काठमाडौँ ।  नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले सुकुमवासी बस्ती हटाउने नाममा सरकारले नागरिकमाथि जबर्जस्ती बल प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन्। सोमबार पार्टी मुख्यालय सानेपामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हतारमा डोजर चलाउनु अमानवीय भएको बताए। 

अनधिकृत बस्ती हटाउनै हुँदैन भन्ने पक्षमा कांग्रेस नरहेको स्पष्ट पार्दै उनले प्रक्रिया र मानवीय संवेदनालाई कुल्चिएर सरकारले दम्भ देखाएको जिकिर गरे। पहिले भएका गृहकार्यका आधारमा वास्तविक र नक्कली सुकुमवासी छुट्याउन सकिने आधार भए पनि सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नदिई सबैलाई एउटै डालोमा राखेर दुःख दिएको उनको ठम्याइ छ।

महामन्त्री पौडेलले राज्यले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गरेर नागरिकलाई पेल्ने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले कम्तीमा एक महिनाको सार्वजनिक सूचना दिएर, बालबालिका र परिवारलाई सुरक्षित ठाउँमा जाने समय दिएर मात्र यो काम गरिनुपर्नेमा जोड दिए। 

वास्तविक सुकुमवासीहरूका लागि उचित वैकल्पिक व्यवस्था नगरी उनीहरूलाई पीडा दिने काम भएको भन्दै उनले राज्य सबैका लागि सहयोगी हुनुपर्नेमा दमनकारी देखिएको बताए। सरकारले बस्ती हटाउनु अघि त्यहाँका वास्तविक सुकुमवासीहरूको पहिचान नगर्नु र छानबिन नगरी 'म राज्य हुँ, जे गरे पनि हुन्छ' भन्ने शैली अपनाउनु गलत भएको उनले उल्लेख गरे।

पौडेलले भने ‘यो एकदमै हतारमा जब्बरजस्ती गरिएको जस्तो देखियो । यसमा अनधिकृत रुपमा बसेको अवस्था थियो भने उनीहरुलाई हटाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा होइन । तर समय दिएर, प्रक्रिया पूरा गरेर अनि त्यहाँ थप छानविन गरेर वास्तविक सुकुम्बासीलाई दुःख नहुने गरी उनीहरुलाई मर्का नपर्ने गरी गरिनु पर्दथ्यो । तर यो चाँही एकदमै हतारमा जोड जब्बरजस्ती अनि राज्यले पेलेजस्तो देखियो । राज्य त सबैका लागि सहयोगी हुनुपर्छ । पहिले पनि सुकुम्बासीहरुका बारेमा धेरै गृहकार्य भएको थियो । पहिला भएको गृहकार्यको आधारमा को बास्तविक सुकुम्बासी हो, को नक्कली सुकुम्बासी हो ? छुट्टयाउन सकिने आधारहरु थियो । यो बस्ती भित्र सक्कली वास्तविक सुकुम्बासीहरु पनि थिए । उनीहरुलाई पनि जोड जब्बरजस्ती डोजर लगाएर निकाल्ने काम भयो । दुःख दिने काम भयो । राज्यले दायित्व निर्वाह गरेजस्तो परिस्थिति देखिएन । त्यसकारण हामीले जस्तो छ, त्यस्तै राखिनु पर्छ । हटाउनु हुँदैन । हामीले त्यो भनेको होइन । तर समय लिएर वास्तविक सुकुम्बासीको बैकल्पिक व्यवस्था गरिदिएर को, कु्न अवस्थामा छ ? त्या बुझेर धेरै दुःख नहुनेगरी, पीडा नहुने गरी सजिलोगरी यसलाई गरिनु पर्दथ्यो । हतार गरियो, पीडा दिइयो । दमन गरेजस्तो गरियो । हामीले अहिलेको जुन घटना छ । त्यो घटनाको बारेमा हाम्रो प्रष्ट कुरा छ छ भने हटाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा छैन । सबै वास्तविक सुकुम्बासी थिए भन्ने पनि छैन । तर वास्तविक सुकुम्बासीलाई नछुट्टयाईकन सबैलाई नक्कली भनेर जुन खालको व्यवहार गरियो । त्यहाँ जाचबुझ गर्नुपर्ने, अध्ययन गर्नुपर्ने, जुन अवस्था थियो । त्यो अध्ययन नगरी, जाँचबुझ नगरी म राज्य हुँ, मैले जे गरेपनि हुन्छ भनेजस्तो गरी हतारमा राज्यको सम्पूर्ण बल प्रयोग गरी त्यसो गरिनु हुँदैन्थ्यो । समय लिएर जाँचबुझ गर्नु पर्दथ्यो । वास्तविक कोही छ कि ? खोज्नु पर्दथ्यो । उसलाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु पर्दथ्यो । एक महिनाको सूचना दिएर तपाईहरुले खाली गर्नु होला, तपाईहरुले आफ्नो सामान लिएर जानु होला । तपाईहरु सुरक्षित ठाउँमा जानु होला एक महिनाभित्र पनि तपाईहरु जानु भएन भने हामी वैकल्पिक व्यवस्था,जब्बरजस्ती गर्न बाध्य हुनेछौँ उहाँहरुले सार्वजनिक सूचना दिनु पर्दथ्यो  ।’