arrow

लेखा समितिमा सामान्य प्रशासन सचिव

भूमि मन्त्रालयको बेरुजु खर्चमा होइन, राजस्व र कानूनी अस्पष्टतामा छ: सचिव भुजेल

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ जेठ ११ सोमबार
lekha-samiti-083.jpg

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले भूमि मन्त्रालयको बेरुजु खर्चभन्दा पनि राजस्व असुली प्रक्रियासँग जोडिएको बताए। सोमबार सार्वजनिक लेखा समितिमा बोल्दै उनले मन्त्रालयले वार्षिक करिब ५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने भए पनि आयकर, पुँजीगत लाभकर तथा जग्गा कारोबारसम्बन्धी कानूनी अस्पष्टताका कारण बेरुजु बढेको स्पष्ट पारे।

जग्गा बिक्रीलाई व्यवसाय मान्ने कि घरायसी कारोबार मान्ने भन्ने विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय र कर्मचारीबिच मतभेद रहँदा केही बेरुजु बढ्न गएको उनले बताए। रियलस्टेट कारोबार, मोही बाँडफाँड तथा मुआब्जा वितरणका क्रममा पुँजीगत लाभकर असुलीबारे कानूनी स्पष्टता नभएकाले बेरुजु फर्स्यौट गर्न कठिन भइरहेको भुजेलले बताए। उनले आन्तरिक राजस्व विभाग, अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य निकायसँग समन्वय गरी नीतिगत तथा कानूनी स्पष्टता ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।

भूमिसम्बन्धी ऐनमा मोही बाँडफाँड गर्दा कुनै पनि किसिमको कर नलाग्ने उल्लेख भए पनि लेखापरीक्षणको क्रममा भने यसलाई असुलउपर गर्नुपर्ने भनी औँल्याइने गरिएको उनले बताए। यसले गर्दा एकातिर बेरुजुको मात्रा उच्च हुने र अर्कोतिर फर्स्यौट नै गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको हुँदा यसबारे सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। यस्तै, धोबीखोला करिडोर अतिक्रमणसँग सम्बन्धित १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबरको बेरुजु रहेको जानकारी दिँदै उनले यस्ता विषय समाधानका लागि समितिबाटै नीतिगत निकास आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

साविकको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत कुल बेरुजु १३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नाघेको छ। कुल बेरुजुमध्ये ७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने, ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने तथा १२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ पेस्की बाँकी रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा भने केवल ३६ करोड १५ लाख ६० हजार रुपैयाँ मात्रै बेरुजु फर्स्यौट भएको छ, जुन कुल बेरुजुको २.७३ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ।

भूमि मन्त्रालयअन्तर्गत सबैभन्दा बढी बेरुजु भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र त्यस मातहतका मालपोत तथा भूमि प्रशासन कार्यालयहरूमा रहेको सचिव भुजेलले जानकारी दिए। विशेष गरी चाबहिल, डिल्लीबजार, ललितपुर, कलङ्की, महोत्तरी, भक्तपुर, बेलबारी, चितवन, विराटनगर, पर्सा, सिराहा र बाराका कार्यालयहरूमा उच्च बेरुजु देखिएको उनले बताए।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