काठमाडौँ। वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले ‘राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०८२’ लाई व्यावहारिक, वैज्ञानिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा आयोजित राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति तर्जुमासम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले नीति केवल दस्ताबेजमा सीमित नराखिने बताएकी हुन् ।

उनले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको हिमाल पग्लिने क्रम बढ्दै गएको र त्यसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी, जनधनको क्षति तथा पूर्वाधारमा गम्भीर असर पारिरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन् ।

हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर नेपालले भोगिरहेको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री चौधरीले अतिवृष्टि, लामो खडेरी, वन डढेलो तथा कृषि उत्पादनमा आएको ह्रासले खाद्य सुरक्षामा गम्भीर चुनौती थपिएको बताइन् ।

नयाँ नीतिले गरिब, दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, अल्पसंख्यक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका समस्यालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने उनले उल्लेख गरिन् ।

उनले नेपालको ४६ प्रतिशत वन क्षेत्र र २४ प्रतिशत संरक्षित क्षेत्रलाई उपयोग गर्दै कार्बन व्यापार तथा पर्यापर्यटनमार्फत अर्थतन्त्रमा योगदान बढाइने बताइन् ।

वन क्षेत्रलाई केवल संरक्षणमा सीमित नराखी जीविकोपार्जन र आयआर्जनसँग जोड्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

मन्त्री चौधरीले परम्परागत ज्ञान र आधुनिक प्रविधि, विशेषगरी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मा आधारित नवप्रवर्तनलाई संयोजन गर्दै जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।

उनले जलवायु वित्त व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट रणनीति र पूर्वाधार निर्माण आवश्यक रहेको बताउँदै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

“हामीले धेरै नीति र कानून बनायौँ, तर कार्यान्वयन कमजोर हुँदा ती कागजमै सीमित भए । अब बन्ने नीतिलाई कार्यान्वयनको तहमा लैजान हामी सचेत छौँ,” मन्त्री चौधरीले भनिन् ।

नेपाल सन् २०२६ सम्म अल्पविकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुने प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्नु मुख्य चुनौती भएको बताइन् ।

पेरिस सम्झौता र राष्ट्रिय निर्धारित योगदान प्रतिवेदनअनुसार नेपाल आफ्ना लक्ष्य पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ‘हिमालको आवाज’ बुलन्द गर्न नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने दाबी गरिन् ।

मन्त्री चौधरीले कार्यशालाबाट आएका सुझाव समेटेर नीति परिमार्जन गरिने पनि स्पष्ट पारिन् ।