आज नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रश्न र प्रहार भइरहँदा गणतन्त्र कति कमजोर हुँदै गएको छ भनेर हेर्न खोज्यो भने थुप्रै दृश्यहरू देखिन्छन् । ती मध्येका एउटा दृश्य संघीय संसद पनि हो । वास्तवमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सशक्त, बलियो, मजबुत र जीवन्त बनाउने भनेको संसद पनि हो ।

आज नेपालको संसदले आफ्नो गरिमा र महत्त्वलाई जोगाउन सकेको छैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सांसदहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । संसद भनेको जनताहरूका प्रतिनिधिहरूको बहस गर्ने थलो हुनुपर्नेमा एकापसमा घोचपेच र नौटंकी प्रदर्शन गर्ने थलो बनिरहेको छ । 

प्रजातन्त्रको पुन: स्थापनापछि चल्ने प्रायः हरेक संसद अधिवेशनहरू सांसदहरूको रमिता देखाउने र उच्छृङ्खल गतिविधि गर्ने ठाउँ बनिरहेका छन् । ती अधिवेशनहरूमा संसदीय मूल्य मान्यता र अनुशासन कुरा पटक्कै देखिँदैनन् । छोटो समयमा सरकार परिवर्तन भइरहने हुनाले संसदभित्र सत्तापक्ष र प्रतिपक्षकाबीचमा प्रतिशोधको भावनामात्र देखिन्छ । बिनाकारण वा सामान्य कारणले संसद बैठकमा तहल्का मच्चिएको हुन्छ । 

देशका समस्या र विधेयकका सवालमा भन्दापनि खास कुनै व्यक्तिविशेषका बारेमा आरोप प्रत्यारोप भएको देखिन्छ।जनताका भरोसा र प्रतिनिधि मानिने सांसदहरू संसदको गरिमाप्रति कत्ति पनि जिम्मेवारबोध हुन सकेका छैनन् । जनताका वास्तविक समस्या, माग र आशालाई सांसदहरूले संसदमार्फत सरकारसँग पुर्याउन सकेका छैनन् ।  

सांसदको गरिमालाई स्वयं सांसदले बुझ्न सकेका छैनन् । नेपालका केही  सांसदहरू विभिन्न किसिमका भ्रष्टाचारका मुद्दामा आरोपित छन् ।  नेपालको संसदीय इतिहासमा सांसद किनबेचदेखि पुरुष सांसदले सुत्केरी भत्ता खाएको भन्नेसम्मका घटना स्मरणीय छन् । 

जनताको मतद्वारा सांसद बन्ने तर जनताप्रति कत्तिपनि उत्तरदायी हुन नसक्नाले सांसदको मान,मर्यादा र सम्मानमा गिरावट आइरहेको छ ।  संसदमा विकासका कुरा, दुर्गमका कुरा, शोषित पीडित जनताका कुराले स्थान पाउँदैनन् । संसदको बैठकमा सांसदहरू जनताप्रति जवाफदेही भई चासो र उदाहरणीय हुनुपर्नेमा दैनिकजसो एकापसमा गाली, बेइज्जती, सत्तोसरापमा उत्रिरहेका देखिन्छन् । 

यसले जनतामा नराम्रो  सन्देश र गणतन्त्र थप कमजोर हुन्छ भन्नेमा सांसदहरू कत्तिपनि सचेत,सजग र चिन्तित देखिँदैनन् । सदन भनेको बहस, छ्लफल, वार्ता र सम्झौता गर्ने ठाउँ हुनुपर्नेमा केवल प्रतिशोध, हावादारीका हल्ला र गफ गर्ने अनि भत्ता पकाउने र पचाउने  ठाउँ बनिरहेको छ । 

यी संघीय सांसदलाई राज्यले प्रति सांसद हरेक महिना करिब एकलाख खर्च बेहोर्नु परेको छ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको कुनै एउटा बैठकमा सबै सांसदहरू उपस्थित हुँदा उनीहरूको भत्ता सहितका सबै खर्च करिब दशलाख हुन्छ । हरेक दिन राज्यको ढुकुटीबाट यति ठूलो रकम खर्च हुँदा जनताले पाउने भनेको थप ऋणको भारीमात्र रहेको देखिन्छ।

