सरकार चलाउन युक्रेनलाई करिब ८१ अर्ब डलर सहायता आवश्यक
रूसी सम्पत्ति प्रयोग गर्ने विषयमा ईयूमा चर्को बहस
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ मंसिर २ मंगलबार
2.1k
Shares
काठमाडौँर। युरोपेली सङ्घ (ईयू) ले युक्रेनलाई आफ्नो रक्षा गर्न र सन् २०२६ मा सरकार चलाउनका लागि ७० अर्ब युरो (करिब ८१ अर्ब डलर) भन्दा बढी थप आर्थिक सहायताको आवश्यकता रहेको सोमबार जनाएको छ।
युरोपेली आयोगले सदस्य राष्ट्रहरूलाई वितरण गरेको एक कार्यपत्रमा किएभको बढ्दो वित्तीय आवश्यकतालाई व्याख्या गरेको हो। २७ राष्ट्र समूहले युक्रेनको बजेट घाटा व्यवस्थापन गर्न नयाँ ऋण कोष जुटाउनका लागि रोक्का गरिएको रूसी सम्पत्ति प्रयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा चर्को बहस गरिरहेका छन्।
आयोगका प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयनले एक पत्रमा "युक्रेनको वित्तीय अन्तरको मात्रा महत्वपूर्ण छ" भनी उल्लेख गर्दै सदस्य राष्ट्रहरूलाई वित्तीय विकल्पहरू उल्लेख गर्नुअघि 'द्रुत गतिमा' अगाडि बढ्ने बाटो रोज्न आग्रह गरेकी छिन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपणलाई उद्धृत गर्दै ब्रसेल्सले किएभको सहायता आवश्यकता सन् २०२६ मा ७० अर्ब युरो र सन् २०२७ मा ६४ अर्ब युरो पुग्ने बताएको छ।
पत्रमा भनिएको छ, युक्रेनले आगामी वर्षको लागि आफ्नो कुल १०३ अर्ब युरोको सैन्य आवश्यकताको आधा मात्र स्वतन्त्र रूपमा पूरा गर्न सक्छ। यसबाहेक, यसले सहयोगीहरूलाई रक्षा सहायताका लागि ५२ अर्ब युरो र थप बृहत् वित्तीय सहायतामा २० अर्ब युरो (कुल ७२ अर्ब युरो) तिर्न बाँकी छ। अमेरिकी आर्थिक सहयोग रोकिएका कारण उक्त रकम खोज्ने काम ईयूको काँधमा परेको छ।
आयोगले युक्रेनका लागि १४० अर्ब युरोको 'क्षतिपूर्ति ऋण' उत्पन्न गर्न रुसी केन्द्रीय बैंकको रोक्का गरिएको सम्पत्ति प्रयोग गर्ने योजना अघि सारेको छ। तर, यस योजनामा मस्कोबाट कानुनी प्रतिशोधको सामना गर्नुपर्ने डरले बेल्जियमले विरोध जनाएको छ, किनकि रोक्का भएको अधिकांश रकम बेल्जियममै छ।
कार्यपत्रमा ईयू कार्यकारीले दुई वैकल्पिक योजनाहरू सूचीबद्ध गरेका छन्: पहिलो, सदस्य राष्ट्रहरूले युक्रेनलाई अनुदान दिने र त्यसलाई समर्थन गर्न केन्द्रीय बजेटमा लचकता प्रयोग गर्ने; र दोस्रो, सदस्य राष्ट्रहरूले संयुक्त रूपमा पैसा ऋण लिने।
आयोगले डिसेम्बरमा ईयू नेताहरूको बैठकमा यस विषयमा सहमति गर्न जोड दिइरहेको छ। यद्यपि कागजातले प्राथमिकता उल्लेख नगरे पनि, भोन डेर लेयनले गत हप्ता रोक्का गरिएको रूसी सम्पत्तिको प्रयोग युक्रेनको वित्तपोषणका लागि 'सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका' भएको बताउनुभएको थियो। बेल्जियमको चिन्तालाई शान्त पार्न भोन डेर लेयनले गत हप्ता त्यहाँका प्रधानमन्त्री बार्ट डे वेभरसँग वार्ता गरेकी थिइन्।