पोखरा। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले संविधान संशोधनको बहसलाई कुनै राजनीतिक आवेग वा प्रतिशोधको विषय नबनाई लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, सुशासन, संघीयताको सबलीकरण र नागरिक अधिकारको संरक्षणका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।

जननायक बीपी कोइरालाको ४४औँ स्मृति दिवसका अवसरमा पोखरामा आयोजित ‘संविधान संशोधन सुझाव विषयक विचार गोष्ठी’मा बोल्दै उनले संविधान संशोधन अपरिहार्य भए पनि त्यसका नाममा लोकतन्त्र, समावेशिता, संघीयता र नागरिकले प्राप्त गरेका मौलिक अधिकारमाथि कुनै सम्झौता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे।

थापाले २०७४ को निर्वाचनपछि देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, पटक-पटकको सत्ता परिवर्तन, चुनावअघिको गठबन्धन र चुनावपछि हुने अस्वाभाविक राजनीतिक समीकरणका कारण नागरिकमा निर्वाचन प्रणाली र संसदीय व्यवस्थाप्रति नै असन्तुष्टि बढेको बताए। यही अनुभवबाट कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनको विषय अघि सारेको स्मरण गराउँदै उनले त्यसबेला मुख्य उद्देश्य निर्वाचन प्रणाली सुधार गरी स्थिर सरकार निर्माणको आधार तयार गर्नु रहेको उल्लेख गरे।

उनले पछिल्ला राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो घोषणापत्रमा संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता गरेको स्मरण गराउँदै अहिलेको बहस कुनै एक दलको एजेन्डा नभई राष्ट्रिय आवश्यकता भएको बताए।

सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि

थापाले सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न समिति गठन गरे पनि प्रक्रिया र दृष्टिकोण दुवै गलत रहेको आरोप लगाए। संविधान संशोधनलाई इतिहास, संविधान निर्माणको मर्म र संविधानसभाको अनुभवबाट अलग गरेर अघि बढाउन खोजिएको भन्दै उनले कांग्रेसले त्यसकारण सरकारी समितिमा प्रतिनिधि नै नपठाएको बताए।

उनका अनुसार संविधान कुनै स्थिर दस्तावेज मात्र नभई ‘जीवन्त प्रक्रिया’ भएकाले संशोधन गर्दा प्रत्येक व्यवस्थाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र त्यसबेला किन समावेश गरिएको थियो भन्ने विषय गम्भीर रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यसो नगरे दुर्घटना निम्तिने उनको चेतावनी थियो।

संविधानसभा र संसदको अधिकार फरक

थापाले संविधानसभा र वर्तमान संसदको अधिकार एउटै नभएको स्पष्ट पारे। संविधानसभासँग नयाँ संविधान लेख्ने ‘कन्स्टिचुएन्ट पावर’ भए पनि अहिलेको संसदसँग विधायिकी अधिकार मात्र रहेको उल्लेख गर्दै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त भएकै आधारमा संविधानका आधारभूत संरचना परिवर्तन गर्न खोज्नु गलत हुने बताए।

उनले संविधान संशोधनको बहसमा प्राथमिकता निर्धारण नगरी सबै विषय एकैपटक खोल्दा अनावश्यक विवाद उत्पन्न हुने भन्दै सबैभन्दा पहिले संवैधानिक आयोगहरूको पुनरावलोकन, त्यसपछि सुशासनसँग सम्बन्धित विषय र त्यसपछि अन्य विषयमा क्रमशः छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखे।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियारलाई बलियो बनाउनुपर्ने

थापाले सुशासन संविधान संशोधनको केन्द्रमा हुनुपर्ने बताए। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठन गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग शक्तिशाली संवैधानिक निकाय भए पनि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण प्रभावहीन बन्दै गएको उनको टिप्पणी थियो।

