वीरगञ्ज । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै वनसँग सम्बन्धित ऐन, कानुनमा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच अधिकार तथा क्षेत्राधिकारको विषय बाझिँदा वन मुद्दाहरूको निरूपणमा समस्या देखिएको छ। पर्सामा चार वर्षअघि दर्ता भएका अवैध वन पैदावार ओसारपसारका मुद्दाहरू अझै किनारा लाग्न नसकेका घटनाहरू यसका ज्वलन्त उदाहरण बनेका छन्।

वर्षौंदेखि अल्झिएका वन मुद्दा
डिभिजन वन कार्यालय पर्सामा २०७७ चैत १० गते वीरगञ्जका कासिम मिया नेटुवा, रामलाल महतो र सुखल महतोविरुद्ध ११.८४ क्यूफिट 'ए' ग्रेडको सालको वन पैदावार अवैध ओसारपसार गरेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। तर, चार वर्ष बितिसक्दा पनि सो मुद्दा टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। त्यस्तै, २०७७ चैत १३ गते शिव शर्मा र राजकुमार साह तथा मोतिलाल साहविरुद्ध दर्ता भएका काठको अवैध ओसारपसारसम्बन्धी मुद्दाहरू पनि अझै विचाराधीन छन्। यी केही प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन्।

कानुनी अड्चन र क्षेत्राधिकारको विवाद
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ र वन ऐन २०७६ का कतिपय प्रावधानका कारण विगत सात वर्षदेखि जिल्ला अदालत र डिभिजन वन कार्यालयबीच क्षेत्राधिकारको विवादले वन मुद्दाहरू अल्झिँदै आएका छन्।

विसं २०७५ भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ अनुसार सरकारवादी मुद्दा सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधिले मात्र चलाउने व्यवस्था छ। अर्कोतर्फ, वन ऐन २०७६ को दफा ६७ मा रु दुई लाखसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने मुद्दा सरकारको डिभिजनल वन अधिकृतले कारबाही र किनारा गर्नेछन् भन्ने व्यवस्था छ। तर, हाल डिभिजनल वन अधिकृत (डीएफओ) प्रदेश सरकार मातहत छन्। यस कानुनी अस्पष्टताले जिल्लामा दर्ता भएका वन मुद्दाहरू फछ्र्यौट गर्न कठिनाइ भइरहेको छ।

कार्यालय र अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको चाप
डिभिजन वन कार्यालय पर्साका डिभिजनल वन अधिकृत मञ्जुर अहमदले कानुनी जटिलता र अड्चनका कारण समयमै मुद्दा फछ्र्यौट गर्न चुनौती थपिएको बताएका छन्। उनले भने, "कानुनी व्यवस्थामा सङ्घीय डिभिजन वन अधिकृतले गर्ने भन्ने व्यवस्थाको कारणले पनि वन मुद्दालाई किनारा लगाउनका लागि ठाउँपिच्छे नै फरक–फरक अवस्था छ। कतै प्रदेशका डिभिजन वन अधिकृतले मुद्दाको किनारा लगाउँदै आइरहनुभएको छ, त कतै समस्या भइरहेको छ।"

डिभिजन वन कार्यालय पर्साका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०८१/८२ चैत मसान्तसम्मको अवधिमा कार्यालयमा अवैध वन पैदावार चोरीसँग सम्बन्धित १८९ मुद्दा, वन्यजन्तु चोरी सिकारीसम्बन्धी ६ मुद्दा, अवैध ढुङ्गा गिट्टी बालुवा ओसारपसारसम्बन्धी १ र अतिक्रमणसम्बन्धी २ मुद्दा रहेका छन्। समग्रमा कार्यालयमा १९५ वटा मुद्दा छन् भने जिल्ला अदालतमा ३३ वटा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन्।

समस्या राष्ट्रव्यापी, समाधानका लागि पहल
मधेस प्रदेश वन निर्देशनालयका प्रदेश वन निर्देशक जगन्नाथप्रसाद जयसवालले यो कानुनी दुविधा एउटा डिभिजन वन कार्यालयसँग मात्र नभएर मुलुकभरका ८४ वटै कार्यालयमा देखिएको बताए। "गत वैशाख ३० र ३१ गते काठमाडौँमा भएको ८४ वटै जिल्लाका डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखहरूको बैठकमा पनि यो विषय जोडतोडले उठेको थियो," उनले भने। उनले यस विषयमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्री, मुख्यसचिव तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई जानकारी गराइसकेको र आवश्यक कानुनी समस्या सल्टाएर यो विवाद अन्त्य हुने अपेक्षा राखेको बताए।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्साका प्रमुख भोलानाथ निरौलाले वन पैदावारसँग सम्बन्धित मुद्दा सङ्घीय सरकार मातहतको डिभिजन वन अधिकृतले हेर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले मधेस सरकार मातहतका डिभिजन अधिकृतले हेर्न नमिल्ने अवस्था रहेको पुष्टि गरे।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय वन विज्ञान अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक डाक्टर राजेश राईले नेपालको संविधान २०७२ र वन ऐन २०७६ बीचको प्रावधानमा स्पष्टता नहुँदा समस्या आएको बताए। उनका अनुसार, प्रदेशलाई अधिकार दिए जस्तो पनि गर्ने तर पूर्ण रूपमा अधिकार नदिँदा अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको हो। यस समस्याको निरूपणका लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ र वन ऐन, २०७६ का प्रावधानहरू संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए।

वन मुद्दाको फछ्र्यौट मात्र नभएर, सशस्त्र वन रक्षक सङ्घीय सरकार मातहत भए पनि प्रदेश सरकार मातहतका डीएफओले उनीहरूलाई खटाउँदै आएको अवस्था पनि छ। कतिपय जिल्लामा डीएफओ, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र न्यायाधीशको समन्वयमा वन पैदावारसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू सहमतिमा अदालतबाट सुल्झाउने गरिएको डिभिजनल वन अधिकृत अहमदले दाबी गरे।