काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई आत्मनिर्भर, व्यावसायिक तथा प्रतिफलमुखी संस्थाका रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको बताएका छन्।

सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सुरक्षणसँग सम्बन्धित छपाइ स्वदेशमै गर्दै विदेशी मुद्रणमा रहेको निर्भरता घटाउने उद्देश्यले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको प्रस्ट पारे।

राष्ट्रिय सभा सदस्य रोश्नी मेचेले 'दुर्गमका विद्यार्थीले अझै कापी-किताब सहज रूपमा पाउन नसकेको अवस्थामा मन्त्रालयले मोबाइल फ्रिक्वेन्सी मनिटरिङ भ्यानका लागि १५ करोड र सुरक्षण मुद्रण प्रेसका लागि २२ करोड विनियोजन गर्नुको औचित्य के हो?' भनी प्रश्न उठाएकी थिइन्।

उक्त प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री तिमिल्सिनाले बजेट तर्जुमा गर्दा मन्त्रालयका प्रत्येक शीर्षकमा आफू स्वयं सहभागी भई विस्तृत छलफल गरेको उल्लेख गर्दै जनताको करबाट सङ्कलित रकमको एक रुपैयाँ पनि दुरुपयोग नहुने स्पष्ट पारे। उनले थपे "शैक्षिक सामग्रीको आवश्यकता र सञ्चार पूर्वाधारमा गरिने लगानी फरक बजेट शीर्षक, फरक प्रकृति र फरक उद्देश्यका विषय हुन्। यी एकअर्काका विकल्प होइनन्, राज्यका लागि सञ्चार क्षेत्रको प्राविधिक पूर्वाधार सुदृढीकरण गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।"

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले पाएको बजेट उपभोग खर्च नभई कानुनले तोकेको दायित्व पूरा गर्न गरिएको पुँजीगत लगानी भएको उनले बताए। मन्त्री तिमिल्सिनाले चालु आर्थिक वर्षमा केन्द्रले हालसम्म २४ लाख स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) र ३५ लाख हुलाक टिकट उत्पादन गरी सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराइसकेको जानकारी दिए। आगामी आर्थिक वर्षदेखि अन्तःशुल्क टिकट, नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायतका थप सुरक्षण दस्तावेजको उत्पादनसमेत केन्द्रमार्फत गर्ने गरी तयारी भइरहेको उनले बताए।

मन्त्रालयले खरिद योजना बनाएको ‘मोबाइल फ्रिक्वेन्सी मनिटरिङ भ्यान’ सामान्य सवारीसाधन नभई ‘रेडियो स्पेक्ट्रम’ अनुगमनका लागि प्रयोग हुने चलायमान प्रयोगशाला रहेको सञ्चारमन्त्रीले प्रस्ट पारे। अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घ (ITU) को सिफारिसअनुसार प्रत्येक मुलुकले रेडियो फ्रिक्वेन्सी अनुगमन प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ। नेपालभर स्थायी अनुगमन प्रणाली स्थापना गर्न ठूलो लगानी लाग्ने भएकाले आवश्यकता अनुसार देशका विभिन्न स्थानमा परिचालन गर्न सकिने मोबाइल प्रणाली खरिद गर्न लागिएको उनले बताए।

यो प्रणाली ४जी र ५जी मोबाइल सेवा, डिजिटल प्रसारणलगायत आधुनिक वायरलेस सेवाको नियमन, दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधार र अवैध उपकरण नियन्त्रणका लागि उपयोगी हुनेछ। फ्रिक्वेन्सी तथा स्पेक्ट्रम व्यवस्थापनबाट सरकारलाई प्रत्यक्ष रूपमा वार्षिक करिब ४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भइरहेको र यस क्षेत्रले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) मा करिब १.५ प्रतिशत योगदान पुर्‍याइरहेको जानकारी समेत सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले दिए।