काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई थप अनुशासित, परिणाममुखी र यथार्थपरक बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयहरूसँगको प्रारम्भिक छलफललाई तीव्रता दिएको छ। आयोगले यस पटकको बजेटका लागि विशेष ‘चेकलिस्ट’ तयार पार्दै हाल काम सुरु भइसकेका र क्रमागत प्रकृतिका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने रणनीति लिएको छ।
नयाँ योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा लाभ–लागत विश्लेषणसहित पूर्ण पूर्वतयारी गरिसकेका र तत्काल कार्यान्वयनमा जान सक्ने आयोजनालाई मात्र बजेट प्रस्ताव गर्न मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। यसै सिलसिलामा आयोगले मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित संघीय मामिला, पर्यटन र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने कार्यसूची तय गरेको छ भने बुधबार अन्य विषयगत मन्त्रालयहरूसँग संवाद हुनेछ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी वर्षका लागि रूपान्तरणकारी बजेट ल्याउने तयारी गरिरहनुभएको सन्दर्भमा योजना आयोगले १६औँ योजना र शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीसँग बजेटको तालमेल मिलाउन जोड दिएको छ। मन्त्रालयहरूले प्रस्ताव पेस गर्दा चालु आर्थिक वर्षका आयोजनाहरूको भौतिक र वित्तीय प्रगति विवरण, कार्यान्वयनका चुनौतीहरूको विश्लेषण र आयोजना बैंकमा रहेका कार्यक्रमहरूको वर्तमान अवस्था स्पष्ट खुलाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
विशेषगरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), जग्गा प्राप्तिको अवस्था र खरिद योजना अनिवार्य रूपमा संलग्न हुनुपर्नेछ ताकि बजेट विनियोजन भएलगत्तै काम सुरु हुन सकोस्।
सरकारले छिटो प्रतिफल दिने र आगामी आर्थिक वर्षमै सम्पन्न हुन सक्ने आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ। अधुरा तथा रुग्ण आयोजनाको विवरणसहित पुनर्संरचना वा खारेज गर्नुपर्ने योजनाहरूको स्पष्ट सूची पेस गर्न भनिएको छ, जसले अलपत्र परेका आयोजनाको उचित व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सुरुमा चैत १५ गतेसम्मको समयसीमा तोकेको भए तापनि नयाँ सरकारको नीति, चुनावी वाचापत्र र सुशासन मार्गचित्र २०८२ का प्रावधानहरूलाई बजेटमा समेट्नका लागि मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा योजना प्रविष्ट गर्ने म्यादमा केही लचकता अपनाइएको छ।
