आयोजना बैंक बाहिरका योजनालाई बजेट नदिन आयोगको आग्रह
वित्तीय अनुशासनमा जोड
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ वैशाख ९ बुधबार
752
Shares
काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी बजेटमा आयोजना बैंक बाहिरका कुनै पनि आयोजनालाई समावेश नगर्न अर्थ मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ। बुधवार सिंहदरबारमा बसेको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा आयोगका सचिव रविलाल पन्थले आयोजना बैंकमा प्रविष्टि भएका आयोजनाहरूमा मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सचिव पन्थका अनुसार चैत २२ सम्मको विस्तारित म्यादभित्र २ हजार १५७ वटा आयोजनाहरू सिस्टममा दर्ता भएका छन्, जसको अहिले लागत र प्रकृतिका आधारमा स्क्रिनिङ भइरहेको छ। नियम र मापदण्डभित्र रहेका आयोजनालाई मात्र बजेट दिँदा आयोजना बैंकको औचित्य पुष्टि हुने र प्रणालीमा सुधार आउने विश्वास आयोगले लिएको छ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पनि संघीय सरकारले दिने सशर्त अनुदानको उपयोग शैलीमा व्यापक सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ। आयोगका सचिव दिनेश घिमिरेले संघीय सरकारले निश्चित आयोजना तोकेर बजेट पठाउनुको साटो नतिजा प्राप्त हुने क्षेत्र मात्र तोकी एकमुष्ट अनुदान दिनुपर्ने र आयोजना छनोटको अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई नै छोड्नुपर्ने धारणा राखे।
उनले बजेट पारित भइसकेपछि आर्थिक वर्षको बीचमा नयाँ आयोजनाका लागि थप सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गर्ने परिपाटीले वित्तीय अनुशासन बिगार्ने उल्लेख गर्दै स-साना आयोजनामा संघले बजेट दिन नहुने सिफारिस गरे। बजेट तयारीकै चरणदेखि कुन आधारमा आयोजना सिफारिस गरिएको हो भन्ने लेखांकन गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्नेमा वित्त आयोगको जोड छ।
