काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टले नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहेको स्पष्ट पारेका छन्। तर, यसका साथै अब निजी क्षेत्रले नीतिगत प्रभावमार्फत विशेष सुविधा खोज्ने (रेन्ट-सिकिङ) प्रवृत्तिलाई त्याग्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले निजी क्षेत्रबारे आलोचनात्मक रूपमा हेरिने केही प्रवृत्तिहरूबाट बाहिर निस्कन आवश्यक रहेको बताए।

विगत तीन-चार दशकदेखि भइरहेको उदारीकरण र नीतिगत सुधारमा निजी क्षेत्रको भूमिका उल्लेखनीय रहेको स्मरण गर्दै उपाध्यक्ष भट्टले केही सुधारका पाटाहरू औँल्याए। उनका अनुसार निजी क्षेत्रले अनावश्यक रूपमा नीतिमा लबिङ गरेर रेन्ट-सिकिङ व्यवहारलाई प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन भने उत्पादनशील लगानीभन्दा सट्टेबाजी (स्पेकुलेसन) मा केन्द्रित हुने प्रवृत्तिबाट पनि माथि उठ्न आवश्यक छ।

सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटपछि चर्चामा आएको ‘फिसिङ विथ डायनामाइट’ अवधारणाको उदाहरण दिँदै उनले अल्पकालीन लाभका लागि दीर्घकालीन क्षति हुने गतिविधिबाट निजी क्षेत्र र राज्य दुवै टाढा रहनुपर्ने धारणा राखे। आज डायनामाइट प्रयोग गरेर सबै माछा मारौँ र भोलिका लागि त्यो पोखरीमा माछा रहोस् वा नरहोस् भन्ने मानसिकतामा जान नहुने उनको भनाइ थियो।

मुलुकको विकासका लागि निजी क्षेत्रले सुशासनयुक्त कर्पोरेट संस्कार (गुड कर्पोरेट गभर्नेन्स) प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने र सरकारले पनि सुशासनलाई बलियो बनाउँदै लैजानुपर्नेमा उनले जोड दिए। सरकारको ‘सुशासन र समृद्धि’ लाई सँगसँगै अघि बढाउने लक्ष्यको परिपूरकका रूपमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे।

निजी क्षेत्रलाई सही ढङ्गले अघि बढाउन सकिए देश उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने भन्दै उपाध्यक्ष भट्टले छिमेकी देशहरूजस्तै प्रविधिको प्रयोग बढाउन तथा सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रमा कार्यक्षमता वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताए। यसो गर्न सकेमा सार्वजनिक हितका कार्यक्रमहरूलाई प्रवर्द्धन गर्दै पछाडि परेका क्षेत्र, वर्ग र नागरिकलाई पनि विकासको साझेदार बनाउन सकिने उनको निष्कर्ष थियो।