काठमाडौँ। सरकारले बाल सुधार गृहमा बढ्दो चाप कम गर्न र बालमैत्री न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

प्रस्तावित संशोधनमा बालबालिकाको कैद अवधि घटाउने, ‘डाइभर्सन’ (वैकल्पिक न्याय प्रक्रिया) को दायरा विस्तार गर्ने तथा फौजदारी उत्तरदायित्वको न्यूनतम उमेर १० वर्षबाट १२ वर्ष बनाउने व्यवस्था समेटिएको छ।

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले बाल सुधार गृहको अवस्था र प्रस्तावित कानूनी सुधारबारे जानकारी दिएका हुन्।

उनका अनुसार १६ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई गम्भीर अपराधमा पनि बढीमा सात वर्षसम्म मात्र सजाय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

हाल उनीहरूलाई वयस्कलाई हुने सजायको दुईतिहाइसम्म कैद हुनसक्ने कानूनी व्यवस्था छ। साथै, राम्रो आचरण देखाउने बालबालिकालाई सर्तसहित प्यारोलमा रिहा गर्न सकिने प्रावधान पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर रहेका १० ओटा बाल सुधार गृहको क्षमता एक हजार ८५ जनाको भए पनि त्यहाँ एक हजार एक सय ९५ जना बालबालिका रहेका छन्।

गत वर्षको आन्दोलनका क्रममा भागेका करिब दुई सय जना बालबालिका फर्किएमा वास्तविक संख्या एक हजार चार सय पुग्ने अनुमान गरिएको छ। प्रस्तावित कानुन लागू भए सुधार गृहमा रहने बालबालिकाको संख्या करिब सात सयमा झर्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ।

प्रवक्ता बुढाले अधिकांश बाल सुधार गृह बालमैत्री मापदण्डअनुसार नभएको बताएका छन्। १० मध्ये चार ओटा सुधार गृहमा मात्र विद्यालय सञ्चालनमा रहेको, दैनिक ८० रुपैयाँ सिदा र सात सय ग्राम चामलको व्यवस्था पोषणका लागि अपर्याप्त रहेको तथा खानेपानी, खेल मैदान, पुस्तकालय, व्यायामशाला र सवारी साधनको अभाव रहेको उनले जानकारी दिए।

उनले बाल सुधार गृहको सुरक्षामा खटिने प्रहरीले वर्दी र हतियारबिना ड्युटी गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाका कारण अनुशासन कायम गर्न कठिन भएको पनि बताए। कर्मचारी अभावका कारण अधिकृतको सट्टा नायब सुब्बाले नेतृत्व गर्नुपरेको भन्दै व्यवस्थापनमा समेत समस्या रहेको उनको भनाइ थियो।

मन्त्रालयका अनुसार भक्तपुरमा पहिलो बाल अदालत सञ्चालनमा आइसकेको छ, जसले भक्तपुर, काठमाडौँ, ललितपुर र काभ्रेका बालबालिकासम्बन्धी मुद्दा हेर्नेछ। साथै तनहुँको ढकालटारमा करिब तीन सय क्षमताको सुविधासम्पन्न बाल सुधार गृह निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

मन्त्रालयले बालबालिकाको स्वास्थ्य बीमा, मनोसामाजिक परामर्श तथा सीपमूलक तालिमका कार्यक्रम पनि क्रमशः विस्तार गर्दै लगिरहेको जनाएको छ।