काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत परराष्ट्र नीति, शिक्षा, कृषि, सुशासन र नागरिक अधिकारका विषयमा पार्टीको स्पष्ट धारणा राख्दै सरकारलाई ३३ बुँदे सुझाव दिएका छन्।
उनले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई सुदृढ गर्दै देशलाई विदेशी हस्तक्षेपबाट जोगाउनुपर्नेमा जोड दिँदै एमसीसी, एसपीपी र सैन्य रणनीतिसँग जोडिने 'बफर स्टेट' जस्ता कुनै पनि सन्धि सम्झौता नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। नेपाल एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक भएको र यसलाई युद्धको मैदान बन्न दिन नहुने उनको तर्क छ।
शिक्षाको क्षेत्रमा अध्यक्ष राईले वर्तमान शिक्षा प्रणालीले उत्पादन र आविष्कार गर्न नसकेको भन्दै हप्ताको तीन दिन मात्र किताब पढाउने र बाँकी चार दिन श्रम, सीप, सिर्जना र आविष्कारमा लगाउनुपर्ने नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका छन्। किताब घोकाउने शिक्षाको अन्त्य गरेर व्यावहारिक शिक्षामा जोड दिन उनले सरकारलाई पाठ्यभार र पाठ्यक्रम घटाउन आग्रह गरेका छन्।
सीमा रक्षाका लागि नेपाली सेनालाई सीमावर्ती क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने, छिमेकी मुलुकहरूसँग नियमित छलफल गर्नुपर्ने र वैदेशिक ऋणको साटो आफ्नै प्राकृतिक स्रोत र जनशक्ति परिचालन गरी स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
कृषिका सम्बन्धमा उनले कागजी क्रान्ति मन्त्रालयमा मात्र सीमित भएको टिप्पणी गर्दै सिँचाइ, मल र प्रविधिलाई किसानको खेतसम्म पुर्याउन माग गरेका छन्। 'एक पालिका एक उद्योग र एक परिवार एक रोजगार' को नीति लागू गरी युवालाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न दोषीहरूको जायजेथा लिलाम गरेर पीडितको पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति सरकारीकरण गर्दै भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न उनले सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
काठमाडौंको सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनको प्रसङ्गमा बोल्दै राईले उचित विकल्प नदिई बस्ती भत्काउनुलाई राज्यको असफलता र नागरिकको अधिकारमाथिको दमन बताएका छन्। सुशासनको सुरुवात आफैँबाट गर्ने भन्दै उनले आफ्नो पार्टीका तर्फबाट सांसदका लागि दिइने स्वकीय सचिव र त्यसको बजेट नलिने घोषणा गरेका छन्।
यसबाहेक उनले भूपू गोर्खा सैनिकको समान पेन्सनका लागि पहल गर्ने, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने, अधुरा भौतिक संरचना छिटो सम्पन्न गर्ने र काम नगर्ने ठेकेदार तथा भ्रष्ट कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने जस्ता मागहरू राखेका छन्। युवा पुस्ताको चाहनाअनुसार कार्यक्रम बनाउन 'जेन–जी' आयोग गठनको प्रस्ताव गर्दै उनले यी सुझावहरूलाई सरकारले बेवास्ता गरे आन्दोलनमा उत्रन सक्ने सङ्केत समेत दिएका छन्।
