त्यहाँ रोकिराखेर विद्यार्थीहरू अगाडि राखेर यसको आवरणमा आक्रमण गर्ने काम पनि गरियो । 

तोडफोड र आगजनी गर्न कसले उस्कायो ? यी सबै कुराहरूको पनि समग्रमा अध्ययन गर्नुपर्छ र हुनेछ भन्ने म विश्वास गर्न चाहन्छु । यसका बारेमा सरकारका तर्फबाट तत्कालीन सरकारका तर्फबाट स्वयं गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा र नेताहरूको साथीहरूको सदासयताले त्यो जिम्मेवारीमा रहेको हुनाले म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने २३ गतेको जेनजीको तथा नयाँ पुस्ताको प्रदर्शनका बारेमा पूर्व जानकारी थियो । 

२२ गते साँझ ६ बजे मैले गृह मन्त्रालयमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक राखेँ । केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा नेपाली सेनाको उपल्लो तहको पदाधिकारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलको महानिरीक्षक (आईजीपी), राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको चिफ, गृहसचिव, रक्षासचिव र गृह मन्त्रालयको शान्ति र समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव सबै हुनुहुन्छ । त्यसमा युवा पुस्ताको आन्दोलनका बारेमा, उपस्थितिका संख्याको बारेमा, सुरक्षा निकायहरूको तयारी बारेमा, सम्भावित दुर्घटनाहरूका बारेमा निकै छलछलहरू भएका थिए । 

त्यो बैठकमा पनि मैले प्रष्ट रूपले पछिल्लो समयमा नेपाल प्रहरीका आइजीपीले पनि केही कुरा बोल्नुभएको छ। सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएको छ। मैले प्रष्ट रूपले क्याजल्टी नहोस्, त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिनु होला । मान्छे मर्नुहुन्न, क्याजल्टी गर्नुहुन्न र शान्ति सुरक्षाको उचित व्यवस्था गर्नुहोला तर क्याजुल्टी नहुने व्यवस्था गर्नु होला भनेर भनेको थिएँ । र, सुरक्षा निकायहरूले पनि तदनुसार नै काम गर्ने आश्वासन दिएका थिए । केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकपछि मैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फोन गरेँ । र त्यो केन्द्रीय सुरक्षा समितिको पूरै टीम लगेर म बालुवाटार गएर प्रधानमन्त्री सामनेमा पनि पुनः सुरक्षाका बारेमा समीक्षा गरियो । 

त्यहाँ पनि यी कुरा भयो क्याजुअल्टी नहोस् र राम्रोसँग गर्नुहोला भनेर राति अबेरसम्म गरेर चारै सुरक्षा निकायका प्रमुख, नेपाली सेनाको सेकेण्डमेन, तीनओटा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई ल तपाईंहरू भोलिको सबै व्यवस्थापन राम्ररी गर्नुस् भनेर हामीले पठाएको स्थिति थियो । 

तर जुन प्रकृतिको, जुन परिणामको घुसपैठ भयो, त्यो वास्तवमा मैले के भन्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो सुरक्षा प्रणाली नेशनल सिक्युरिटी सिस्टम भनेको सम्पूर्ण सुरक्षा प्रणालीले अनुमान गरेको भन्दा पनि बाहिर, सूचनाभन्दा पनि बाहिर वा सुरक्षा निकायले चाहनुभएको व्यवस्थापन भन्दा पनि फरक खाले भयो । त्यसकारणले यो सामान्य किसिमले भएको घटना होइन भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु ।

