काठमाडौँ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको संख्या घटाएर बढीमा १० ओटामा सीमित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उनले धेरै आयोजना हुँदा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताए।
उनका अनुसार मापदण्ड पुनरावलोकन गरी थोरै तर प्रभावकारी आयोजना चयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, जसले लगानी व्यवस्थापन सहज बनाउनुका साथै समयमै सम्पन्न गर्न मद्दत गर्नेछ ।
सचिव पन्थले हाल राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा जटिल समस्या देखिएको बताए। कानूनी तथा नीतिगत स्पष्टताको अभाव, छुट्टै कार्यविधि नहुनु, र अन्य आयोजनाभन्दा फरक प्राथमिकता निर्धारण नगर्नु मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको उनले उल्लेख गरे।
उनका अनुसार जग्गा प्राप्ति, रुख कटानी र मुआब्जा निर्धारणमा कठिनाइका साथै ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाजस्ता निर्माण सामग्रीको अभावले पनि आयोजना प्रभावित भए। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृतिमा ढिलाइ हुँदा आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसकेको उनले बताए।
सचिव पन्थले बजेट व्यवस्थापनमा पनि कमजोरी रहेको औंल्याउँदै कतै बजेट खर्च हुन नसक्ने र कतै सम्पन्न कामको भुक्तानीका लागि बजेट अभाव हुने समस्या रहेको बताए ।
साथै निर्माण व्यवसायीहरूको कार्यसम्पादन क्षमता कमजोर हुनु, अन्तर–निकाय समन्वय अभाव, विपद् जोखिमको पूर्वआकलन नगर्नु र पूर्वतयारी बिना आयोजना घोषणा गर्नु पनि प्रमुख समस्या रहेको उनले बताए।
समस्या समाधानका लागि उनले ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका आयोजनालाई पर्याप्त बजेट दिएर दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना बनाउनुपर्ने सुझाव दिए। ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएका आयोजनाको पुनरावलोकन गर्न, लामो समयदेखि रोकिएका आयोजनाको बाह्य मूल्याङ्कन गर्न र आवश्यक परे सूचीबाट हटाउने निर्णय गर्नुपर्ने उनले बताए।
निर्माण सामग्री व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट कानून बनाउन, खरिद, वन र वातावरणसम्बन्धी कानूनमा समन्वय ल्याउन तथा आयोजना प्रमुख र कर्मचारीका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
