काठमाडौँ। नेपाल-भारत सीमा विवाद ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र कूटनीतिक पहलका आधारमा समाधान गर्नुपर्ने भन्दै विज्ञहरूले नेपालको अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिनुको सट्टा अन्य विकल्प खोज्ने कुरा राष्ट्रहितविपरीत हुने बताएका छन्।

राजधानीमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरूले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलगायतका क्षेत्रबाट भारतीय फौज फिर्ता गराई नेपालले आफ्नो सार्वभौम अधिकार स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनीहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको कार्यकालमा गठित सूर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वको अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी संयुक्त राष्ट्रसंघमा दर्ता गराउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउन सरकारलाई सुझाव दिए।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले नेपालको अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउनुको सट्टा ‘चिकेन नेक’ जस्ता क्षेत्रसँग साटफेर गर्ने प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे। आफू परराष्ट्रमन्त्री हुँदा पनि यस्ता प्रस्ताव आएको स्मरण गर्दै उनले नेपालको भूमि कुनै पनि हालतमा त्याग्न नसकिने बताए।

पाण्डेले नेपाल–चीन सीमा विवाद अधिकांश रूपमा द्विपक्षीय समझदारी र प्रोटोकलमार्फत समाधान भइसकेको उल्लेख गर्दै नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय संगम क्षेत्रमा ‘जिरो पिल्लर’ स्थापना गर्ने काम भने अझै बाँकी रहेको बताए।

उनले सीमा समस्याको समाधानका लागि कूटनीतिक पहल आवश्यक भए पनि केवल ‘कूटनीतिक समाधान’ को रटान लगाएर नपुग्ने भन्दै स्पष्ट रणनीति, दृढ अडान र राष्ट्रिय प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको धारणा राखे।

सीमावर्ती क्षेत्रमा आफ्नो भूमि जोगाउन स्थानीय नागरिकहरूले देखाएको साहस प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गर्दै उनले सिंहदरबारमा बसेर अधिकारको कुरा गर्नेभन्दा सीमामा बसेर भूमि जोगाउने नागरिकहरू नै वास्तविक राष्ट्रवादी भएको बताए। सुस्ता र दार्चुलालगायतका क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट हुने अतिक्रमण र अवरोधप्रति पनि उनले आपत्ति जनाए।

परराष्ट्र तथा कूटनीतिक मामिलाका जानकार हिरण्यलाल श्रेष्ठले लिपुलेकलगायतका क्षेत्रमा नेपालको अधिकार पुष्टि गर्ने पर्याप्त ऐतिहासिक प्रमाण रहेको दाबी गरे।

उनले सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच लिपुलेक मार्ग हुँदै तीर्थयात्रा तथा व्यापार सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएपछि नेपालले दुवै देशलाई विरोधपत्र पठाएको स्मरण गराउँदै चीनले प्रमाणका आधारमा विषय हेर्ने प्रतिक्रिया दिएको तर भारतले कुनै जवाफ नदिएको बताए।

श्रेष्ठका अनुसार सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठन गरेको अध्ययन आयोगले ऐतिहासिक दस्तावेज, सन्धि-सम्झौता, जनगणना विवरण, प्रशासनिक अभिलेख तथा राजस्वसम्बन्धी प्रमाणहरू संकलन गरेको थियो।

उनले उक्त प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरी थप प्रमाणसहित संयुक्त राष्ट्रसंघमा दर्ता गराउन तथा नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध भएका मुलुकहरूलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताए।

उनले सीमा विवाद समाधानका लागि समान सार्वभौमिकता र पारस्परिक सम्मानका आधारमा वार्ता हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै नेपाली भूमिमा भारतीय सेनाको उपस्थितिले निष्पक्ष संवादमा असर पार्ने भएकाले विवादित क्षेत्रबाट फौज फिर्ता गरिनुपर्ने धारणा राखे।

सीमाविद् तथा लेखक रतन भण्डारीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको पछिल्लो अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई फिर्ता लिन माग गरे। उनले प्रधानमन्त्रीले संसदमा उपस्थित भएर आफ्नो भनाइबारे स्पष्टिकरण दिनुपर्ने बताए।

भण्डारीले नेपालको संविधानले जनतालाई सार्वभौम शक्तिका रूपमा परिभाषित गरेको उल्लेख गर्दै संसद जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था भएकाले त्यहाँ व्यक्त हुने धारणा राष्ट्रिय हितअनुकूल हुनुपर्ने बताए।

उनले सीमा र राष्ट्रियताको विषय कुनै दल विशेषको नभई साझा राष्ट्रिय सरोकारको मुद्दा भएकाले यसलाई दलगत दृष्टिकोणबाट नभई राष्ट्रिय हितका आधारमा हेर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

कार्यक्रमका वक्ताहरूले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आमजनता एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।