अख्तियारलाई दलको प्रभावबाट मुक्त, स्वतन्त्र र सक्षम बनाउने गरी संवैधानिक व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले नियुक्ति प्रक्रियामै सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखे। भ्रष्टाचारको ‘फाइल खोल्ने’ होइन, भविष्यमा फाइल नै बन्द गर्न नपाउने प्रणाली निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको उनको भनाइ थियो।

लोकतन्त्र र समावेशितामा कुनै सम्झौता हुँदैन

संविधान संशोधनका क्रममा लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार र समावेशितामाथि कुनै सम्झौता स्वीकार्य नहुने कांग्रेसको स्पष्ट नीति रहेको थापाले दोहोर्याए। नागरिकले प्राप्त गरेका मौलिक अधिकार घटाउने, समावेशितालाई कमजोर बनाउने वा लोकतान्त्रिक मूल्यमा आँच पुर्‍याउने कुनै पनि प्रस्ताव कांग्रेसलाई स्वीकार्य नहुने उनले बताए।

निर्वाचन प्रणाली सुधारका विषयमा भने कांग्रेस खुला रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिसभालाई अझ बढी समावेशी बनाउने, दलित, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विभिन्न विकल्पमाथि छलफल गर्न सकिने बताए।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली उपयुक्त छैन

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा पहिले आफू स्वयं रहेको स्वीकार गर्दै थापाले संविधानसभा, संसद र राजनीतिक अभ्यासबाट प्राप्त अनुभवले अहिले संसदीय प्रणाली नै नेपालको लागि उपयुक्त रहेको निष्कर्षमा पुगेको बताए।

उनका अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली लागू भए कार्यपालिका र संसद फरक-फरक दलको नियन्त्रणमा पुग्न सक्ने भएकाले पाँच वर्षसम्म एउटा पनि कानुन वा बजेट पारित हुन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले संसदीय प्रणालीभित्र आवश्यक सुधार गर्नु नै उचित विकल्प भएको उनको धारणा थियो।

संघीयता आवश्यक, तर संरचनामा सुधार अपरिहार्य

थापाले संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने बेला नरहेको स्पष्ट पारे। केन्द्रमा मात्र अधिकार केन्द्रित गर्दा मुलुकको विकास सम्भव नभएकै कारण संघीयता आएको भन्दै अब यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र संरचनागत सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।

प्रदेश सरकारको आकार सानो बनाउनुपर्ने, मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्ने, संघमा रहेका धेरै अधिकार प्रदेशलाई र प्रदेशका धेरै अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए। संघीयतालाई खर्चिलो भन्ने आलोचनाको तथ्यगत अध्ययन गरेर आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

कांग्रेस राष्ट्रिय शक्ति भएकाले देश सम्हाल्ने जिम्मेवारी पनि उसकै

थापाले नेपाली कांग्रेस केवल राजनीतिक दल नभई राष्ट्रिय शक्ति भएको उल्लेख गर्दै मुलुकलाई कुनै पनि प्रकारको द्वन्द्व, अस्थिरता वा संवैधानिक संकटमा जान नदिनु कांग्रेसको ऐतिहासिक जिम्मेवारी रहेको बताए।

संविधान निर्माणका कठिन घडीदेखि शान्ति प्रक्रियासम्म कांग्रेसले सबैलाई मिलाएर देश सम्हालेको स्मरण गराउँदै उनले अहिले पनि सरकारप्रति पूर्वाग्रह नराखी संविधानको सर्वोच्चता, लोकतन्त्र, विधिको शासन र नागरिक अधिकारको रक्षाका लागि कांग्रेस दृढतापूर्वक उभिने बताए।

सरकारलाई पाँच वर्ष शासन गर्ने जनादेश प्राप्त भएकाले त्यसको सम्मान गर्नुपर्ने तर लोकतन्त्र, संविधान र नागरिक अधिकारमाथि कुनै हस्तक्षेप भए कांग्रेस संसद र सडक दुवैबाट प्रतिरोध गर्न तयार रहेको चेतावनी दिँदै उनले संविधान संशोधनको बहस धैर्य, सहमति र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढाउन सबै पक्षलाई आह्वान गरे।