अनि यस्तो अवस्थामा जनतामा आक्रोश र असन्तुष्टि आउनु स्वाभाविकै होइन र?आज नेपालको सार्वजनिक ऋण करिब २७ खर्ब हुँदा प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा करिब ८२ हजार ऋणको भारी छ।देशका आर्थिक परिसूचकहरू अत्यन्तै निराशालाग्दा छन् । भ्रष्टाचारले यत्रतत्र छाएको छ । देशका जिम्मेवार भनिने राजनीतिक दलहरू केवल सत्ताको खेलमा मात्र सीमित देखिन्छन् । जनताका प्रतिनिधि सांसदहरू सदनमा केवल भद्रगोल खेलमा रमाएका देखिन्छन् । यिनै र यस्तै कारणले आज गणतन्त्रप्रति प्रश्न र प्रहार भएको छ र गणतन्त्र कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ ।

नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणाली जति पुरानो हुँदै गएको छ सांसदहरूको भूमिका त्यति नै कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । संसद र सांसदको भूमिका कमजोर हुनु नै लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो । नेपालको संसदमा कुनै प्रजातान्त्रिक रस नै छैन । कुनै दिन पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षहरूका बीचमा देशको मूल समस्या र कानूनका सवालमा गरमागरम बहस भयो भन्ने सुनिँदैन ।  

सांसदका कुर्सी प्रायः खाली नै हुन्छन् । एकथरिले निद्रा पुर्याएका हुन्छन्, अर्कोथरि मोबाइलमा व्यस्त हुन्छन् । के गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भन्नेजस्तो संसद बैठक देखिन्छ। यसैमा पनि राजनीतिक दलहरूले सांसदहरूको भूमिकालाई झन् शून्य प्राय: नै बनाएका छन् ।

सांसदहरू राजनीति दलका झोले कार्यकर्ता बनेका छन् । कुनै विधेयक संसदबाट पास गर्नुपर्दा शीर्षस्थ नेता मिलेभने सजिलै पास हुन्छ । सांसदहरूको विवेक, पहिचान, स्वाभिमान र स्वतन्त्र अस्तित्व नै छैन । सांसदहरूले एकापसमा बाझाबाझ गरेर हुँदै हुन्न भनेका कुरा क्षणभरमा शीर्षस्थ नेता मिलेपछि भैहाल्ने परिपाटी छ ।

शीर्षस्थ नेतृत्वले सांसदहरूलाई देखाउने दाँत जस्तो बनाएका छन् । वास्तवमा नेपालको संसदीय गतिविधिमा प्रजातान्त्रिक आचरण, विधि, प्रक्रिया भन्ने केवल प्रक्रियामा सीमित छ, वास्तविक व्यवहारमा छैन । सांसदहरू नेतृत्वका 'यसम्यान' बनेका छन् । आफ्नो नेतृत्वले हुन्छ भन्न भन्यो भने हुन्छ भन्छन् र हुन्न भन्न भन्यो भने हुन्न भन्छन् । 

सांसदहरू जनता आवाज, जनाशा (जनताका आशा), राजनीतिक निर्णय र विधेयक पास गर्ने सवालमा निष्प्राणी जस्ता छन् । नेपालको राजनीति र संसदीय क्रियाकलाप केवल मुख्य राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेतामा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई निश्चित व्यक्तिहरूले आफ्नो कब्जा र नियन्त्रणमा राख्दा यहाँ न संसद स्वतन्त्र छ न सांसद नै स्वतन्त्र छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ भाग ८ को धारा ८३ मा संघीय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरिएको छ।संघीय व्यवस्थापिकामा सांसदहरूको संख्या प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षमा १६५ र समानुपातिकमा ११० गरी २७५ जना अनि राष्ट्रिय सभामा ५९ रहेका हुन्छन् ।

सांसदहरूको मुख्य जिम्मेवारी भनेको देश र जनताका समस्याहरूलाई सरकारसँग पुर्याउनु र कानून निर्माण गर्नु हो।तर आजका नेपालका सांसदले यी जिम्मेवारी वहन गर्न सकेका छैनन् । 

संसद बैठकहरू प्रायःअवरुद्ध हुन्छन् र बसेकै दिन पनि सानामसिना व्यक्तिवादी कुरामा छेडखानी र आरोप प्रत्यारोपमा समय खर्चिएका देखिन्छ न्। संविधान जारी भएको एक दशक बितेको छ । 

