काठमाडौँ । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज ज्ञवालीले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूलाई समयमा नै भुक्तानी नदिँदा बैंकिङ प्रणालीमा गम्भीर दबाब सिर्जना भएको बताए। आइतबार प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा मौद्रिक नीतिका बारेमा भएको छलफलमा बोल्दै उनले ठेक्का रोक्का हुने वा भुक्तानी ढिलो हुने अवस्थाले बैंकिङ प्रणालीमा खराब कर्जा (एनपीएल) ह्वात्तै बढ्ने जोखिम रहेको औँल्याए।

निर्माण क्षेत्रमा मात्रै बैंकहरूको करिब पाँच खर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी रहेको उल्लेख गर्दै सीईओ ज्ञवालीले सरकारले निर्माण व्यवसायीका समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत भुक्तानी प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरे। सरकारले समयमै भुक्तानी गर्ने वा ठेक्का हस्तान्तरण जस्ता वैकल्पिक व्यवस्था गरिदिए कर्जा व्यवस्थापन सहज हुने र वित्तीय प्रणालीमा परेको दबाब कम हुने उनको भनाइ थियो।

बैंकहरूले वार्षिक करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ आयकर बुझाउने गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै ज्ञवालीले भने, "बैंकिङ क्षेत्रले आजको मितिमा कुल राजस्वको लगभग १३ प्रतिशत हाराहारी आयकर मात्रै बुझाउँछ। हामी ३७–३८ अर्ब रुपैयाँ वर्षेनि आयकर बुझाउँछौँ। तर, अहिलेका कतिपय प्रावधान र बजारको अवस्थाले बैंकहरूको नाफामा असर परेर घाटामा जाने अवस्था बन्दै छ। निर्माण व्यवसायीहरू समस्यामा हुँदा र राज्यले भुक्तानी नगर्दा बैंकिङ क्षेत्रको पाँच खर्ब कर्जा जोखिममा परी एनपीएल बढ्ने निश्चित छ। यसले अन्ततः राज्यको राजस्व संकलनमा समेत प्रत्यक्ष धक्का दिनेछ।"

सीईओ ज्ञवालीले ऋण नतिर्ने ग्राहकहरूलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने मागसमेत राखे। नियतवश (बिलफुक डिफाल्टर) र परिस्थितिवश (जेन्युइन) रूपमा ऋण तिर्न नसकेका ऋणीहरूलाई एउटै डालोमा हालेर कारबाही गर्न नहुने उनको तर्क थियो। हाल एक वर्षभित्र ऋण ‘लस’ श्रेणीमा पुगेपछि कालोसूचीमा राख्ने, पासपोर्ट रोक्का गर्ने वा जफत गर्नेसम्मका कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्थाले वास्तविक समस्यामा परेका व्यवसायीहरू थप सङ्कटमा परेको उनले स्पष्ट पारे।

नियतवश ऋण नतिर्नेहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले वास्तविक रूपमै व्यवसायमा लगानी रहेका, तर आर्थिक मन्दी वा सरकारी भुक्तानी नपाएर ऋण तिर्न नसकेका व्यवसायीहरूलाई भने केही समय थपेर सहजीकरण गरिदिनुपर्ने धारणा राखे।