काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता एवं सांसद ज्ञानबहादुर (ज्ञानेन्द्र) शाहीले बजेटको गोपनीयता भङ्ग गरी सूचना चुहावट गरिएको र विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को कर हेरफेरमा ठूलो चलखेल भएको भन्दै तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका छन्।

शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद शाहीले सरकारको कार्यशैलीप्रति तीव्र आपत्ति जनाए। उनले वर्तमान सरकारले सुशासनको चर्को नारा दिए पनि व्यवहारमा भने ठूला-ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूलाई ढाकछोप गर्ने काम गरिरहेको आरोप लगाए। विद्युतीय सवारी साधनमा कर छली र बजेटका गोप्य सूचना चुहावट भएको विषयमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएका तथ्यहरूलाई लत्याएर दोषीलाई चोख्याउने खेल भइरहेको उनको दाबी थियो।

प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मै उभिएर नेपालले भारतको सिमाना मिचेको भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनले त्यसमा कडा आपत्ति जनाए। शाहीले भने, ‘देशको प्रधानमन्त्रीले सिमाना मिचिएको संवेदनशील विषयमा दिएको यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिको हामी समर्थन गर्न सक्दैनौँ। संसदीय अभ्यासमा प्रमाण र तथ्यको जाँच गर्न संसदीय छानबिन समिति आवश्यक हुन्छ, हामी त्यही माग गरिरहेका छौँ।’

सरकारका पछिल्ला नीतिहरू पूर्ण रूपमा जनविरोधी रहेको टिप्पणी गर्दै शाहीले आक्रोश पोखे, ‘गरिब नागरिकले पाउँदै आएको स्वास्थ्य बिमा कटौती गर्ने, अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामीमाथि कर लगाउने र बिजुलीमा भ्याट थपेर जनतालाई सास्ती दिने काम सरकारबाट भएको छ। यस्ता जनविरोधी निर्णयको हामी घोर विरोध गर्दछौँ।’

भन्सार दर हेरफेर र राजस्व नोक्सानीको प्रसङ्ग उठाउँदै उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयले दुई हप्तासम्म भन्सारमा आएका विद्युतीय गाडीहरू केका लागि नियन्त्रणमा राखेको भनी प्रश्न गरे।

उच्च शैक्षिक योग्यता हुनु नै इमानदारिताको ग्यारेन्टी नभएको तर्क गर्दै शाहीले विगतका पूर्व अर्थमन्त्रीहरू डा. रामशरण महत, डा. प्रकाशचन्द्र महत र डा. युवराज खतिवडाको कार्यकालमा भएका अनियमितताका घटनाहरू स्मरण गराए। उनले थपे, ‘यो देश पढेलेखेका र शक्तिमा पुगेका तर देशप्रति इमानदार नभएका व्यक्तिहरूले गर्दा यो अवस्थामा आइपुगेको हो। समस्या ज्ञानको अभाव होइन, नैतिकताको अभाव हो।’

संसद्‌मा साना दलहरूलाई सङ्ख्याका आधारमा अपमान गरिएको भन्दै उनले सत्ता पक्षको आलोचना गरे। संसदीय व्यवस्थामा सङ्ख्याभन्दा नीति र विधिको महत्त्व हुने उनको भनाइ थियो।

विगत र वर्तमान सरकारको तुलना गर्दै शाहीले शासन गर्ने अनुहार फेरिए पनि प्रवृत्ति र चरित्र उस्तै रहेको टिप्पणी गरे। ‘हिजो सडकमा भौतिक आक्रमण हुन्थ्यो, आज डिजिटल माध्यमबाट चरित्र हत्या गरिन्छ। हिजो पनि राज्य शक्तिको प्रयोग गरेर असहमति दबाउन खोजिन्थ्यो, आज पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिएको छ,’ उनले भने।

सांसद शाहीले जनताले सत्ताको अनुहार मात्र नभई शासन शैली र संस्कारमा परिवर्तन खोजेको स्पष्ट पारे। उनले नियत र व्यवहार नफेरिएसम्म सत्ता परिवर्तनको कुनै औचित्य नहुने भन्दै निष्पक्ष संसदीय समिति गठन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सरकारसँग पुनः जोडदार माग गरे।