म यति मात्रै आग्रह गर्न चाहन्छु । म के मात्रै आग्रह गर्न चाहन्छु भने प्रधानमन्त्रीले र तत्कालीन गृहमन्त्रीले आदेश दिएको हो कि भन्ने भन्ने चर्चाको विषय पनि छ । मैले निवेदन गरिसकँे, यसभन्दा पहिले पनि गरेको थिएँ, केन्द्रीय समितिमा भन्नै पर्छ, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले आदेश दिने विषय पनि होइन, दिनु पर्दैन । र मैले भने क्याजल्टि नहोस् भनेर मैले २२ गते साँझ पनि मिटिंगमा भनेको छु । तत्कालीन गृह मन्त्रालयको मिटिंगमा, प्रधानमन्त्री निवासको मिटिंगमा र दोस्रो दिन बिहान पनि मैले गृहसचिव र दुईटै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको आईजीपीहरूलाई क्याजल्टि नहोस भनेको, क्याजल्टि हुनु कुनै हाल दिनुनुहुन्न भन्ने कुरा पटकपटक भनेको छु । त्यो कुरा स्वयं नेपाल प्रहरीका आईजीपीले सञ्चार माध्यममा पनि व्यक्त गर्नुभएको छ । त्यसैले यसका बारेमा पनि केही उठेका कुरा भएकाले मैले यति निवेदन गरेँ । साथीहरूकामा अन्योल नरहोस् र कन्फ्यूजन रहोस् भन्ने मेरो आग्रह हो ।

अर्को विषय मैले अलि अघि नै भनिसके, युवा पुस्ताको आन्दोलनका मागहरू जायज थिए तर घुसपैठ भयो । यो समग्र घटनालाई महिमा मण्डप पनि गर्न आवश्यक छैन भन्ने मेरो आग्रह छ । किनभने यो घटना सरकार परिवर्तनका लागि मात्रै भएको हो भने मैले राजीनामा दिइसकेको थिएँ, स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि राजीनामा दिइसक्नुभएको थियो। त्यसपछि अर्को सरकार बनाएर गएको भए पनि हुन्थ्यो । तर त्यहीँ नै रोकिएन। त्यसकारण यो सामान्य घटना होइन। यो वास्तवमा संविधान, व्यवस्था प्रणाली र नेपाली कांग्रेसका विरूद्धै गतिविधि हो भन्ने रूपमा कांग्रेसले सही ढंगले विश्लेषण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने विराटनगरको घटना, कोइराला निवासको चास्सीबारीको घटना, किशुनजीको आश्रमको घटनाले यो नेपाली कांग्रेसका विरूद्ध लक्षित थिए । 
संविधान र व्यवस्थाविरूद्ध लक्षित थिए । जसले पनि गर्यो, जसरी पनि गराए । जेनजीको आवरणमा, जेएनजीका सही मागहरूलाई दुरूपयोग गरेर यो घटना घटाइएको छ। त्यसकारण यसलाई सही ढंगले बुझेर सही ढंगले व्याख्या गर्यो भने कांग्रेस ठीक ठाउँमा पुग्छ । होइन भने भोलि फेरि हामीले अहिले यसलाई धेरै महिमा मण्डन गर्याँै भने भोलि हामी आफू पनि अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छौँ । 

कुनैबेला इतिहासमा गएर म यत्तिमात्रै निवेदन गर्न चाहन्छु । २३ गते घटना भइसकेपछि मैले लगत्तै सभापतिजीकोमा म गएँ । त्यहाँ अरु पदाधिकारी र आदरणीय नेताहरू हुनुहुन्थ्यो । त्यहाँ घटनाका बारेमा थोरै विश्लेषण भो, विवेचना भो र त्यहाँ नेताहरू समेतको कुराकानी सुनिसकेपछि मैले मलाई अत्यन्त पीडा भो । अत्यन्त दुःख भो । २३ गते बानेश्वरको घटनालाई लिएर । मैले म राजीनामा गर्छु भनेर प्रस्ताव गरेँ । त्यहाँ राजीनामा गर्ने वा नगर्ने भन्ने पनि कुराहरू उठेका थिए । 

गृहमन्त्रीको राजीनामा मात्रै होइन कांग्रेस सरकारबाटै फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठेका थिए । ती सबै कुराहरूमा त हामी निष्कर्षमा पुग्न सकेनौँ तर मैले म राजीनामा गर्छु भनेर आएँ । मन्त्रिपरिषद बैठक बसिरहेको थियो । म अन्तिम अन्तिम समयमा पुगेको थिएँ ।  पुगिसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई मैले दुई आग्रह गरेँ । एउटा आज जुन घटना भयो, यो मेरो कल्पना मेरो अनुमान भन्दा बाहिर भयो, अत्यन्त दुःखद् र पीडादायी घटना भयो । यो घटनाले म धेरै पीडित भएको छु, म दुःखी भएको छु । यत्रो क्याजल्टि हुनु हुन्थेन, भयो । मैले गृह मन्त्रालयमा मिटिंग गरँे । मैले तपाईंकोमा आएर तपाईंको निवासमा मिटिंग गरेँ । 

