काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३०औँ सम्मेलन (कोप–३०) को मिति नजिकिएसँगै नेपालले आफ्नो तयारी तीव्र पारेको छ। आगामी नोभेम्बर १० देखि २१ तारिखसम्म (कात्तिक २४ देखि मङ्सिर ५ गतेसम्म) ब्राजिलको बेलेममा आयोजना हुने यो सम्मेलनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायहरूसँग चरणबद्ध बैठक गरी तयारी अघि बढाएको छ।

नेपालले गत जेठमा सम्पन्न गरेको सगरमाथा संवादका निष्कर्ष 'सगरमाथा आह्वान' को हिमाल संरक्षणलगायतका विषयलाई सम्मेलनमा सशक्त रूपमा उठाउने तयारी गरेको छ। कोप–३० का लागि मन्त्रालयले 'सगरमाथा आह्वान' का निष्कर्षका साथै जलवायुजन्य हानिनोक्सानी, अनुकूलन, न्यूनीकरण, कार्बन वित्त र पेरिस सम्झौताको धारा ६ जस्ता विषयमा आधारित रहेर आफ्ना एजेन्डाहरू प्रस्तुत गर्ने जनाएको छ।

मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा. महेश्वर ढकालका अनुसार, नेपालले पछिल्लो पटक व्यहोर्नु परेका ठूला जलवायुजन्य हानिनोक्सानीका उदाहरण प्रस्तुत गर्दै जलवायु परिवर्तनका असरबाट देशले भोग्नुपरेका विषयलाई उजागर गर्नेछ।

राष्ट्रिय स्थिति पत्रको मस्यौदा तयार गरी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको मन्त्रालयले यसपटक हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम विश्वको औसतभन्दा बढी रहेको र मनसुनी वर्षाको प्रकृतिमा व्यापक हेरफेर देखिएको अवस्थामा हानिनोक्सानीको विषयलाई बढी जोड दिनुपर्ने देखिन्छ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम नेपालका विश्लेषक दीपक केसीले हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि ८ बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक रहेकोमा कोषमा जम्मा ८०० मिलियन डलर मात्र प्रतिबद्धता भएको बताउँदै नेपालजस्ता मुलुकहरू मिलेर क्षतिपूर्तिको विश्वव्यापी दबाब बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

कोप–३० मा सम्भवतः नेपालले मन्त्रिस्तरीय सहभागिता जनाउने गरी तयारी भएको बुझिएको छ। हालसम्मको तयारी अनुसार, सम्मेलनमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारको नेतृत्वमा सहभागिता जनाइने बताइएको छ। यसअघिका पाँच सम्मेलनमा नेपालले राष्ट्र/सरकार प्रमुखस्तरबाट सहभागिता जनाइसकेको छ।

ब्राजिल सरकारले भने कोप–३० मा जीवाश्म इन्धनको खपत विस्थापन, वन तथा जैविक विविधता संरक्षण, कृषि र खाद्य प्रणालीको रूपान्तरण जस्ता विषयमा छलफल केन्द्रित हुने प्रस्ताव अघि बढाएको छ। यसपटक कोपको उच्चस्तरीय सत्र सम्मेलन सुरु हुनुभन्दा तीन दिनअगाडि नै आयोजना गरी राजनीतिक र प्राविधिक सत्रलाई अलग गरिएको छ।