काठमाडौँ ।  प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ । बुधवार प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस गरे ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धमा परेको रिट निवेदनमाथिको सोह्रौँ दिनको सुनुवाइमा उनले संविधानको धारा ७४ को संसदीय अभ्यासअनुसार विघटनको अधिकार दिएको र संविधानको धारा ८५ विघटनका लागि पर्याप्त भएको तर्क राखे । “गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको संसद् विघटन, मनमोहन अधिकारीले गरेको विघटन पहिलाको संविधानअनुसार थियो, त्यो बेला संविधानमा प्रस्ट रूपमा लेखिएको थियो”, उनले भने, “अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन संसदीय अभ्यासअनुसार भएको हो ।”

सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने सरकारी पक्षबाट नायब महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेले प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानसम्मत भएको तर्क राख्दै अन्तर्राष्ट्रियता पनि प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरी जनमतमा जाने अभ्यास रहेको धारणा राखे । “संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ”, उनले भने, “बेलायत, फ्रान्स, क्यानडा, भारतमा पनि प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनका लागि संसद् विघटन गरेको नजिर छ ।”

निर्वाचन कहिले हुने भन्ने अन्यौलता समेत नभएको उल्लेख गर्दै उनले जनताले दिएको जनमतका आधारमा प्रधानमन्त्रीले पुनः जनतामै जानु संवैधानिक भएको तर्क राखे । समय अभावका कारण उनको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा बिहीबारका लागि तय गरिएको छ । आइतबार रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएपछि सोमबारदेखि सरकारी पक्षबाट बहस सुरु भएसँगै महान्यायाधिवक्ता खरेलपछि मङ्गलवार देखी वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तको बहस सुरु भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । यही माघ ४ गते आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमै विषय केन्द्रित बहस सुरु गरिएको हो ।

गत पुस ११ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो । उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गत पुस २२, २९ गते हुँदै यही माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो । रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो । रासस