त्यत्रो सुरक्षा निकायहरूसँग त्यति छलफलर विमर्श भयो । त्यसका बावजुद यो घटना भयो । मलाई अत्यन्त पीडा भएको छ । त्यसकारण म यो घटनाका प्रति दुःख व्यक्त गर्दै नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्छु भनेर मैले क्याविनेटमा प्रस्ताव गरँे । प्रधानमन्त्रीले यस्तो स्थितिमा गृहमन्त्रीले राजीनामा गर्नुहुन्न । तपाईं राजीनामा नगर्नुस् भन्दै हुनुहुन्थ्यो । मैले होइन, मैले पदमा बस्न मिल्दैन, हुँदैन । यो नैतिक धरातलमा पनि उचित देखिँदैन । ती सबै कारणले मैले राजीनामा गर्छु । 

तर राजीनामा गर्दा गर्दा मेरो अर्को पनि एउटा आग्रह छ, यो मेरो अन्तिम क्याविनेट हो, किनभने मैले राजीनामा गरेँ भनेर मैले लिखित राजीनामा प्रधानमन्त्रीलाई दिएँ र मैले उभिएरै के भनेँ भने यो मेरो अन्तिम क्याविनेट हो, अन्तिम क्याविनेट भए पनि मेरो एउटा प्रस्ताव स्वीकार गरिदिनुस् । त्यो भनेको अहिले तुरुन्तै सामाजिक सञ्जालमा गरेको प्रतिबन्ध हटाउने गरेर एउटा निर्णय गरिदिनुस् । यो मेरो राजीनामा गरेको गृहमन्त्रीको क्याविनेटको अन्तिम आग्रह हो । ल यत्ति गर्दिनुस् भनेर मैले आग्रह गरेँ । 

त्यसका बारेमा थोरै छलफल भयो, त्यतिबेला त्यो तत्काल मान्य भएन । म त्यो क्याविनेटबाट बाहिर निस्किएँ । मैले २३ गते साँझ नैतिकताका आधारमा राजीनामा गरेको हो, यो कुरा पनि म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । पार्टीमा मैले यो कुरा सार्वजनिक रूपले यसरी बोलेको छैन । 

किनभने केन्द्रीय कार्यसमिति बस्ला, केन्द्रीय कार्यसमितिमा आफ्ना कुरा तत्काल मेरा विषय तत्कालको विषय केन्द्रीय कार्यसमितिमै राखौँला र त्यसपछि मात्र बाहिर र बोलौँला भनेर पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको मर्यादा र मेरो आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीका कारणले पनि मैले यहाँ त्यत्तिकुरा निवेदन गरेँ । 

म पनि अरु कुरा पनि निवेदन गर्थे, फेरि अर्को पटक गरौँला । किनभने धेरै बढी समय दिने कुरा पनि मर्यादित हुँदैन, बाञ्छनीय हुँदैन । मैले यत्ति कुरा २३ र २४ को घटना र यो प्रदर्शनका बारेमा निवेदन गरेको छु । यसमा साथीहरूले गम्भीरतापूर्वक विवेचना गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ ।

मेरो अर्को विषय पार्टीका आन्तरिक विषय हो । आजको आवश्यकता भनेको एकीकृत कांग्रेस, एकताबद्ध कांग्रेस, सङ्गठित कांग्रेस र आफ्ना आन्तरिक समस्यामा रुमलिएर बसेको अवस्थालाई समाप्त गरेर यो अवस्थाबाट अघि बढ्न एउटा ठोस निष्कर्षका साथ राष्ट्रिय जीवनमा एउटा एजेण्डाका साथ अगाडि बढ्ने स्थिति बनाउन जरूरी छ ।

