काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जान श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि आगामी मौद्रिक नीतिप्रति निजी क्षेत्रको उच्च अपेक्षा रहेको बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा मौद्रिक नीतिका बारेमा भएको छलफलमा बोल्दै उनले बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेका निजी क्षेत्रका बाँकी मागहरूलाई मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिए।

अध्यक्ष श्रेष्ठले अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत सुधार नगरिएमा अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्ने चेतावनी दिए। विगतका मौद्रिक नीतिहरूले व्यवसायीलाई राहत दिएको स्मरण गराउँदै उनले यसपटक पनि उत्पादन, लगानी र रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने खालको लचिलो नीति आउनुपर्ने बताए।

देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको आरोप राज्य र निजी क्षेत्र दुवैले खेपिरहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा कुल रोजगारीको करिब ८६ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रले नै दिएको दाबी गरे। यसमा राज्यको योगदान कम रहेको र रोजगारी बढाउन उद्योग तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा राज्यले विशेष सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

अध्यक्ष श्रेष्ठले राज्यले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई बढावा दिन नसक्दा नेपालले हाल करिब ७० प्रतिशत वस्तु आयात गरिरहेको र मात्र ३० प्रतिशत स्वदेशमै उत्पादन भइरहेको जानकारी दिए। "अब ७० प्रतिशत वस्तु नेपालमा नै उत्पादन हुने गरी राज्यले सबभन्दा पहिला सोच बनाउनुपर्छ," उनले भने, "कुल आयातको झन्डै २० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा होला, जसको अन्वेषण दैलेख लगायतका क्षेत्रमा भइरहेको छ। तर, बाँकी ५० प्रतिशत वस्तु हामी यहीँ उत्पादन गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्छौँ, जसले अर्थतन्त्रको मुहार फेर्नेछ।"

पैसा कमाउन जग्गामा मात्रै लगानी गरेको भनेर निजी क्षेत्रमाथि लाग्ने गरेको आरोपको खण्डन गर्दै उनले व्यवसाय गर्न ऋण लिनका लागि बैंकमा जग्गा नै धितो राख्नुपर्ने बाध्यताका कारण व्यवसायीहरू जग्गामा लगानी गर्न बाध्य भएको स्पष्ट पारे।

निजी क्षेत्र सिर्जनशील र नवप्रवर्तनमुखी हुन नसकेको चुनौतीलाई स्वीकार गर्दै उनले त्यसका लागि देशभित्र कस्तो वातावरण, नीति र नियत छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुने बताए। राज्यको नीतिगत अस्थिरता र बारम्बार परिवर्तन भइरहने प्रणालीले निजी क्षेत्र समस्यामा परेको भन्दै उनले बजारमा कर्जा प्रवाह बढाउने गरी स्पष्ट र स्थिर खालको मौद्रिक नीति ल्याउन माग गरे।