काठमाडौँ । सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखे पनि वर्तमान प्रशासनिक र कानुनी उल्झनका कारण त्यो पूरा हुन कठिन रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को निष्कर्ष छ। लक्ष्य प्राप्तिका लागि विकासका बाधक ऐनहरूलाई निश्चित समयका लागि निष्क्रिय पार्न ‘सनसेट ल’ जरुरी रहेको इप्पानले जनाएको छ। 

इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि जलविद्युत ऐन मात्र नभई वन, वातावरण, भूमिसुधार, धितोपत्र, कम्पनी र उद्योग दर्ता सम्बन्धी दर्जनौँ ऐनहरू बाधक रहेको बताए। यी सबै ऐनका कतिपय प्रावधानलाई १० वर्षका लागि थाती राखेर विकासलाई गति दिनु नै अहिलेको एकमात्र विकल्प भएको उनको तर्क छ।

उपमहासचिव दुलालका अनुसार जलविद्युत विकासमा सबैभन्दा ठुलो अवरोध वन ऐनले सिर्जना गरेको छ। १०० मेगावाटसम्मका आयोजना र १३२ केभीसम्मका प्रसारण लाइनका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) आवश्यक नपर्ने गरी प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइ) बाटै काम अघि बढाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अहिले रुख कटानका लागि जग्गा नदिएसम्म प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन, जसले गर्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि पनि आयोजना २–३ वर्ष रोकिन्छन्। त्यसैले पहिले रुख काट्न दिने र जग्गा सोधभर्नाका लागि २–३ वर्षको समय दिने प्रावधान ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

यस्तै नेपालका अधिकांश नदीहरू राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्र भएर बग्ने भएकाले करिब १९ हजार मेगावाटका आयोजनाहरू त्यहाँको कडा कानुनका कारण रोकिएका छन्। राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन संशोधन गरी यस्ता क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजना निर्माणलाई खुला गर्नुपर्छ। रुख गणनाको प्रक्रियालाई झन्झटिलो नबनाई स्वीकृत आइइ र इआइएलाई नै आधिकारिक मानेर डिभिजन वन कार्यालयबाट सिधै कटान आदेश दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। भूमिसुधार ऐनको ७० रोपनीको हदबन्दीले ठुला आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध पुर्‍याएकाले आइइ र इआइएले तोकेको जग्गा प्राप्तिमा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

३० हजार मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न उत्पादनमा ६० खर्ब, प्रसारण लाइनमा १२ खर्ब र वितरण संरचनामा ८ खर्ब गरी कुल ७५ देखि ८० खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने अध्ययनले देखाएको छ। यति ठुलो पुँजी जुटाउन धितोपत्र र कम्पनी ऐनमा संशोधन अनिवार्य रहेको दुलालले बताए। विदेशमा रहेका नेपालीको रेमिटेन्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन ५–१० लाख लगानी गर्ने साना लगानीकर्तालाई प्रवर्द्धक सेयरमै समेट्नुपर्छ र उनीहरूको सेयरलाई आइपिओ सरह सूचीकरण र कारोबारको सुविधा दिनुपर्छ। 

आयोजनाको ६०–७० प्रतिशत काम सकिएपछि नै आइपिओ निष्कासन गर्न पाउने र साना लगानीकर्ताका लागि ‘लकिङ पिरियड’ हटाउनुपर्ने माग पनि उनको छ। साथै, १० वर्षका लागि जलविद्युतमा गरिने लगानीको आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरूमा बाँधिएको र ती नेपालको कानुनभन्दा माथि हुने भए पनि १० वर्षका लागि विशेष कानुन बनाएर यी बाधा हटाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई पनि असर पर्दैन र १० वर्षपछि स्वतः पुराना कानुन क्रियाशील हुने हुँदा विकासले गति लिन्छ। हाल राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाको नेतृत्वमा गठित समितिले यसबारे मस्यौदा तयार गरिरहेको छ। कानुनी अड्चनहरू नफुकाउने हो भने सरकारको ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य कागजमै सीमित हुने देखिन्छ।