विशेष अधिवेशनको विषयले प्रवेश गरेको छ। साथै विशेष अधिवेशनको विधान बमोजिम हस्ताक्षर गरेर दर्ता गर्नुभएको स्थिति छ । त्यसका सँगसँगै अधिवेशन नियमित गर्ने वा विशेष गर्ने भन्ने विषय पनि छ। नियमित गर्दा निर्वाचनभन्दा पहिला गर्ने या पछि गर्ने भन्ने पनि सवालहरू छन् । त्यसैले यसमा केन्द्रित भएर केही निवेदन गर्न चाहन्छु । मैले केही निवेदन गर्न चाहन्छु भने पहिलो कुरा त यो विशेष महाधिवेशनसम्म जानुहुन्न भन्नेको स्पष्ट गराउछु । विशेष महाधिवेशन गर्नुहुन्न । 

विशेष महाधिवेशनका लागि जति पनि हस्ताक्षरकर्ता साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका भावनालाई पनि समेटेर एउटा उचित निष्कर्षमा पुगेर विशेष महाधिवेशनको एजेण्डालाई फिर्ता गर्नका लागि साथीहरूलाई आग्रह गर्नुपर्छ, विशेष महाधिवेशन मा कांग्रेस जानुहुन्न भन्ने मेरो आग्रह छ ।

यसका दुई तीन ओटा कुराहरू निवेदन गर्न चाहन्छु । यो विशेष महाधिवेशन भनेको बेमेलको माग हँुदैछ। एकथरी साथीहरूले विशेष महाधिवेशन गर्ने भन्ने । एकथरी साथीहरू गर्नुहुन्न भन्ने । हाम्रा बीचमा विशेष महाधिवेशनका बारेमा पनि एकरूपता र सहमत नभएको अवस्थामा गरिने महाधिवेशनले राजनीतिक अन्योल, यो विशेष महाधिवेशनले गर्छ के ? एजेण्डाहरू आउँछ ? हामी के निर्णय गर्छौँ, निर्णयको प्रक्रिया के हुन्छ, कार्यविधि के हुन्छ, कसरी निर्णयमा पुग्ने भन्ने कुरासमेत राजनीतिक रूपले अन्योल भएको हुनाले त्यस्तो अन्योलमा कांग्रेसललाई लैजानु भनेको यो पार्टीलाई विभाजन उन्मुख गर्नु हो भन्ने मेरो व्यक्तिगत स्पष्ट धारणा छ । यसले पार्टी विभाजन हुन सक्छ । त्यसकारण विशेष महाधिवेशनमा जानुहुन्न, यो मेरो व्यक्तिगत र स्पष्ट धारणा निवेदन दिन चाहन्छु ।

अर्को विषय वैधानिक अन्योलता र वैधानिक अस्पष्टता छ । हामीले विधानमा लेख्दा महाधिवेशनका ४० प्रतिशत साथीहरूले हस्ताक्षरसहित निवेदन गरेमा विशेष महाधिवेशन हुन्छ भन्नेसम्म भन्यो । तर त्यो विशेष महाधिवेशनको हैसियत के हुन्छ, त्यसको क्षेत्राधिकार के हुन्छ, त्यसको कार्यविधि के हुन्छ, त्यसले गर्न पाउने कुरा के हो? गर्न पाउने कुरा के होइन भन्ने कुरामा वैधानिक रूपले पनि अस्पष्टता भएको हुनाले हामी विशेष महाधिवेशनको हलभित्र गइसकेपछि यो वैधानिक अन्योलमा हामी रुमालिन्छ र आफ्नाआफ्ना व्याख्या गर्छौँ, आफ्नाआफ्ना कर्तव्य हुन्छन्, आफ्नाआफ्ना मान्यता हुन्छन् । त्यसले पार्टीलाई विभाजनतर्फ लैजान्छ । हाम्रा बीचमा धेरै ठूलो दरार पर्छ । 

त्यसकारण मैले यसलाई बिम्बका रूपमा भन्दाखेरि के भन्ने गरेको छु भने विशेष महाधिवेशनमा जानु भनेको कांग्रेस त्यस्तो जङ्गलभित्र प्रवेश गर्नु हो । त्यसबाट बाहिर निस्किने बाटामा एकरूपता हुँदैन । सबैले आफ्नाआफ्ना बाटा देखाउँछन् । यही बाटो गाउँमा पुग्छ, यही बाटो सहरमा पुग्छ भन्ने हुन्छ र सही बाटोबाट कांग्रेस बाहिर निस्किन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यसकारण फरकफरक बाटाबाट त्यो जङ्गलबाट कांग्रेस बाहिर आउदा के हालत होला? मैले केही मात्रामा निवेदन गर्न चाहेको छु । त्यसो भएको हुनाले विशेष महाधिवेशनलाई रोकाँै, यसका लागि उचित एउटा बाटो खोजाँैं भन्ने मेरो भनाइ छ ।

