काठमाडौँ । अर्थविद् नरबहादुर थापाले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तीन देखि पाँच वर्षको मध्यमकालीन दृष्टिकोण सहित ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए। आइतबार प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा मौद्रिक नीतिका बारेमा भएको छलफलमा बोल्दै उनले नेपालको वित्तीय क्षेत्र गम्भीर संरचनागत समस्याबाट गुर्जिरहेकाले दीर्घकालीन सोच राखेर नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने बताए।

मुलुक वित्तीय संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको र प्रविधिको विकास द्रुत गतिमा भइरहेकाले अब वार्षिक लक्ष्यमा मात्रै सीमित नभई मध्यमकालीन समयसीमालाई आधार बनाएर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने उनको जोड थियो। यस्तो दृष्टिकोणले मात्रै राष्ट्र बैंकलाई संरचनागत सुधार अघि बढाउने साहस दिने उनले स्पष्ट पारे।

नेपालको हालको वित्तीय संरचना काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको दाबी गर्दै अर्थविद् थापाले वित्तीय प्रणालीको आधुनिकीकरण अपरिहार्य रहेको औँल्याए। उनले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया रोकिएको स्मरण गराउँदै अब ८३ साल लागिसक्दा पनि पुरानै नीतिमा अल्झिनु नहुने बताए।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय र संसदीय समितिहरूमा भइरहेका छलफलका क्रममा उनले नयाँ पुस्ता (जेनजी) का उद्यमीलाई वित्तीय क्षेत्रमा अवसर दिनुपर्ने माग गरे । "अहिले नयाँ पुस्ताले देशको नेतृत्व लिइरहेको र युवा उद्यमीहरू विकासका लागि आतुर रहेकाले राष्ट्र बैंकले आफ्नो लाइसेन्सिङ नीतिमा परिवर्तन गर्नैपर्छ। राष्ट्र बैंककै नियमनमा रहने गरी प्रादेशिक विकास बैंक, स्थानीय विकास बैंक र डिजिटल बैंक स्थापनाको बाटो खोल्नुपर्छ। यसले वित्तीय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा, नवप्रवर्तन र पहुँच बढाउँछ।"

सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको प्लेटफर्म-आधारित 'पियर-टु-पियर लेन्डिङ' - एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सिधै कर्जा प्रवाह गर्ने प्रणाली) लाई प्रभावकारी बनाउन पनि डिजिटल बैंक आवश्यक रहेको थापाले बताए। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूभन्दा बाहिरबाटै कर्जा लिने र दिने यो मोडलको नियामकीय ढाँचा राष्ट्र बैंकले स्पष्ट गर्नुपर्ने र यसका लागि डिजिटल बैंकले नै प्लेटफर्म उपलब्ध गराउन सक्ने उनको भनाइ थियो।

थापाले आगामी मौद्रिक नीतिको मुख्य प्राथमिकता डिजिटल वित्तीय संरचना निर्माणमा हुनुपर्नेमा जोड दिए। डिजिटल भुक्तानीमा नेपालले राम्रो प्रगति गरेको भए पनि अब राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको निरीक्षण, सुपरीवेक्षण, कर्जा मूल्याङ्कन, क्रेडिट स्कोरिङ र साइबर सुरक्षा जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को प्रयोग सुरु गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए।