काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन संशोधनका क्रममा अध्यादेशमार्फत ल्याइएको व्यवस्थामा केही हदसम्म 'ओभर रिच' (अतिव्याप्ति) भएको महसुस भएपछि त्यसलाई सच्याएर पुरानै कानुनी व्यवस्थामा फर्काइएको बताएका छन्।

बुधबार बसेको संघीय संसद्को विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले विगतमा उजुरीको दुरुपयोग गरी व्यवसायी वा व्यक्तिलाई दुःख दिने गरिएकाले त्यस्तो अवस्था पुनः नआओस् भन्नका लागि यो कदम चालिएको स्पष्ट पारे।

उनले भने, ‘अध्यादेश ल्याउँदा हामीले अलिकति ओभर रिच गरेको जस्तो महसुस भयो। उद्देश्य कडा रूपमा प्रस्तुत हुने, उजुरी लिने र यसलाई सशक्त बनाउने थियो। तर विगतमा जस्तो उजुरीलाई हतियार बनाएर कसैलाई दुःख दिने र सताउने अवस्था फेरि नआओस् भनेर सच्याएका हौँ।’

अर्थमन्त्री वाग्लेले अहिले प्रस्ताव गरिएको संशोधन विशुद्ध प्राविधिक प्रकृतिको भएको भन्दै यसलाई सहज रूपमा पारित गर्न समितिलाई आग्रह गरे। ऐनलाई थप व्यापक रूपमा संशोधन गर्ने वा नयाँ कानुन नै ल्याउने विषयमा आगामी दिनमा बृहत छलफल गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

उनले थपे, ‘अहिलेलाई यो सेन्स अफ अर्जेन्सी (तुरुन्त कदम चाल्नुपर्ने अवस्था) देखाउन ल्याइएको हो। हामी यस विषयमा गम्भीर छौँ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको थियो। तर त्यसले झन् घातक अवस्था ल्याउन सक्छ भन्ने देखिएपछि कोर्स करेक्सन गरेर ल्याइएको हो।’

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयमा सरकार पूर्ण रूपमा गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय ‘ग्रे लिस्ट’ (खैरो सूची) बाट बाहिर निकाल्न आवश्यक गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए। साथै आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने विषयमा छुट्टै बहस आवश्यक रहेको उनले बताए।

बैठकमा समितिका सभापति कृष्णबहादुर रोकायले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्ड्रिङ) निवारण ऐन, २०६४ लाई परिमार्जनसहित पारित गर्ने प्रस्ताव गरे।

सभापति रोकायले भने, ‘यसलाई संशोधनसहित पारित गरेर टुङ्गाउनुपर्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ लाई परिमार्जन गरी पारित गरिएको भन्ने ढंगले प्रस्ताव गर्छौँ।’

उनका अनुसार कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र समितिबीच आपसी समन्वय गरी छिट्टै अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरिनेछ र त्यसलाई संसद्को कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पेस गरिनेछ।