अब विकल्पहरू के छन् त यसका बारेमा नेताहरूले धेरै विकल्प भन्नुभाको छ। म पनि दुईतीन ओटा विकल्प निवेदन गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा भनेको विकल्पहरूमा एउटा कुरा, मैले आजभन्दा झन्डै एक महिना पहिला कम से कम तीन हप्ताभन्दा बढी भैसक्यो मैले एक निवेदन गरेको थिएँ, पुसको महिनाको कुनै मितिमा महाधिवेशनको मिति तोकौँ। महाधिवेशन गर्नका लागि आवश्यक पूर्व शर्तहरू जस्तो क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण, क्रियाशील सदस्यताको नयाँ वितरण, क्रियाशील सदस्यताका माथि छानबिन गरेर क्रियाशील सदस्यतालाई अन्तिम टुङ्गोमा पुर्याउने काम गर्नका लागि क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति सहमतिका साथ गठन गरौँ र त्यो कमिटीलाई सर्वसम्मतिले निर्णय गर्ने मेन्डेट दिउँ । काम अगाडि बढाऔँ । 

काम अगाडि बढाउँदै गर्दा हामी क्रियाशील सदस्यताको काम सम्पादन गर्न सक्छाँै। हामी विधान संशोधन मस्यौदा समिति बनाऔँ । त्यसलाई त्यही मेन्डेटका साथ अगाडि काम गर्न दिउँ र क्रियाशील सदस्यताको काम, विधान संशोधनको मस्यौदाको कामहरू यदि समाप्त भयो भने महाधिवेशन गरेर जाने कुरामा विवाद आएमा समाधान गरेर जान सक्छौँ। तर यसरी नै काम गर्दा गर्दै यति सम्भव भएन । हामीले अन्य पूर्वशर्तका रूपमा गरेका कामहरू यी सम्पादन गर्न सकेनौँ भने निर्वाचन पछि गर्ने गरी त्यसलाई सार्ने कुरा पनि समितिमा गरौँ । आज म फेरि ती कुरा भन्दा मलाई एउटा भित्रबाट केही लागि राखेर भने अब सम्भव छ त भन्ने कुरामा म चाह्रै मलाई शंका छ । 

किनभने यो काठमाडौँबाट धनगढी बुद्ध र श्रीका दुईटा जहाज जान्छन् । दुईटै जहाज त्यहाँ पुग्ने समयमा झण्डै १० देखि १५ मिनेटको फरक हुन्छ । हामी कस्तो अल्मलमा पर्यौँ त भन्दा बुद्धमा जाँदा धनगढी चाँडोमा पुगिन्छ कि श्रीमा जाँदा चाँडोमा पुगिन्छ भनेर हिँडेर धनगढी जाने समयभन्दा बढी समय लिनु हो । तर १० मिनेट पहिला कसको पुगिन्छ भनेर छलफल गर्न हिँडेर जाने समय भएर बढी लाग्या हुनाले अब यो सम्भव छ जस्तो मलाई लाग्दैन । तथापि, अहिले पनि म निवेदन दिन चाहन्छु भने यदि सम्भव हुन्छ, गर्न सकिन्छ, यो कामहरू सम्पादन गर्न सकिन्छ भने एउटा तिथि मिति पुसमा तोकेर पनि जान सकिन्छ । तर सम्भव छैन भनेर म किन आग्रह गर्दैछु भने मेरो दुईटा अनुभव छन् । हजुरहरूले नै मलाई १३औँ महाधिवेशनमा आदरणीय नरहरी दाइ संयोजक भएको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिको सदस्य बनाउनु भएको थियो । 

