काठमाडौँ। सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी आवश्यक सुधारका काम पूरा गर्न नसक्दा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीको खैरो सूचीमै कायम रहेको छ ।
फ्रान्सको पेरिसमा जुन १७ देखि १९ सम्म सम्पन्न वित्तीय कारबाही कार्यदलको पूर्ण बैठकले नेपाललाई खैरो सूचीबाट हटाउने निर्णय नगरी यथावत् राख्ने निर्णय गरेको हो ।
वित्तीय कारबाही कार्यदलले लक्षित वित्तीय प्रतिबन्धसम्बन्धी केही प्राविधिक कमजोरी सुधार गर्न नेपालले प्रारम्भिक कदम चालेको स्वीकार गरे पनि अझै महत्वपूर्ण सुधारका काम बाँकी रहेको जनाएको छ ।
नेपाललाई सन् २०२५ को फेब्रुअरीमा खैरो सूचीमा राखिएको थियो । त्यसपछि नेपालले वित्तीय कारबाही कार्यदल तथा एसिया-प्रशान्त सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण समूहसँग सहकार्य गर्दै आफ्नो प्रणाली सुदृढ बनाउने उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर कार्यदलका अनुसार रणनीतिक कमजोरी हटाउन तयार पारिएको कार्ययोजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
कार्यदलले नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी जोखिमको बुझाइ अझ सुदृढ गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
साथै वाणिज्य बैंक, उच्च जोखिममा रहेका सहकारी संस्था, जुवाघर, सुनचाँदी व्यवसाय तथा घरजग्गा क्षेत्रमा जोखिममा आधारित प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
त्यसैगरी अवैध हुन्डी तथा रकम स्थानान्तरण सेवा प्रदायकहरूको पहिचान गरी कारबाही गर्नुपर्ने, तर त्यसले वित्तीय पहुँच विस्तारमा असर पार्न नहुने सुझाव दिइएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा संलग्न निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि, अन्तरनिकाय समन्वय सुदृढीकरण तथा अनुसन्धान र मुद्दा दर्ताको संख्या बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
साथै अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति पहिचान, रोक्का, नियन्त्रण र जफतका उपायहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
वित्तीय कारबाही कार्यदलले नेपालले केही प्राविधिक सुधार अघि बढाए पनि दीर्घकालीन, प्रभावकारी र परिणाममुखी कार्यान्वयन अझै आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
यस निर्णयसँगै नेपालमाथि कार्ययोजनाका बाँकी बुँदा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने दबाब थप बढेको छ ।
कार्ययोजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेपछि मात्र नेपाल खैरो सूचीबाट बाहिरिने सम्भावना रहनेछ ।
