काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको समूह (नियमित महाधिवेशन पक्षधर) ले पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि साउन महिनाभित्र काठमाडौँमा राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ।

आइतबार काठमाडौँको चुनदेवीस्थित सम्पर्क कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समूहले पार्टी एकताका लागि गरिएका प्रयास सफल हुन नसकेको र नेतृत्व एकलौटी ढंगले अघि बढ्न खोजेको आरोप लगायो।

समूहका नेता मिनबहादुर विश्वकर्माले कांग्रेसका संस्थापक नेता एवं प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद (बीपी) कोइरालाको ४४औँ स्मृति दिवस साउन ६ गते काठमाडौँको प्रज्ञा भवनमा भव्य रूपमा मनाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिए।

उनले पूर्वउपसभापति एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहको संयोजकत्वमा आयोजक समिति गठन गरिएको र सोही कार्यक्रममा राष्ट्रिय भेलाको मिति, समय र स्थान सार्वजनिक गरिने बताए।

बैठकले पार्टीभित्र देखिएको ‘नियमित कि विशेष महाधिवेशन’ सम्बन्धी विवादले कांग्रेसलाई विभाजनको संघारमा पुर्‍याएको निष्कर्ष निकालेको छ।

समूहले निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला निर्णयलाई ‘बदनियतपूर्ण र अन्यायपूर्ण’ भन्दै विधिको शासन र पार्टी एकताका लागि अझै प्रयास जारी रहेको जनाएको छ।

संस्थापन पक्षले संवादमा सकारात्मक संकेत दिए पनि व्यवहारमा त्यसअनुसार अघि नबढेकाले एकता प्रक्रिया प्रभावित भएको आरोप पनि लगाइएको छ।

उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मामार्फत आएको प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै इतर पक्षले १४औँ महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनबाट बनेका दुवै कार्यसमितिलाई समायोजन गरी गगन थापाको नेतृत्वमा केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पूर्णता दिने, सभापतिको बहुमत रहने गरी कार्यसम्पादन समिति गठन गर्ने तथा पुनर्गठित कार्यसमितिको पहिलो बैठकबाटै १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

त्यस्तै, क्रियाशील सदस्यताको विवाद समाधानका लागि यसअघि टुंगिएका सदस्यहरूलाई स्वतः सहभागी गराउने र डिजिटल इन्ट्रीलाई नवीकरणको अनिवार्य सर्त नबनाउने विषयमा पनि सहमति हुन सक्ने समूहको भनाइ छ।

समूहले वर्तमान राजनीतिक अवस्थाप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गर्दै स्थापित राजनीतिक दलहरूलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको दाबी गरेको छ। पार्टीभित्रको एकताले मात्र नागरिक अधिकार र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्न सक्ने बैठकको निष्कर्ष रहेको जनाएको छ।

पत्रकार सम्मेलनमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै नेताहरूले बढ्दो महँगी, कालाबजारी र कृत्रिम अभावका कारण जनजीवन कष्टकर बनेको बताएका छन्।

वर्षायाममा वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सुकुमवासी हटाउनु तथा नागरिक अधिकारकर्मीमाथिको धरपकड अमानवीय भएको भन्दै त्यसको निन्दा गरिएको छ। साथै बाढी, पहिरो र डुबानबाट प्रभावित नागरिकको तत्काल उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि प्रभावकारी पहल गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।