हाम्रो अनुभव के छ भने क्रियाशील सदस्यता नवीनकरण गरिसकेपछि, वितरण गरिसकेपछि देशभरीबाट दशौँ र बीसौँ हजार गुनासा आएका थिए । तिनका बारेमा छानबिन गर्ने, निर्णय गर्ने र निष्कर्षमा पुग्न १३औँ महाधिवेशन क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिलाई छ महिना लगेको थियो । 

१४ औँ महाधिवेशनमा नेताहरूले नै फेरि मलाई नै संयोजक बनाएर बहुमत अल्पमतले निर्णय नगर्नू सर्वसम्मतिले मात्रै निर्णय गरेर आउँ भनेर पठाउनु भो । हामीलाई झण्डै आठ महिना लाग्यो सर्वसम्मतिले निर्णय गर्न । त्यसमा पनि हामीले मात्र नसकेर थप दुई नेता कृष्ण सिटौला र डाक्टर डा. मीनेन्द्र रिजालले हामीलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको थियो र हामी निष्कर्षमा पुगेका थियौँ । 

यस्तो अवस्थामा मलाई पुसमै महाधिवेशन गर्न सम्भव होला जस्तो लाग्दैन । तथापि एउटा कुरा गर्न सकिन्छ । पुसमा एउटा तिथि मिति तोकौँ र क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति सर्वसम्मतिले निर्णय गर्ने गरेर र विधान संशोधन समिति सर्वसम्मतिले निर्णय गर्ने गरेर बनाऊँ । काम गर्दैगर्दा सम्भव भएन भने पछि मिति सार्नेगरी अघि बढौँ । 

हाम्रा महाधिवेशन तिथि मिति धेरै सारेका उदाहरण छन्, त्यो एउटा विकल्प हुन सक्छ भन्ने लाग्छ । अर्को विकल्प के हुन सक्छ भने तिथि मिति नतोकौँ । सबैभन्दा पहिला क्रियाशील सदस्यताको टुंगियो भने महाधिवेशन गर्ने कुरामा कुनै समस्या हुँदैन । १५ दिनभित्र वडादेखि केन्द्रका अधिवेशन गर्न सकिन्छ । यसैले मंसिरको महिनाभरी क्रियाशील सदस्यताको काम सकौँ । 

पुसको २ गतेका दिनमा केन्द्रीय समितिको बैठक राखौँ । यदि क्रियाशील सदस्यताको काम सकेको छ भने पुस महिनाभित्रै महाधिवेशन हुने गरेर निर्णय गरौँ वडादेखि केन्द्रीय महाधिवेशनसम्म । यदि हुन सक्तैन भने सारेर चुनावपछि गर्ने गरी निर्णय गरौँ यो अर्को विकल्प हुन्छ । अझै यो विकल्प पनि हुन सक्दैन भने सहमतिमा पुग्न नसक्ने हो भने हाम्रो एउटा परम्परा पद्धति पनि छ, कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का हुनुहुन्छ । उहाँले पदाधिकारी साथीहरू, पूर्व पदाधिकारी, नेताहरू र आवश्यक अरु साथीहरूसँग सल्लाह गरेर यो सबै हाम्रा छलफलको बीचबाट एउटा कुनै सेटलमेन्टमा एउटा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, उहाँलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरौँ । होइन भने यति लामो बैठक गरिसकेका छौँ । यति लामो बैठक गरेर अल्झिनु, अल्मलिनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो । 

पार्टीको बैठकमा महामन्त्री र सहमहामन्त्रीले दुईटा विकल्प प्रस्तुत गर्नुभएको छ । दुईटै क्यालेण्डर मिलाएर एउटा क्यालेण्डर बनाएर जानेतिर काम गराँै । अब धेरै लामो छलफलभन्दा पनि विषयवस्तु केन्द्रित भएर विकल्पहरूको खोजी गरेर विषय वस्तुलाई टुंग्यायौँ । 

अर्को मेरो अन्तिम विषय राष्ट्रिय राजनीतिक विषय हो । निर्वाचनका बारेमा व्यापक चर्चा भएको छ, छलफल भएको छ । अहिलेको परिस्थितिमा निर्वाचन नै पहिलो प्राथमिकतामा कांग्रेसले राख्नुपर्छ भन्ने मेरो प्रष्ट धारणा छ । किनभने अहिले हामीले संसदको विघटन अथवा यो सरकारको गठन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हो भनेर भनिराखेका छाँै । यसलाई संविधानसम्मत लोकतान्त्रिक गराउने दुईटा उपायहरू छन्, एउटा निर्वाचन र अर्को प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना । 

