काठमाडौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने प्रयास गरे पनि अर्थतन्त्रका संरचनात्मक समस्या समाधान गर्न अझै पर्याप्त कदम नचालिएको भन्दै उद्योगी-व्यवसायीहरूले सरकारलाई सचेत गराएका छन् ।

बजेटमा समेटिएका नीतिगत सुधारलाई स्वागत गर्दै उनीहरूले घोषणा कार्यान्वयनमा इमानदारी नदेखिए अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जान श्रेष्ठले बजेटले प्रशासनिक सुधार र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि केही सकारात्मक संकेत दिएको बताए ।

विशेषगरी ३१ ओटा सरकारी निकाय खारेज, मर्जर तथा पुनर्संरचना गर्ने निर्णयले प्रशासनिक ढिलासुस्ती घट्ने र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले १५ ओटा कानून खारेज वा संशोधन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धताले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको उल्लेख गरे । तर भन्सार तथा कर नीतिमा गरिएका केही व्यवस्थाले उद्योग क्षेत्रको वास्तविक समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो गरे ।

“भन्सारका दर ११ बाट ७ मा झार्नु र केही कच्चा पदार्थमा अन्तःशुल्क घटाउनु सकारात्मक हो, तर अधिकांश सहायक कच्चा पदार्थमा मात्रै राहत दिइएको छ,” श्रेष्ठले भने, “मुख्य उत्पादन लागतमा प्रभाव पार्ने कच्चा पदार्थमा सहुलियत नआएकाले उद्योगीहरू अझै सन्तुष्ट छैनन् ।”

यता नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बजेटमा राखिएको सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य महत्वाकांक्षी भए पनि त्यसलाई हासिल गर्न कार्यान्वयन क्षमता बलियो हुनुपर्ने बताए ।

उनले बजेटले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सन्देश दिएको स्वीकार गर्दै केही नीतिगत व्यवस्थाले व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैलाई समस्या पर्ने चेतावनी दिए ।

अग्रवालले ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने प्रस्ताव पुनरावलोकन गर्न माग गरे ।

नेपालमा प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत भारत र चीनको तुलनामा अत्यन्त न्यून रहेको उल्लेख गर्दै उनले हरित ऊर्जाको खपत बढाउनुपर्ने समयमा कर लगाउनु उल्टो नीति भएको टिप्पणी गरे ।

त्यस्तै भन्सार बिन्दुमै अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लेबल अनिवार्य गर्ने व्यवस्थालाई उनले अव्यावहारिक भन्दै आलोचना गरे ।

विदेशी निर्यातकर्ताले सानो बजारका लागि उत्पादनस्थलमै लेबलिङ गर्न नमान्ने, भन्सारमा आवश्यक पूर्वाधारसमेत नभएको अवस्थामा यस्तो नीति लागू गर्दा लागत बढेर अन्ततः उपभोक्तामाथि भार पर्ने उनको भनाइ थियो ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बजेटले सुधारको संकेत गरे पनि आर्थिक पुनरुत्थानका लागि अझ साहसी निर्णय आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

उनीहरूको साझा निष्कर्ष छ, “नीति घोषणा मात्र पर्याप्त होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्रै अर्थतन्त्रमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।”