काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन र सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको बताएकी छन्।
सोमबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ को मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले सरकारले वास्तविक भूमिहीनलाई जग्गा धनीपूर्जा (लालपुर्जा) उपलब्ध गराउने स्पष्ट नीति लिएको जानकारी दिएकी हुन्। सरकारले बर्दियाबाट लालपुर्जा वितरणको थालनी गरिसकेको र यो नागरिकको अधिकारसँग जोडिएको विषय भएकाले यस काममा बजेटको कुनै अभाव नहुने उनले स्पष्ट पारिन्। मन्त्री रावलले वैज्ञानिक भूमिसुधार, उत्पादनकेन्द्रित भूमि व्यवस्थापन तथा स्थानीय तहको सुदृढीकरणलाई मन्त्रालयले मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको सदनलाई अवगत गराइन्।
जग्गा प्राप्तिका लागि हालसम्म देशभरबाट करिब १२ लाख भूमिहीन र सुकुम्बासीको निवेदन परेको जानकारी दिँदै उनले यसका लागि ६१ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको बताइन्। सुशासन र पारदर्शितालाई महत्त्व दिँदै सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउन प्रविधिको प्रयोगमार्फत 'डिजिटल' रूपान्तरण सुरु गरिएको र समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तर जारी राख्ने उनको भनाइ थियो।
प्रशासनिक सुधारका विषयमा बोल्दै मन्त्री रावलले ट्रेड युनियन खारेजीको निर्णयले निजामती सेवाभित्र देखिएका विभिन्न विकृति र विसङ्गतिहरूको अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरिन्। संसद्मा विचाराधीन रहेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन चाँडै जारी हुने उल्लेख गर्दै उनले यो ऐन आएपछि मुलुकमा प्रशासनिक सङ्घीयता पूर्ण रूपमा प्रभावकारी हुने दाबी समेत गरिन्।
