काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुस्बु ओलीले सरकारका पछिल्ला गतिविधिले संवैधानिक मर्यादा, मुलुकको सार्वभौमिकता र संस्थागत स्थायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको आरोप लगाएकी छन्।

शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद ओलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाटै संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रतामाथि नाङ्गो हस्तक्षेप भइरहेको दाबी गरिन्। उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सल्लाहकार तथा सहयोगीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरूलाई नौ घण्टासम्म नियन्त्रणमा लिएर दबाब दिएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएको भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइन्।

सांसद ओलीले भनिन्, ‘यदि यो समाचार असत्य हो भने सरकारले तत्काल खण्डन गर्नुपर्छ, यदि सत्य हो भने यो संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रतामाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो। परराष्ट्रमन्त्रीले दूतावासको रिपोर्टलाई मात्र आधार मानेर वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गर्नुभएको छ, हामीसँग भएका प्रमाणहरू मन्त्रालयमा पेस गर्न तयार छौँ।’

राज्यका विभिन्न मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निजी सचिवालय तथा अदृश्य शक्तिहरूको प्रभाव अस्वाभाविक रूपमा बढेको उल्लेख गर्दै उनले यसले देशको स्थायी प्रशासनिक संयन्त्र (ब्युरोक्रेसी) लाई निकै कमजोर बनाएको टिप्पणी गरिन्। विधि र प्रक्रियाभन्दा व्यक्तिनिष्ठ प्रभावलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले संस्थागत स्मृति र प्रशासनिक निरन्तरतामा गम्भीर सङ्कट पैदा गरेको उनको जिकीर थियो।

यसैगरी, परराष्ट्रमन्त्रीले अघिल्लो दिन संसद्‌मा दिएको अभिव्यक्तिप्रति कडा असहमति जनाउँदै ओलीले कुवेतको ‘सफर जेल’ मा रहेका नेपाली महिलाहरूको सङ्ख्याबारे मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क सर्वथा गलत र भ्रामक रहेको दाबी गरिन्।

परराष्ट्रमन्त्रीले संसद्‌मा जम्मा सात जना मात्र नेपाली महिला उक्त जेलमा रहेको बताए पनि आफूसँग २४ घण्टाअघि मात्रै सोही जेलबाट सजाय काटेर फर्किएका नेपाली चेलीहरूको प्रत्यक्ष भिडियो प्रमाण र बयान रहेको उनले संसद्‌लाई जानकारी गराइन्।

कूटनीतिक क्षेत्रमा समेत सरकारको भूमिका अत्यन्तै फितलो र गैरजिम्मेवार देखिएको भन्दै ओलीले नेपालको दशकौँदेखिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा गम्भीर आघात पुगेको बताइन्। कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूको मर्यादामा प्रश्न उठ्ने गरी व्यवहार भइरहेको भन्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि धुमिल हुन सक्नेप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन्।

राज्यका संस्थाहरू बलियो र पारदर्शी भए मात्र लोकतन्त्र सुदृढ हुने भन्दै प्रमुख सचेतक ओलीले सरकारलाई व्यक्ति केन्द्रित र गिरोहमुखी शासन छोडेर तत्काल विधि, कानुन र संस्थागत उत्तरदायित्वको बाटोमा फर्कन आग्रह गरेकी छन्।