काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहले सुकुमवासीहरूलाई जग्गा व्यवस्थापन गर्ने काममा केही समय लाग्ने स्पष्ट पारेका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विपक्षी दल श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राईले "सुकुमवासीलाई कहिले जग्गाको व्यवस्था हुन्छ?" भनी सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्।

जवाफका क्रममा प्रधानमन्त्री साहले सुकुमवासी व्यवस्थापनका लागि सरकार दृढताका साथ प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै ३५ वर्षदेखि समाधान हुन नसकेको यो जटिल समस्या ३५ मिनेट भित्रै समाधान हुन्छ भन्ने अपेक्षा नगर्न सांसदहरूलाई सचेत गराए।

काठमाडौँ उपत्यकाका खोलाकिनारमा रहेका सुकुमवासी बस्तीहरू हटाउनुको कारणबारे प्रष्टीकरण दिँदै प्रधानमन्त्री साहले उनीहरूको ज्यान जोखिममा पर्ने अवस्था आएपछि सरकारले प्राथमिकताका साथ स्थानान्तरण गरेको जिकिर गरे। हेर्दाखेरि सुकुमवासीहरूलाई खेदाए जस्तो देखिए पनि वास्तविक सुकुमवासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्नेमा सरकार र आफ्नो पार्टी स्पष्ट रहेको उनले बताए।

प्रधानमन्त्री साहले संसद्मा भने, “हामीले काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका खोलाकिनारमा एकदमै जोखिम ठाउँमा बस्नुभएकाहरूलाई अर्को ठाउँमा सार्ने काम गरेका हौँ । हेर्दा तपाईँहरूले खेदाएको जस्तो देखिएको भए पनि यो चार वर्षदेखि नै म स्थानीय तहमा हुँदा नै सरकारलाई भनेको कुरा चाहिँ के थियो भने उहाँहरूलाई त्यहाँबाट स्थानान्तरण गरेर होल्डिङ सेन्टरमा राखेर जो सहीमा सुकुमवासी हुनुहुन्छ, जसको देशभरि कतै पनि एकधुर वा एक आना जग्गा पनि छैन, उहाँहरूलाई त्यो जग्गाको व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्छ र उहाँहरूले पाउनैपर्छ भन्ने सरकारको र हाम्रो पार्टीको मान्यता हो । तर काठमाडौँ उपत्यकामा बसेकालाई किन प्रायोरिटी दिएर हटाइयो भन्दा विगतमा धेरै बाढीहरू आउँदा उहाँहरू डुबानमा पर्ने र उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था पनि एकदमै नाजुक थियो । उहाँहरूको वासरुम, ट्वाइलेटको व्यवस्था र त्यसको निकासा सिधै खोलामा थियो, जसले गर्दा उहाँहरू आफैँ समस्यामा परेर बिरामी पनि परिराख्नुभएको थियो । सबैभन्दा ठूलो कुरा उहाँहरूको ज्यान जोखिममा थियो, त्यसैले उहाँहरूको ज्यान जोगाउने काम नेपाल सरकारले गरेको हो ।”

प्रधानमन्त्री साहले सुकुमवासीहरूलाई जग्गा व्यवस्थापन गर्नका लागि भूमि सम्बन्धी समिति गठन भइसकेको र हाल ३ वटा मन्त्रालयहरूले यस विषयमा तीव्र रूपमा काम गरिरहेको जानकारी दिए।

विगतका वर्षहरूमा अल्झिएको यो मुद्दालाई आगामी आर्थिक वर्ष भित्रै सम्पन्न गर्ने गरी सरकारले बजेटमा समेत घोषणा गरेको र अर्थमन्त्रीले पनि यसै अवधिभित्र काम टुङ्ग्याउने प्रतिबद्धता जनाएकाले यसका लागि आवश्यक व्यवस्थापनको काममा सम्बन्धित मन्त्रालयहरू लागिसकेको उनले बताए। यस प्रक्रियाका लागि केही समय लाग्ने हुँदा हतार नगर्न उनले पुनः आग्रह गरे।