नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले सरकारले हचुवाको भरमा समिति खारेज गर्ने निणर्य गर्दा काम गर्न अफ्ठ्यारो भएको बताएका छन् । 

कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले सरकारले उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय र समितिसँग कुनैपनि छलफल बिना समितिलाई पनि खारेजको सूचिमा राख्दा अहिले काम गर्न अफ्ठ्यारो भएको बताएका हुन् ।

कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले अन्य धेरै संस्थाहरु घाटामा सञ्चालनमा आएपनि इन्टरमोडल यातायात विकास समिति आफ्नै आम्दानीले सञ्चालनमा रहेको संस्था खारेज सूचिमा पर्नु आश्चर्य लागेको बताए । 

उनले भने,‘ इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको आम्दानी हरेक वर्ष बढाउँदै आएका छौँ । चालु आर्थिक वर्षमा १२० करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य छ । जुन समितिले उठाउँछ । समिति आफैँमा आत्मनिर्भर छौं । समितिले नेपाल सरकारको बजेट लिँदैनौं । नेपाल सरकारलाई हाम्रो खर्च र एडिशनल पूर्वाधार निर्माणहरु बनाउँछौं । त्यो बाट बचेको रकम सरकारलाई दिइरहेका छौं । यति राम्रोसँग चलिरहेको संस्थासँग कुनैपनि छलफल बिना बजेट भाषणमा संस्था खारेजको विषय आउँदा हामीलाई आचार्य लागेको छ । धेरै राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि खारेजीमा पर्दा हामी कुन मोरले काम गरिरहेका छौं भन्ने कुरा सोचनिय भएको छ । मन्त्रालयसँग अनौपचारिक रुपमा छलफल भएको छ । मन्त्रालय पनि समिति खारेज नहुनुपर्ने हो खारेजको सूचिमा पर्‍यो भनेर गुनासो गर्नुभएको छ । समिति खारेज गर्ने विषय उद्योग मन्त्रालयलाई जानकारी थिएन । समितिले जुन किसिमले काम गरिरहेको छ । त्यो हेर्दा बन्दरगाह प्राधिकरण बनाउनु पर्ने भन्ने उद्देश्य हो । त्यो लेभलमा मन्त्रालयमा ऐन तयार भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा चार वटा एजेण्डा र सम्झौता समितिका नै थिए । दोधारा चाँदनी एकीकृत जाँच चौकी निर्माण सम्झौता, नेपालगञ्ज एकीकृत जाँच चौकीको उद्घाटन,भैरहवा एकीकृत जाँच चौकी शिलान्यास र विराटनगरमा काग्रो (फ्रेट) रेल सञ्चालन गर्ने विषय समावेश थिए । यसले पनि समितिको औचित्यता र भुमिका पुष्टि हुन्छ । त्यसले गर्दा सरकारले समिति खारेज गर्ला भन्ने कसैले पनि कल्पना गरेको थिएन । समिति खारेज गर्ने विषयले संस्थाको महत्व घट्यो । अहोरात्र रुपमा खटेर संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरुको मनोवल कमजोर बनाउने काम सरकारले गरेको छ । संस्थासँग यस्तो कारण संस्था खारेज हुँदैछ भनेर सरकारले छलफल गरेर कर्मचार सहमत भएको भए समस्या हुने थिएन । सरकारले मन्त्रीपरिषद्बाट करारमा नियुक्ती गरेकाले आफूलाई समस्या हुँदैन । तर समिति एउटा संस्था हो समितिमा स्थायी कर्मचारीहरु पनि हुनुहुन्छ । समितिलाई लिखित रुपमा काम अगाडि बढाउने वा नबढाउने र योजनाहरु हस्ताक्षर गर्ने वा नगर्ने अन्योल छ । मौखिक रुपमा काम गर्दै गर्नुस् भन्नुभएको छ । तर भोलि लिखित रुपमा कसैले प्रश्न गर्ने ठाउँ रहन्छ ।’

उनले सरकारले संस्थासँग कारण देखाएर संस्था खारेजीको समस्या कर्मचारी सहमत हुन नसक्दा आएको बताए । नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ बमोजिम सुख्खा बन्दरगाह सम्बन्धि नीति निर्माण तथा सञ्चालनको अधिकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई रहेको छ । तर मन्त्रालय अन्तर्गत सुख्खा बन्दरगाहको विकास,सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश,२०५४ बमोजिम समितिले गर्दै आएको छ । समितिले अहिले मुलुकभर सात स्थानमा सुख्खा बन्दरगाह र ५ जाँच चौकी विकास,सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन तोकिएको कानून अनुसार गर्दै आएको छ ।