काठमाडौँ। महिलाको सुरक्षाका लागि सरकारले ‘निलो बस’ सञ्चालन गर्ने तयारी गरे पनि विद्यार्थी, युवा र महिला अधिकारकर्मीहरूले यसलाई दीर्घकालीन समाधानभन्दा बढी प्रतीकात्मक कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

उनीहरूको जोड छुट्टै बस सञ्चालनभन्दा सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित, समावेशी र उत्तरदायी बनाउने व्यापक सुधारमा हुनुपर्नेमा छ।

सरकारले सार्वजनिक यातायातमा महिलाले भोग्ने यौनजन्य दुर्व्यवहार, भीडभाड र असुरक्षालाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले ‘निलो बस’ सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ। सरकारका अनुसार यसले महिलाको सुरक्षित यात्रामा सहयोग पुग्नेछ।

तर नेपाल न्यूज बैंकले विद्यार्थी, युवा, अभियन्ता र महिला अधिकारकर्मीसँग गरेको कुराकानीमा अधिकांशले छुट्टै बस सञ्चालन मात्र समस्याको स्थायी समाधान नभएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार सार्वजनिक यातायातको समग्र प्रणालीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाउन नसकेसम्म महिलामाथि हुने हिंसा र असुरक्षाको मूल समस्या समाधान हुँदैन।

हालै मेकानिकल इन्जिनियरिङ अध्ययन पूरा गरेका आयुष सुवेदीले सार्वजनिक यातायात सबैका लागि सुरक्षित र सम्मानजनक हुनुपर्ने बताए। उनका अनुसार पर्याप्त बस सञ्चालन, भीड नियन्त्रण, यात्रु क्षमताको कडाइका साथ पालना, प्रभावकारी निगरानी प्रणाली र मर्यादित सेवामा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ।

उनले महिलाका लागि मात्रै छुट्टै सेवा सञ्चालन गर्दा ट्रान्सजेन्डर, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, वृद्धवृद्धालगायत अन्य समूहको पहुँच र अधिकारबारे पनि प्रश्न उठ्ने बताए।

विद्यार्थी अस्मिता पाण्डेले पनि छुट्टै बसभन्दा अहिलेको सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउनु प्रभावकारी हुने धारणा राखिन्।

उनका अनुसार साझा यातायातमा सिसिटिभी, यात्रु सूचना प्रणाली र व्यवस्थित सञ्चालनका कारण तुलनात्मक रूपमा बढी सुरक्षित महसुस हुन्छ। उनले बसको रङ परिवर्तनभन्दा यात्रु व्यवस्थापन, भीड नियन्त्रण, निगरानी र सहज उजुरी प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन्।

विद्यार्थी विधिले छुट्टै बस सञ्चालनले समस्याको जड समाधान नगर्ने बताउँदै महिलालाई अलग बसमा राख्नु भनेको सार्वजनिक स्थानलाई सुरक्षित बनाउने दायित्वबाट राज्य पन्छिनु भएको टिप्पणी गरिन्। उनका अनुसार सार्वजनिक सेवा महिलामात्र होइन, ट्रान्सजेन्डर, नन-बाइनरी, वृद्धवृद्धालगायत सबैका लागि समान रूपमा सुरक्षित र समावेशी हुनुपर्छ।

महिला अधिकारकर्मी मोनिकाले पनि सार्वजनिक यातायातमा महिलासँगै लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले समेत असुरक्षा महसुस गर्ने भएकाले एउटै सेवा छुट्याउनु भन्दा समग्र यातायात प्रणालीलाई सुरक्षित र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने धारणा राखिन्। उनले बससँगै राइड-सेयरिङ सेवा, ट्याक्सी तथा अन्य सार्वजनिक सवारीमा पनि सुरक्षा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्।

अभियन्ता नुतनका अनुसार महिलामाथिको हिंसा संरचनागत सामाजिक समस्या भएकाले आठ–दस वटा बस सञ्चालन गरेर यसको समाधान सम्भव छैन। उनले सार्वजनिक यातायातलाई लैंगिक रूपमा समावेशी, सुरक्षित र उत्तरदायी बनाउने दीर्घकालीन नीतिमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताइन्।

अधिकांशको निष्कर्ष एउटै थियो-महिलाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भए पनि त्यसका लागि ‘निलो बस’ मात्र पर्याप्त उपाय होइन। पर्याप्त सार्वजनिक सवारी, भीड व्यवस्थापन, सिसिटिभी निगरानी, प्रभावकारी उजुरी प्रणाली, चालक-सहचालकको उत्तरदायित्व, कानूनी कार्यान्वयन तथा लैंगिक संवेदनशील सार्वजनिक वातावरण निर्माणमार्फत मात्र वास्तविक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।

‘निलो बस’लाई धेरैले शुरूआती प्रयासका रूपमा स्वीकार गरे पनि त्यसलाई अन्तिम समाधान मान्न तयार देखिँदैनन्। उनीहरूको अपेक्षा सरकार रंग वा नामको बहसभन्दा माथि उठेर सबै नागरिकका लागि सुरक्षित, सम्मानजनक र समावेशी सार्वजनिक यातायात निर्माणतर्फ केन्द्रित होस्।