प्रतिनिधि सभा विघटनका मुद्दामा जवाफी बहस, अविशिष्ट अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ भन्न नमिल्ने
प्रकाशित २०७७ फागुन २ आइतबार
411
Shares
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइका क्रममा आइतबार रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस शुरु भएको छ । जवाफका आइतबार नौ जना रिट निवेदक तथा कानून व्यवसायीले बहस गरे ।
रिट निवेदक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सरकारी पक्षबाट जिकिर भएजस्तो नेपालको संविधानको धारा, ७४ मात्र देखाएर विघटन गर्न नपाइने तर्क राखे । “संविधानमा अन्य धारा पनि छन्, धारा १०० अनुसार विश्वासको मत राख्ने अधिकार छ”, उनले भने, “संविधानको धारा ७४ लाई प्रयोग गरेर विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ भन्ने विषय अप्रासाङ्गिक हो ।”
उनले विपक्षीहरुले बहसमा उठाएका धाराहरू ७४, ७५, ५८, ५७ र अन्य धारा अप्रसाङ्गिक भएको र कुनै पनि धारामा व्यवस्था नभएको अविशिष्ट अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ भन्न नमिल्ने जिकिर गरे ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको तेइसौँ दिनको सुनुवाइमा अधिवक्ता डा दिनमणि पोखरेलले संविधान धेरै प्रयास र प्रयत्नबाट बृहत् छलफल गरेर लेखिएको हुँदा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने परिकल्पना संविधानले नगरेको तर्क दोहोर्याए । अधिवक्ताहरु रुद्र शर्मा, कुलबहादुर बोगटी, तुलसी सिम्खडा, ओमप्रकाश अर्याल र मेघराज पोखरेलले जवाफी बहस गरेका थिए । सोमबार पनि जवाफी बहस जारी छ ।
बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा सभामुखका तर्फबाट बहस सकिएपछि आइतबारबाट जवाफी बहस शुरु भएको हो । रिट निवेदकबाट जवाफ दिने क्रम सकिएपछि अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) मा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, शतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक रहेका छन् ।