कांग्रेसले निर्वाचनलाई पाहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । तर निर्वाचनलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै गर्दा पनि हामीले केही कुरालाई ध्यान दिन जरुरी छ । निर्वाचनको वातावरण सरकारले बनाउने हो, आज देशभरिका पाँच हजार कैदी कारागार बाहिर छन् । हजारौँ हतियारहरू लुटिएका फिर्ता भएका छैनन् । यस्तो स्थितिमा निर्वाचनको वातावरण सुनिश्चित सरकारले गर्नु जरुरी छ । 

यदि सरकारले निर्वाचनको वातावरणलाई सुनिश्चित गर्न सकेन भने हामीले मात्रै निर्वाचन निर्वाचन भनेर निर्वाचन हुँदैन । अर्को कुरा निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिने र पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै गर्दा पनि संसद पुनस्र्थापनाको एजेण्डालाई पनि विकल्पका रूपमा राखिरÞाख्नुपर्छ । संसद पुनस्र्थापनाको झ्यालै भए पनि बन्द गर्नु हुन्न, निर्वाचनलाई ढोकाका रूपमा प्रयोग गराँै तर पुनस्र्थापनलाई पनि हामीले विकल्पका रूपमा राख्याँै भने पुनस्र्थापनाको विकल्पले निर्वाचन गर्ने कुरालाई दबाव दिन्छ र सहयोग गर्छ । 

यसका अन्तिम विकल्पहरूलाई पनि हेरेरै जानुपर्छ । अन्तिम मेरो अन्तिम कुरा मुलुकमा कानूनी कार्यान्वयन अवस्था कस्तो छ भने निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी र म लगायतलाई स्थान हद गरेको छ रे । अनि पासपोर्ट रोक्का गरेको छ रे । म रे किन भन्दै छु भने सरकारले र सरकार सम्बन्धित निकायले दुई महिना पहिला स्थान हद गर्ने र पासपोर्ट रोक्का गर्ने निर्णय गर्यो भनेर समाचारबाट सुनेँ । तर कानूनी राज्यको अवस्था कस्तो छ भने मलाई आजसम्म सरकारको वा सरकारको कुनै पनि निकाय लिखित रूपमा वा मौखिक रूपमा स्थान हद गरेको या पासपोर्ट रोक्का गरेको कुनै जानकारी दिएको छैन । सूचना दिएको छैन, सोधेको छैन । 

कुन संविधान, कुन कानून, कुन ऐन, कुन प्रावधान बमोजिम, के औचित्यका लागि, के प्रयोजनका लागि, कति अवधिका लागि मलाई स्थान हद गरेको हो भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन । यो कुरा म पार्टीमा आग्रह गर्न चाहन्छु । मैले आफैँ अनुमान गरेँ कसरी गर्या होला भन्दा राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन २०४६ बमोजिम गर्या हो कि भनेर मलाई कुन कानूनमा यो गरेको छ भनेर आफैँ अनुमान गर्नुपर्यो । 

मैले आग्रह गर्न खोजेको विषय के हो त भन्दाखेरि यस्तो अवस्था छ । धेरै कैदीबन्दी देश बाहिर छन् । विदेशी कैदीहरू, शार्प शुटरहरू, प्रोफेशनल क्रिमिनलहरू, बाहिर छन्, हतियार बाहिर छन् । यस्तो स्थितिमा हामीले निर्वाचनमा जाने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारलाई निर्वाचनको उचित वातावरण, भयरहित वातावरणमा निर्वाचन हुने कुराको सुनिश्चित गर्ने कुरामा दवाव दिइराख्नुपर्छ र पुनस्र्थापनको मुद्दा पनि एउटा विचार हो । साथीहरूले यो विचार उठाउनुभएको छ । यो विचारलाई पनि हामीले विकल्पका रूपमा राख्दा उचित हुन्छ । (कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य लेखकले बुधबारको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा गरेको सम्बोधनबाट)