काठमाडौँ। सरकारले अध्यागमन र भिजिट भिसा सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरूको विस्तृत अध्ययन र समाधानका लागि पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई नौ वटा महत्त्वपूर्ण कार्यदेश तोकेको छ। यो समितिले अध्यागमन प्रणालीको समग्र सुधारका लागि नीतिगत, कानुनी, र संरचनागत सुझावहरू पेस गर्नेछ।

गृहमन्त्रीले जानकारी दिएअनुसार, समितिको मुख्य उद्देश्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको जारी अनुसन्धानमा असर नपर्ने गरी अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसा र अन्य भिसाबाट उत्पन्न समस्याहरूमा केन्द्रित रही प्रतिवेदन बुझाउनु हो।

समितिले विदेश जाने-आउने व्यक्तिको यात्रा सहजीकरणका लागि नीतिगत, कानुनी, र संरचनागत सुधारको तत्कालिन तथा दीर्घकालीन कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नेछ। यसमा प्रचलित ऐन, नियमावली, कार्यविधि, मापदण्डलगायतका नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन वा पुनरावलोकनका लागि मस्यौदासहितको सुझाव पेस गर्ने जिम्मेवारी पनि समावेश छ।

समितिलाई अध्यागमन व्यवस्थापनमा विद्यमान संरचनागत व्यवस्था र कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधारका लागि प्रस्तावसहितको सुझाव पेस गर्न पनि भनिएको छ। यसका साथै, नागरिकहरूको आवतजावतमा समस्या सिर्जना हुन नदिन सम्बद्ध निकायहरूबीचको समन्वय र सहकार्यमा गर्नुपर्ने सुधार एवं व्यवस्थाबारे सुझाव दिनुपर्नेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरूको अध्ययन गरी नेपालको परिवेशअनुकूल कार्यान्वयन गर्न सकिने सुझावहरू पनि समितिले पेस गर्नेछ। भिजिट भिसा, श्रम भिसालगायतका अन्य भिसा प्रयोग गरी यात्रा गर्ने व्यक्तिहरू समस्यामा पर्ने र विदेशमा अवैध रूपमा बस्दा उत्पन्न हुने समस्याहरूको रोकथामका लागि उपायहरू सुझाउने जिम्मेवारी पनि समितिले पाएको छ।

अध्यागमन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, सरल, सहज, छिटो-छरितो बनाई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुझाव दिने, विदेश आवतजावत गर्ने विषयसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय वा संस्थाहरूको भूमिका व्यवस्थित गर्न सुझाव पेस गर्ने, र अध्यागमनको आवतजावतको अभिलेखलाई सुरक्षित तथा दुरुस्त राख्न अपनाउनुपर्ने उपायका बारेमा सुझाव दिने कार्यदेश पनि समितिले पाएको छ।

गृहमन्त्री लेखकले समितिले सबैसँग सल्लाह र सुझाव संकलन गर्न सक्ने तथा आफ्नो कार्यविधि आफैँ बनाउन सक्ने जानकारी दिएका छन्। यस समितिको प्रतिवेदनले अध्यागमन र भिजिट भिसा प्रणालीमा व्यापक सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।