एमआरपी कार्यान्वयनमा विभागको कडाइ, व्यवसायीको विरोध [भिडियो]
व्यवसायीद्वारा जटिलताको प्रश्न र सुधारको माग
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ वैशाख ७ सोमबार
754
Shares
काठमाडौँ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिँदै उद्योगदेखि ठूला डिपार्टमेन्टल स्टोरसम्म अनुगमन बढाएको छ। सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीमा एमआरपी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखिएपछि विभागले भाटभटेनी लगायतका मार्ट, होटल, रेस्टुरेन्ट, फार्मेसी र खाद्यान्न पसलहरूमा सक्रिय रूपमा अनुगमन र निर्देशन जारी गरिरहेको छ।
विभागका निर्देशक नरहरि तिवारीले पछिल्ला दिनमा अनुगमन टोली विस्तार गरी उद्योग र ठूला व्यापारिक केन्द्रहरूमा विशेष ध्यान दिइएको र आयातित वस्तुमा एमआरपी लागू गर्ने सम्बन्धमा भन्सार र आयातकर्ताहरूसँग छलफल भइरहेको बताए।
यता निजी क्षेत्रले भने हालको पूर्वाधार र आयात प्रणालीका कारण एमआरपीको पूर्ण कार्यान्वयन अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरेको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले उपभोक्तालाई मूल्यबारे जानकारी दिनु सकारात्मक भए पनि नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्रमा यसको व्यवहारिक पक्ष कठिन रहेको उल्लेख गरे।
उनले नेपाल सानो अर्थतन्त्र भएकाले एउटै कन्टेनरमा विभिन्न देशका फरक-फरक वस्तुहरू सानो परिमाणमा आयात हुने हुँदा भन्सार विन्दुमै लेबलिङ र एमआरपी निर्धारण गर्न ठूलो पूर्वाधार र लागत आवश्यक पर्ने र त्यो हालको संरचनाले धान्न नसक्ने बताए।
अध्यक्ष अग्रवालले भन्सार मूल्यांकन, दरबन्दी र हार्मोनी कोड प्रणालीमा रहेको अस्पष्टताले एमआरपीको विश्वसनीयतामा समेत प्रश्न उठाएका छन्। विश्वभर १० डिजिटको हार्मोनी कोड प्रयोग हुने भए पनि नेपालमा ८ डिजिटमा सीमित हुनु र कुन वस्तु कुन वर्गमा पर्छ भन्ने अन्योलले समस्या थपेको उनले उल्लेख गरे।