संविधान कार्यान्वयनका लागि कयौँ आवश्यक ऐन बनाइएका छैनन् । नयाँ संविधान अनुसार आवश्यक ऐन नहुँदा जनताका थुप्रै समस्याहरू सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । वर्षमा दुईपटक संसद अधिवेशन बस्ने कानूनी प्रावधान छ । हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन र बर्खे अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशन भनेर पनि चिनिन्छ । 

तीन महिना संसद चल्दा तीन ओटा विधेयक जारी हुन सक्दैनन् । हरेक वर्षजसो संसदबाट बजेट पास गर्न अत्यन्तै जटिल पर्दछ । संसद अधिवेशन गर्ने भनेको केवल जनताको आँखामा छारो हाल्ने र भत्ता पकाउने थलोमात्र भएको देखिन्छ । 

संसदलाई स्वस्थ्य, स्वच्छ, मर्यादित र लोकतान्त्रिक बनाउने कुरामा सरकार र सांसद दुवै जिम्मेवार हुन सकेका छैनन् । आज आर्थिक अभावका कारणले नेपालका कतिपय दुर्गम गाउँहरूमा जनताले  सामान्य प्राथमिक उपचार समेत पाउन सक्दैनन् तर सांसदहरूको बिना काम तलब भत्ताका नाममा दैनिक करोडौँ रुपैयाँ अनाहकमा खर्च भइरहेको छ । जेठ १३ देखि ३० गतेसम्म एक दिन पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेन । यी दिनको भत्ता कसैले नलिएर देखाउन् न त ।  

देशको एउटा जिम्मेवार र महत्त्वपूर्ण संस्था गैरजिम्मेवार बन्दा गरिब नेपाली झन गरिब हुँदै जानु परेको छ।दैनिक संसद बैठकमा उपस्थित हुने तर संसद अवरुद्ध गर्ने र भत्ता पकाउने मात्र कामले सांसदहरूलाई कत्तिपनि लाज लागेको देखिँदैन । गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन जनप्रतिनिधिहरूले लोकतान्त्रिक आचरण नै नदेखाउने अनि थोत्रा, हावादारी र बकम्फुस गफले मात्र गणतन्त्र बलियो हुन्छ र ? अहँ, हुँदैन ।

नेपालको संसद अधिवेशनको इतिहासलाई हेर्दा हरेक सरकार सकभर संसद अधिवेशनबाट भाग्न खोज्छन् । हिजोको सत्तापक्ष एकाएक प्रतिपक्षमा पुगेका हुन्छन् र उनीहरूले सरकारप्रति रिसिइबी साँचेका हुन्छन् । प्रतिपक्षले त्यो रीस पोख्ने ठाउँ संसदलाई बनाउँछ । उनीहरूको चाहना सरकारलाई असफल गराउने भन्ने नै भएकाले सकभर संसद अवरुद्ध नै पहिलो प्राथमिकमा पर्छ । 

यस्तै खेलमा नेपालका संसद अधिवेशनहरू लामो समयदेखि अनिर्णयका बन्दी बनाइएका छन् । सरकार संसदबाट कानून ल्याउनुको सट्टा सकभर संसद अधिवेशन छिटो अन्त्य गरी अध्यादेश मार्फत शासन गर्न खोजिरहेको हुन्छन् । यसले गर्दा पनि आज लोकतान्त्रिक व्यवस्था  कमजोर हुँदै गएको हो ।

देशको राजनीतिक अस्थिरता र दुर्गन्धले न्यायपालिकादेखि विश्वविद्यालयसम्म संवैधानिक, सरकारी, गैरसरकारी अङ्ग र निकायहरू कानून,नियम र नियन्त्रण बाहिर चलिरहेका छन् । देशमा मनपरितन्त्र नै चलिरहेको देखिन्छ । राज्यका सबै किसिमका अवयवहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप रहेको छ । देशको मुख्य साँचो मानिने सरकार नै अस्थिर र जिम्मेवारविहीन देखिन्छ । 

