काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजू राणा देउवाले युक्रेनको कब्जामा रहेका ७ जना नेपालीलाई छुटाइदिन आफूले युक्रेनका समकक्षीसँग आग्रह गरेको बताएकी छन् । परराष्ट्रमन्त्री राणाले रुसको पक्षबाट युद्ध गर्न जाँदा पक्राउ गरी युक्रेनले बन्धक बनाएका सात नेपालीलाई छुटाउन आग्रह गरेको बताएकी हुन् । 

उनले कूटनीतिक तवरबाट राजदूतलाई पत्र लेखेर नेपालीहरू छुटाउन आग्रह गर्ने र युक्रेनका विदेश मन्त्रीले पनि आफूले नेपाली छुटाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताइन् । उनले युक्रेनको परराष्ट्रमन्त्रीले नेपालले रुस-युक्रेन युद्धको विषयमा युरोपेली सङ्घले राखेको प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा युक्रेनको पक्षमा मत दिएकोप्रति आभार व्यक्त गर्नुभएको पनि बताइन् । नेपालले युक्रेन एउटा महत्त्वपूर्ण देश भएको र दौत्य सम्बन्ध बढाउ भन्ने मनसायले अघि बढिरहेको बताइन् । उनले युक्रेनसँग अफिसियल र डिप्लोमेटिक भिसाहरू फ्रीमा गर्ने विषयमा पनि एमओयु भएको जानकारी दिइन् । 

उनले भनिन्, ‘युक्रेनको परराष्ट्रमन्त्रीज्युले मुख्य गरी उहाँहरूको पक्षमा भोट हालिदेकोमा धन्यवाद भन्न आउनुभएको थियो । साथै हामीले युक्रेन एउटा महत्त्वपूर्ण देश हो । त्यसैले हाम्रो एउटा दौत्य सम्बन्ध बढाउ भनेर हामीले अफिसियल र डिप्लोमेटिक भिसाहरू फ्रीमा गर्ने भन्ने एउटा एमओयु पनि गरेका छौँ । सात जना नेपालीहरू त्यहाँ थाहा नभएर रसियाको लडाइँमा जानुभयो । उहाँहरूलाई छुटाइदिनुपर्‍यो भनेको थिएँ । फर्मल च्यानलबाट अघि बढाऔँ भन्नुभएको छ । म आशावादी छु । नेपाल फर्किएर हाम्रो राजदूतलाई भनेपछि प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।’

साथै मन्त्री राणाले नेपाल-भारतबीचको व्यापारिक सम्बन्धका बारेमा भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँग छलफल गरेको बताइन् । उनले बिआईएसको बारेमा आफूले भेटमा प्रश्न उठाएको र भारतीय विदेश मन्त्रीले प्रक्रिया अघि बढाइरहेको बताएको जानकारी दिइन् । भारतीय विदेशमन्त्रीसँग आफूले हाइड्रोपावर, ट्रान्समिसन लाइन र ठूलो प्रोजेक्टहरू अघि बढाउने बारेमा छलफल गरेको र धेरै कुराहरू मिलिसकेपनि केही कुरा फेरि छलफल गर्न जरुरी रहेको बताइन् । पञ्चेश्वर र बिआइएसको विषयमा भारतीय समकक्षीसँग छलफल गरेको बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘हाम्रो ट्रेड सम्बन्धमा र हाम्रो नेपालको व्यापारीहरूको बिआईएसको बारेमा मैले प्रश्न उठाएँ । उनले प्रोसेसमा छ भने । हामीले पनि ग्लोबल मार्केटमा अघि बढ्न राम्रो प्रोडक्टहरु इम्पोर्ट गर्न खोजिरहेका छौँ, त्यसैले नेपाललाई मात्रै होइन, भियतनाम र कम्बोडियासँग पनि यस्तो प्रोसेस चलिरहेको । हामी गर्दै जान्छौँ भने । हाइड्रोपावर डेभलपमेण्टको पनि हामीले कुराहरू गरेका छौँ । ट्रान्समिसन लाइन र ठूलो प्रोजेक्टहरूलाई अगाडि बढाउने कुरामा अझै नेगोसिएशन गर्नुपर्ने र धेरै कुरा मिलिसकेको छ । केही कुरा गर्न बाँकी छ ।’