काठमाडौँ । विधेयक अधिवेशनको रूपमा लिइने संसद्को हिउँदे अधिवेशन ३ वटा विधेयक मात्रै पारित गरेर अन्त्य भएकोमा २४ वटा विधेयकहरू अझै संसदमै रहेको अवस्था छ । गत वर्षको माघ २२ गतेदेखि शुरु भएको प्रतिनिधि सभाको तेस्रो र राष्ट्रिय सभाको पन्ध्रौँ अधिवेशन यही वैशाख २ गते समाप्त भएको हो । अधिवेशनको बीचमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले ३ वटा विधेयकहरू मात्रै पारित गर्न सफल भएको छ ।
दुवै सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक, २०७६ र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७ पारित गरेको छ । विधेयक अधिवेशन भनिए पनि विधेयकहरू पारित गर्नमा संसद्को सक्रियता भने देखिएन । राजनीतिक दलका सांसदहरू स्वयं सांसदले विधेयकहरू पारित गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्ट देखिने गरेका छन् तर उनीहरूले एक अर्काको राजनीतिक दललाई आरोप लगाउने गरेका छन् । संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले प्रतिनिधि सभामा ९ वटा विधेयक, प्रतिनिधि सभाको समितिमा १४ वटा विधेयक र राष्ट्रिय सभाको समितिमा एउटा विधेयक रहेको जानकारी दिए ।
प्रतिनिधि सभामा हाल ९ वटा विधेयकहरू रहेका छन् । प्रतिनिधि सभामा राजनीतिक दल सम्बन्धी(दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८०, संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०, राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक, २०७९ र विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० रहेका छन् । त्यस्तै शहीद दशरथ चन्द विश्वविद्यालय विधेयक, २०८०, विधायन सम्बन्धी विधेयक, २०८०, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० र औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक २०८० रहेका छन् । त्यसै गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व(पहिलो संशोधन विधेयक) २०८० पनि प्रतिनिधि सभामा रहेको छ भने राष्ट्रिय सभामा हाल कुनै पनि विधेयक नरहेको संघीय संसद सचिवालयको सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले बताए ।
प्रतिनिधि सभाको समितिमा १४ वटा विधेयक, राष्ट्रिय सभाको समितिमा एउटा
प्रतिनिधि सभाका समितिहरूमा १४ वटा विधेयक रहेका छन् भने राष्ट्रिय सभाका समितिमा एउटा मात्रै विधेयक रहेको उनले जानकारी दिए । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग(तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७६, भ्रष्टाचार निवारण(पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६, संवैधानिक परिषद्(काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र निर्माणमुखी सामग्री(व्यवस्था तथा नियमन) विधेयक २०८० रहेको उनले बताए ।
त्यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक २०७७, विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०, नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक २०७९ र सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक २०७७ रहेको बताइएको छ । सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक समितिले पारित गरिसकेको अवस्थामा छ । त्यस्तै, कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा अभिलेख संरक्षण(पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७ छ । पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत् विधेयक २०८० छ । त्यसै गरी, अर्थ समितिमा भन्सार विधेयक २०८० र बैङ्किङ कसुर तथा सजाय विधेयक २०८० रहेको प्रवक्ता धमलाले उल्लेख गरे । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको समितिमा सुरक्षित कारोबार(पहिलो संशोधन) विधेयक २०८० रहेको उनले बताए ।
सन्धी-सम्झौताहरुको अवस्था
विमस्टेक बडापत्र प्रतिनिधि सभाले अनुमोदन गरेको छ भने आईएसए माथि सैद्धान्तिक छलफल भएको अवस्थामा रहेको छ ।
संसदीय प्रस्तावहरूको अवस्था यस्तो
प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएका ३ वटा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव र एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव संसद अधिवेशन अन्त्य भएसँगै निष्क्रिय भएका छन् । सवारी दुर्घटनाको कारणहरूका बारेमा छलफल गरी यथाशीघ्र समाधानको उपायको खोजी गर्न भनी दर्ता भएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव छलफल नै नभई निष्क्रिय भएको छ । त्यस्तै, रसिया र युक्रेन युद्धमा सहभागी गराइनु जघन्य अपराध भएको भन्दै यस सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभामा छलफल गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने सम्बन्धको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पनि छलफल नभई निष्क्रिय भएको छ ।
संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाका अनुसार विवाह गर्नु पूर्व स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको नावालिका प्रमाणपत्र पेस गर्ने व्यवस्था गरियोस् भन्ने सङ्कल्प प्रस्ताव र सार्वजनिक पद धारण गरेका पूर्व एवं बहालवाला पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न गठित समितिहरूको कार्यान्वयन गर्न एवं त्यस्ता पदाधिकारीहरूको परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति समेत छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याइ कारबाही गर्न अत्यावश्यक भएको भन्ने जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पनि निष्क्रिय भएको छ ।
त्यसै गरी, राष्ट्रिय सभाले संविधान जारी भएको नवौँ वर्षगाँठको सन्दर्भमा आगामी २०८१ असोज ३ गतेसम्म उल्लेखित सम्पूर्ण कानूनहरु बनाई सक्न संघीय संसद्को चालु पन्ध्रौँ अधिवेशनभित्रै संसद समक्ष विधेयकको मस्यौदा गरी पेस गर्ने सम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको छ । राष्ट्रिय सभाले निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको सुनिश्चितता सम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ ।
गत अधिवेशनमा दर्ता भएको राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव भने निष्क्रिय भएको छ । सो प्रस्तावको प्रस्तावक दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीको कार्यकाल सकिएर राष्ट्रिय सभाबाट बिदा भएसँगै सो प्रस्ताव निष्क्रिय भएको जनाइएको छ ।