देशका प्रधानमन्त्री जनता र संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा बकम्फुस गफमा समय बर्बाद गरिरहेका छन् । नयाँ सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसम्म र देशका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूका बारेमा मानव बेचबिखन र  भ्रष्टाचारका काण्डहरू भएको भन्दै बारम्बार संसद अवरुद्ध हुन्छन् । सांसदहरू महिनौँ दिनसम्म एउटै कुरामा अल्झिएर समय बर्बाद गरिरहेका हुन्छन् ।

कुनै समस्याको निकास निकाल्ने भन्दापनि झन बल्झाउने भन्नेमा सांसदहरू लागिरहेका देखिन्छन्।सरकारले प्रतिपक्षका कुरा सुन्नै नखोज्ने र प्रतिपक्षले समाधान खोज्नेभन्दा पनि सरकारलाई असफल बनाउने रणनीतिमा लागिरहेका देखिन्छन् । राजनीतिक विकृति र विसंगतिले र भ्रष्टाचारको महाजालोको विषयले संसद बैठक नियमित हुन सक्दैनन् । सरकार आफ्नै कमजोरीका कारण निरुत्तर बनिरहेको हुन्छ ।
 
देशका मुख्य राजनीतिक दलहरूले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सही तरिकाले पालन र कार्यान्वयन गर्न नसक्दा गणतन्त्रमा सङ्कट आएको हो । अहिलेको गणतन्त्रमा सङ्कट भनेको बाहिरी वा भित्री शक्तिभन्दा पनि यहाँका गणतन्त्रवादी भनिनेहरूबाट नै छ । अरुलाई दोष लगाउनु पहिले आफ्नो थैली बलियो बनाउनु पर्छ भन्छन् ।

हो, नेताले गणतन्त्रलाई अत्यन्तै फितलो र कमजोर बनाउँदा केही हराएका शक्तिहरू जाग्न लागेका देखिन्छन् । गणतन्त्रवादीहरूले लामो समयसम्म अस्थिर राजनीति सिर्जना गरी भ्रष्टाचार र लुटतन्त्र मच्चाएकै कारण गणतन्त्र अफ्ट्यारोमा परेको हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जति पुरानो हुँदै गयो त्यति कमजोर हुनुको प्रमुख दोषी भनेका पुराना र मुख्य राजनीतिक दल नै हुन् ।

देशको सामाजिक, आर्थिक र भौतिक उन्नतिका लागि यहाँका राजनीतिक दल, संसद र सरकार कोही पनि जिम्मेवारबोध र जवाफदेही हुन सकेका छैनन् । संविधान र कानूनलाई धुजाधुजा पारेर र संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर अनि केवल सत्ताको खेलमा लागेरमात्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कदापि बलियो हुन सक्दैन । 

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन राजनीतिक दलमा नैतिकता, विचार, सिद्धान्त र प्रजातान्त्रिक आचरण र व्यवहार हुनुपर्छ । संसदीय प्रणालीमा सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई विरोधीभन्दा पनि अभिन्न अङ्गको व्यवहार गर्नुपर्छ । संसदको अधिवेशनमा गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक प्रणालीअनुसार नै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका बीचमा स्वस्थ्य र मर्यादित व्यवहार हुनुपर्छ । 

कुनै समस्याको निराकरण र निकास भनेको प्रजातान्त्रिक परिपाटीबाटै हुनुपर्छ । संसद र सांसदलाई सरकार र दलहरूले स्वतन्त्र तरिकाले काम गर्न दिनुपर्छ अनिमात्र संसद र सांसदको गरिमा उच्च, विश्वासिलो र भरोसायोग्य हुन्छ । सांसदहरूले संसदलाई कमाउने र जागिर खाने ठाउँ नबनाई विशुद्ध देश र जनताको सेवामा समर्पित हुने ठाउँको रुपमा चिनाउनु पर्छ ।

नेपालको गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन संविधानअनुसार राष्ट्रका सम्पूर्ण अङ्गहरूले जनताप्रति जवाफदेही भई आफ्नो उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ । गणतन्त्रलाई सङ्कट मुक्त पार्न अरुलाई दोष दिएर उम्कने होइन, गणतन्त्रवादी भनिनेहरू नै सुध्रिनु र सच्चिनु पर्छ। (लेखक पन्थी अमेरिकाको भर्जिनियामा कर्मरत छन्)