काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सर्वसाधारणलाई अतिरिक्त आर्थिक भार नपर्ने गरी विद्युतमा करको दायरा व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको बताएका छन्। नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतमा थप कर लगाइएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो स्पष्टीकरण दिएका हुन्।

मङ्गलबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत प्राधिकरणमा वित्तीय सुशासन कायम गर्न कर सम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गर्न खोजिएको बताए। प्राधिकरणको हालसम्म पनि आय–व्ययको परम्परागत प्रणाली कायम रहेको र सही लेखाजोखा नभएको खुलासा गर्दै उनले यो निर्णय आधारभूत तहका नागरिकलाई असर नगर्ने दाबी गरे। कुल ५६ लाख ग्राहकमध्ये ५० देखि १५० युनिटसम्म खपत गर्ने उपभोक्तालाई यसले खासै प्रभाव नपार्ने उनको भनाइ छ।

देशका विभिन्न स्थानमा देखिएको अनियमित विद्युत आपूर्तिको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए। दशकौँ पुराना र जीर्ण विद्युतीय संरचनाका कारण मागअनुसारको गुणस्तरीय आपूर्तिमा चुनौती थपिएको उल्लेख गर्दै उनले यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने स्पष्ट पारे। नागरिकका गुनासो सुन्न ११५१ र ११५० हटलाइन चौबीसै घण्टा सञ्चालनमा रहेको र पछिल्लो तीन महिनामा १८ हजार ३०० गुनासो सम्बोधन गरिएको जानकारी उनले दिए।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र १३२ केभीका ९ वटा र २२० केभीका २ वटासहित कुल १२ वटा प्रशारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। प्रशारण लाइन र वितरण सुधारका लागि मात्र ४६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

आगामी वर्ष जलविद्युतबाट ६७० मेगावाट र सौर्य ऊर्जाबाट ३७० मेगावाट गरी कुल १०४० मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिने प्रक्षेपण गरिएको छ। यससँगै नेपालको कुल जडित क्षमता ५,५३५ मेगावाट पुग्नेछ भने आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई निरन्तरता दिइएको छ।

मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू बबई, भेरी–बबई र सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनलाई समयमै सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट र कार्ययोजना तयार गरिएको बताए। आगामी वर्ष थप १५ हजार ७७६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी सिञ्चित क्षेत्रको अनुपात ६४ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। तराई–मधेसमा भूमिगत जल सिँचाइका लागि १ अर्ब ८४ करोड विनियोजन गरिएको छ, जसअन्तर्गत डिप ट्युबवेल निर्माण र विस्तारका कार्यहरू सञ्चालन हुनेछन्।

सरकारले ऊर्जा व्यापारमा पहिलो पटक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए। नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार अब निजी क्षेत्रले पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार गर्न पाउनेछन्। निजी लगानीमा प्रशारण लाइन निर्माण गरी ‘ह्विलिङ चार्ज’ तिरेर व्यापार गर्नसक्ने व्यवस्थाले ऊर्जा बजारमा नयाँ आयाम थपिने मन्त्रालयको विश्वास छ।

मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले अब विद्युत उत्पादनभन्दा प्रशारण र वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण तथा आन्तरिक खपत वृद्धिमा जोड दिएको बताए। "अब विद्युत उत्पादन मात्रै होइन, खपतलाई पहिलो प्राथमिकता दिई निर्यातमा जोड दिने बेला आएको छ," मन्त्री श्रेष्ठले भने, "तसर्थ हामीले 'ऊर्जा खपत नीति तथा निर्यात रणनीति २०८३' कार्यान्वयनमा ल्याई वर्षायाममा बचत हुने विद्युतलाई अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनमार्फत क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गर्ने स्पष्ट नीति लिएका छौँ।" उत्पादित विद्युत खेर जान नदिन सरकारले वितरण प्रणालीलाई अझ बलियो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।