काठमाडौँ। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले कानून, कार्य सञ्चालन नियमावली र प्रचलित अभ्यासको आधारमा संसद बैठक अघि बढ्ने बताएका छन्। सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले जेन-जी आन्दोलनमा भएको त्याग, बलिदान र संघर्षकै परिणामस्वरूप वर्तमान परिवर्तन भएको उल्लेख गर्दै त्यसको सम्मान गर्दै जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

जनताले मतमार्फत पाँच वर्षका लागि प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिएको उल्लेख गर्दै उनले यो केवल अधिकार नभई गहिरो उत्तरदायित्व पनि भएको स्पष्ट पारे ।

उनले भने,‘जेन-जी आन्दोलमा ज्यान गुमाएको, त्याग, बलिदान र संघर्षले आज हामीलाई यहाँसम्म ल्याएको हो। त्यसैले त्यसको सम्मान गर्दैै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । जनताले आफ्नो मतमार्फत पाँच वर्षका लागि प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारी सुम्पेका छन् । यो केवल अधिकार होइन्, गहिरो उत्तरदायित्व पनि हो ।’

नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएसँगै कार्य संचालन नियमावली मस्यौदा समिति तत्काल गठन गरिने जानकारी दिँदै उनले उक्त समितिमा सबै दलको सहभागिता रहने उल्लेख गरे ।

‘संसद सबैभन्दा अनुशासन र मर्यादामा चल्नुपर्दछ । हामीसँग रहेको कानुन कार्य सञ्चालन नियमावली र प्रचलित अभ्यासको आधारमा यो बैठक अघि बढ्ने छ । नयाँ प्रतिनिधिसभा आएसँगै अब तत्कालै नियमावली मस्यौदा समिति गठन गर्दैछौँ । यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सहभागिता रहने छ’, उनले भने ।

बैठकलाई प्रभावकारी र सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सांसदहरूको सुझाव आवश्यक रहेको बताउँदै उनले नियमावलीको पूर्ण पालना गर्नु र गराउनु सबैको कर्तव्य भएको धारणा राखे । साथै, उत्पन्न हुने कठिनाइ समाधान गर्न आफू निष्पक्ष रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

सभामुख अर्यालले देशको व्यवस्थापकीय अंगका रूपमा रहेको संसदले संघीय कानून निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको स्मरण गराउँदै विद्यमान कतिपय कानून पूराना, निष्क्रिय र एकआपसमा बाझिएका अवस्थामा रहेको बताए ।

त्यसैले नयाँ कानून निर्माण अघि विद्यमान ऐन-कानूनको गम्भीर समीक्षा गरी सुधारसहित अघि बढ्न उनले आग्रह गरे ।

उनले भने,‘बैठकलाई प्रभावकारी र सहज रुपमा अघि बढाउनको लागि सुझावको अपेक्षा गर्दछु। साथै कार्य सञ्चालन नियमावलीलाई पूर्णरुपमा पालना गर्नु र गराउनु सबैको कर्तव्य रहनेछ । यसमा आइपरेका कठिनाई हल गर्न मेरो निष्पक्ष भूमिका रहने छ । यहाँहरुलाई अनुरोध गर्दछु–राज्यको व्यवस्थापकीय अंगको रुपमा रहेको सदनले देशको संघीय ऐन कानुनको निर्माण गर्ने दायित्व निर्वाह गर्ने अभिभारा सुम्पिएको अवस्थामा कतिपय कानून पूराना, निस्क्रिय र एक–आपसमा बाझिएका छन् । त्यसैले नयाँ कानुनको निर्माण अघि विद्यमान ऐन कानूनको गम्भीर समिक्षासहित निर्माणमा जुट्न आग्रह गर्छु ।’