काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले चिया निर्यातमा देखिएको नीतिगत अवरोध तत्काल हटाउन सरकारसँग उच्च कूटनीतिक पहलका लागि आग्रह गरेको छ। हालै मे १ देखि लागू गरेको नयाँ ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर’ र प्रत्येक खेपमा अनिवार्य परीक्षण गर्नुपर्ने अव्यावहारिक मापदण्डका कारण नेपाली चिया निर्यात ठप्प प्रायः भएको भन्दै महासङ्घले चिन्ता व्यक्त गरेको हो।
नेपाल चिया उत्पादक सङ्घबाट प्राप्त पछिल्लो वस्तुस्थिति र मागलाई मध्यनजर गर्दै महासङ्घले नेपालको कृषि, उद्योग, निर्यात तथा रोजगारीका दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र रणनीतिक मानिएको चिया क्षेत्रलाई जोगाउन तत्काल ठोस कूटनीतिक र नीतिगत कदम चाल्न सरकारसमक्ष माग गरेको छ।
नेपालको चिया क्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र ग्रामीण रोजगारीको एक बलियो स्तम्भको रूपमा स्थापित छ। महासङ्घका अनुसार यो क्षेत्रले वार्षिक करिब १२ अर्बदेखि १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्दै आएको छ। यस्तै वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको चिया मात्रै निर्यात हुने गरेको छ, जसले मुलुकको चुलिँदो व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको छ।
यसका साथै चिया उद्योगले ६० हजारभन्दा बढी कर्मचारी तथा मजदुरलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको छ भने राज्यलाई वार्षिक करिब १ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाउँदै आएको छ। यति ठूलो र संवेदनशील क्षेत्र भारतीय पक्षको पछिल्लो अव्यावहारिक मापदण्डका कारण गम्भीर सङ्कटमा परेको महासङ्घको भनाइ छ।
चिया क्षेत्रमा आश्रित हजारौँ किसान, मजदुर र उद्यमीहरूको भविष्य सुरक्षित गर्न यो संवेदनशील विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने महासङ्घले उल्लेख गरेको छ। भारतले लागू गरेको नयाँ प्रावधानले नेपाली चियाको बजार र उत्पादन चक्र दुवैलाई धराशायी बनाउने जोखिम रहेकाले सरकारले तत्कालै भारतीय पक्षसँग कूटनीतिक तवरबाट वार्ता गरी निकास निकाल्नुपर्नेमा महासङ्घले विशेष जोड दिएको छ।
